नांदगाव जमीन घोटाळ्यात मालकाच्या बाजूने निकाल

नाशिक : नांदगाव येथील कथित जमीन घोटाळ्यात उच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा जमीन मालकाच्या बाजूने कौल देत एक महिन्याच्या आत जमीन मालकाकडून शर्तभंगाच्या दंडाची रक्कम भरून घेण्याच्या सूचना दिल्या.

लोकमत न्यूज नेटवर्कनाशिक : नांदगाव येथील कथित जमीन घोटाळ्यात उच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा जमीन मालकाच्या बाजूने कौल देत एक महिन्याच्या आत जमीन मालकाकडून शर्तभंगाच्या दंडाची रक्कम भरून घेण्याच्या सूचना महसूल खात्याला दिल्याने या प्रकरणाची हवाच निघण्यास सुरुवात झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. दुसरीकडे सहा महिने उलटूनही लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याकडून तपासाच्या दृष्टीने काहीच हालचाल होत नसल्याचे पाहून काही संशयितांनी थेट उच्च न्यायालयाकडे तक्रार करून दैनंदिन हजेरीतून  सूट मिळण्याची मागणी केली  आहे.  ५ जानेवारी रोजी यासंदर्भातील गुन्हा लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याने दाखल केला होता. प्रांत, तहसीलदारांसह अकरा शासकीय अधिकारी व बारा खासगी व्यक्तींच्या विरोधात गुन्हा दाखल होण्याची पहिलीच घटना घडल्याने महसूल खात्यात खळबळ उडाली होती. नवीन शर्तीच्या जमिनींच्या खरेदी-विक्रीसाठी विभागीय आयुक्तांची अनुमती न घेताच परवानगी दिल्याने शासनाच्या सुमारे चार कोटी रुपयांचे नुकसान केल्याचा ठपका या गुन्ह्णात ठेवण्यात आला होता.  तथापि, महसूल अधिनियमात दंड भरून जमीन खरेदी-विक्रीला अनुमती देण्याची तरतूद असल्याचे तसेच प्रस्तुत प्रकरणात एक रुपयाचेही शासनाचे नुकसान न झाल्यामुळे चार कोटी रुपयांच्या अपहाराचा प्रश्नच निर्माण होत नसल्याच्या बाबीकडे लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याने हेतुपुरस्सर दुर्लक्ष केल्याची बाब नंतर न्यायालयात स्पष्ट झाली आहे. त्यामुळे यापूर्वी नबाबाई चव्हाण या जमीन मालकाला न्यायालयाने दिलासा देत शासनाचा नजराणा भरण्याची व जमिनीचा व्यवहार पूर्ववत करण्याची अनुमती दिली होती. त्याच धर्तीवर श्रीमती कमलाबाई पवार यांनादेखील न्यायालयाने एक महिन्याच्या आत विभागीय आयुक्तांकडे अर्ज करून जमिनीचे व्यवहार पूर्ववत करण्याचे आदेश दिले आहेत. न्यायालयाचे यासंदर्भातील निर्णय पाहता, ज्या गोष्टींच्या आधारे लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याने गुन्हा दाखल केला ती बाब गैरलागू ठरत असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आले आहे. या गुन्ह्णातील सर्व संशयितांना उच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केली असून, सहा महिन्यांपासून ते लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्यात हजेरी लावत आहे, परंतु त्यांची कोणतीही चौकशी वा कागदपत्रांची मागणी केली जात नसल्याचे पाहून काही संशयितांनी याबाबत थेट उच्च न्यायालयात धाव घेऊन हजेरीतून सूट मिळावी, अशी विनंती न्यायालयाला केली आहे. येत्या आठवड्यात त्याची सुनावणी होणार असून, त्यावेळी या प्रकरणाची लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याने काय चौकशी केली हे स्पष्ट होणार आहे.