मोक्याच्या ‘इस्टेट’वरच डल्ला

१८५ गाळ्यांची तफावत : थकबाकी १२ कोटींवर; भाडे मागणी, मालमत्ता, नोंदवसुलीच्या नोंदीच नाहीत--पंचनामा महापालिकेचा

भारत चव्हाण --कोल्हापूर -महानगरपालिकेत अत्यंत बेजबाबदारपणाचा कारभार कोठे असेल तर तो इस्टेट विभागात आहे. महापालिकेच्या मालमत्ता किती आहेत, किती दुकानगाळे आहेत, त्यांच्याकडून किती भाडे वसूल होते, प्रत्येकवर्षी किती भाडे जमा व्हायला पाहिजे यांच्या कसल्याही अधिकृत नोंदी पालिकेकडे नाहीत. प्रत्येक वर्षी मागणीचे अंदाजे आकडे मांडले जातात; पण प्रत्यक्षात तेवढी वसुली होत नाही. परिणामी गेल्या काही वर्षांपासून मार्केट गाळे, केबिन्स, जागाभाडे यापोटी २०१४-१५ अखेर १२ कोटींच्या वर थकबाकी आहे. तिच्या वसुलीच्या कोणत्याही उपाययोजना अमलात आणलेल्या नाहीत. शहरातील अनेक जागरूक नागरिक महापालिकेचे सर्व कर प्रामाणिकपणे भरत आहेत. त्यातल्या त्यात सर्वसामान्य आणि गोरगरीब असणारे तर न चुकता कर भरत असतात. एखाद्या वेळी कोणी कर भरण्यास हयगय केली तर त्याच्यावर कायद्याचा बडगा उगारला जातो; परंतु हेच अधिकारी व कर्मचारी मात्र जाणीवपूर्वक करबुडव्यांना मधले मार्ग शोधून मदत करीत असतात. मार्केट गाळे असोत, जनता बझार असो, की थकीत घरफाळ्यात सवलत असो; आपले हात ओले होत असतील तर अधिकारी, कर्मचारी परस्पर करांत सवलती देऊन मोकळे होतात. अलीकडे घरफाळा विभागात उघडकीस आलेले दंडव्याज माफीचे प्रकरण ताजे आहे. दुकानगाळे भाडेकरूंना थकबाकीबाबत मार्गदर्शन करण्यात हेच कर्मचारी पुढे असतात. इस्टेट विभागाचे लेख्यांबाबत बोलायचे तर, ‘राष्ट्रीय नगरपालिका लेखांश नियमपुस्तिका २००४’मधील तरतुदीनुसार या विभागात वसुली नोंदवही, दैनंदिन वसुली गोषवारा, मागणी नोंदवही, मागणी बिल नोंदवही, बिलांचा गोषवारा विवरणपत्र, नोटीस फी, वॉरंट फी व इतर नोंदवही अशा दहा विहित केलेल्या नमुन्यांत लेखे ठेवावे लागतात; परंतु ते महापालिकेत ठेवलेले नसल्याचे आढळून आले आहे. पालिकेच्या स्वमालकीच्या इस्टेट, इमारती, मार्के ट, खुल्या जागा, निवासस्थाने, मंडई-ओटे, केबिन्स, (हॅलो पान ६ वर)वसुली वेळेत होत नसल्याबद्दल आक्षेप वर्ष २०१२-१३ या वित्तीय वर्षाच्या लेखापरीक्षणावेळी मालमत्ता गाळे, मार्केट, खुल्या जागा, केबिन्स, कट्टे, इत्यादींची माहिती घेतली असता भाडेवसुलीपोटी ६ कोटी २७ लाख ६१ हजार ८३६ रुपयांची थकबाकी प्रलंबित असल्याचे आढळून आले आहे. या रकमेत पुन्हा २०१४-१५ अखेर मोठी वाढ झाली आहे. १२ कोटी ०५ लाख ५१ हजार ६१३ इतकी थकबाकी झाली आहे. दलाल मार्केटमधील गाळे दोन वर्षे पडून लक्ष्मीपुरीतील दलाल मार्केट येथे बीओटी तत्त्वावर व्यापारी संकुल बांधण्यात आले. करारातील अटींप्रमाणे १०९ दुकानगाळे २३ आॅगस्ट २०१२ रोजी ताब्यात मिळाले. परंतु सदरचे गाळे २०१४-१५ च्या अखेरीस लिलावाने भोगवट्याने लागू केले आहेत. गाळेवाटपाची प्रक्रिया विलंबाने राबविल्याने गाळे दोन वर्षे अक्षरश: बेवारस पडून होते. त्यामुळे महापालिकेचे उत्पन्न बुडले, याला जबबादार कोण? हा प्रश्न प्रकर्षाने पुढे येतो. 01महापालिकेच्या एकूण खुल्या जागा किती, मार्केट गाळे किती, हॉल किती यांचे लेखापरीक्षण व्हायला पाहिजे.02या सर्व मिळकतींचे क्षेत्रफळ, त्यांचे सध्याचे बाजारमूल्य किती याची अद्ययावत माहिती आवश्यक. 03आरक्षणाद्वारे ताब्यात घेतलेल्या तसेच आरक्षण टाकले; परंतु अद्याप ताब्यात घेतल्या नाहीत अशा जागांचे स्वतंत्र रेकॉर्ड असायला पाहिजे. 04मार्केट गाळे, खुल्या जागा यांचे भाडे किती, वसुली किती झाली, थकबाकी किती याचे प्रत्येक मिळकतीनिहाय रेकॉर्ड असायला पाहिजे. 05ज्या मार्केट गाळ्यांचे भाडेकरार संपले आहेत, त्यांचे वाढीव दराने करार वाढविणे किंवा पुन्हा निविदा काढून ते भाड्याने देणे आवश्यक.06थकबाकी वसुलीसाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभी करणे अत्यंत आवश्यक, थकबाकीवर व्याज आकारणे आवश्यक.विचारे मार्केट गाळेवाटपातील अनियमितता मध्यवर्ती बसस्थानक परिसरात विचारे विद्यालयाच्या जागेवर व्यापारी संकुल बांधण्याची कामगिरी जयहिंद कॉन्ट्रॅक्टर्स लि. या विकासकर्त्याकड सोपविण्यात आली होती. करारानुसार त्यांनी ३.६७१ चौरस मीटर ते ७.६२४ चौरस मीटर क्षेत्रफळाचे २०० लहान गाळे महापालिकेला बांधून दिले. त्यांतील १०० गाळे बसस्थानक परिसरातील फेरीवाल्यांचे पुनर्वसन करण्याकरिता ड्रॉ पद्धतीने वाटप करण्यात आले. परंतु फेरीवाल्यांनी कोणताही गाळा ताब्यात घेतला नाही व त्याचे भाडेही जमा झाले नाही. यावरून २००४ ते २०११ पर्यंत गाळे रिकामे राहून मोठे आर्थिक नुकसान झाले आहे. वास्तविक ते अन्य व्यावसायिकांना देण्याची आवश्यकता होती. मुदत संपली तरी नवे करार झाले नाहीतभाड्याने दिलेल्या गाळ्यांपैकी एकूण ६४३ गाळ्यांचे भाडेकरार २००९ ते २०१४ या वर्षात संपलेले आहेत. त्यामुळे भोगवटाधारकांबरोबर नव्याने भाडेवाढ करून करारपत्रे केलेली नाहीत. अशा मालमत्तांचे रिव्हॅलिडेशन करण्याचे अधिकार इस्टेट अधिकाऱ्यांना असतानाही त्यांचा वापर केला नसल्याचे मालमत्तांची मागणी देयके तयार झालेली नाहीत. आता त्यांना भाडेही भरावे लागत नाही. या मालमत्तांची नोंद नवीन वर्षाच्या मागणीमध्येही करण्यात आलेली नसल्याने महापालिकेचे मोठे नुकसान झाले आहे