‘त्या’ जमिनींवर सरकारचे नाव

शर्तीचा भंग : सहा ते सात लाख रुपये दंडाचा बोजा

सटाणा : बागलाण तालुक्यातील किकवारी, तळवाडे दिगरसह सहा गावांमधील शंभरपेक्षा अधिक शेतकऱ्यांनी नवीन शर्तीच्या जमिनी खरेदी करताना शर्तीचा भंग केल्याचा ठपका मालेगावच्या अपर जिल्हाधिकाऱ्यांनी ठेवला आहे. या कथित गैरव्यवहारातील जमिनीच्या सात बारा उताऱ्यावर सरकार नाव टाकून प्रत्येकी सहा ते सात लाख रु पये दंडाची रक्कम बोजा म्हणून चढविण्याचे आदेश अपर जिल्हाधिकारी रामचंद्र पवार यांनी दिल्याने तालुक्यात खळबळ उडाली आहे. अपर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या या कारवाईमुळे बहुतांश शेतकरी भूमिहीन झाले असून, आपल्यावरील अन्याय दूर न केल्यास आत्मदहनाचा मार्ग अवलंबण्याचा इशारा या शेतकऱ्यांनी निवेदनाद्वारे दिला आहे.सन २००२ पासून तहसीलदारानी सुधारित अधिनियमातील तरतुदीचा सोयीस्कर अर्थ लावून शासनाच्या अधिकाराचा स्वत: वापर करून बागलाण तालुक्यातील शेकडो हेक्टर नवीन शर्तीच्या जमिनीला खरेदी-विक्रीसाठी परवानगी देऊन शासनाचा कोट्यवधी रु पयांचा महसूल बुडवला. या कथित जमीन घोटाळयाची मालेगावचे अपर जिल्हाधिकारी रामचंद्र पवार यांनी सखोल चौकशी करून उपरोक्त आदेश काढले आहेत. बागलाण तालुक्यातील तळवाडे दिगर, किकवारी खुर्द, किकवारी बुद्रुक, ढोलबारे, जोरण आणि विंचुरे येथील शेतकऱ्यांनी २०१२ मध्ये सुमारे सहाशे हेक्टरपेक्षा अधिक नवीन शर्तीची जमीन खरेदी केली केली होती; मात्र ही जमीन खरेदी करताना तत्कालीन तहसीलदारांनी शासनाचे अधिकार वापरून या व्यवहाराला परवानगी दिली होती. परवानगीमुळे शासनाचा कोट्यवधी रु पयांचा नजराणा बुडविला असल्याला गैरव्यवहार चौकशीत उघडकीस आला आहे. अपर जिल्हाधिकारी रामचंद्र पवार यांनी चौकशीअंती या व्यवहारात शर्ती भंग केल्याचा ठपका ठेवला आहे.या जमीन घोटाळयातील कथित जमिनीवर सरकार मालकी हक्क असल्याची नोंद करून अकृषक जमीन म्हणून हेक्टरी पाच लाखांचा दंड आकारून सातबाऱ्यावर दंडाच्या रकमेचा बोजा चढविण्याबाबत आदेश दिला आहे. अपर जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिलेल्या आदेशाची तत्काळ अंबलबजावणीही करण्यात एकच खळबळ उडाली आहे. ही पहिल्या टप्प्यातील कारवाई असून, तालुक्यात २०१५ पर्यंत झालेल्या या व्यवहारांची चौकशी सुरूच असल्याने अधिकाऱ्यांसह जमीनदारांच्या तोंडचे पाणी पळाले आहे.जमीन महसूल नियम ७८ व ८१ तसेच शासन निर्णय क्रमांक एलएनडी- १०८३/२७९२५ /सीआर ३६७१ /क्यू-६ दि.८/९/१९८३च्या तरतुदीनुसार नवीन अविभाज्य शर्त भोगवटदार वर्ग २ शेतजमीन हस्तांतरणकरिता विभागीय आयुक्त, नाशिक यांच्या पूर्व मान्यतेची आवश्यकता आहे. त्याचप्रमाणे कृषिक कारणास्तव चालू बाजारभावाच्या किमतीच्या ५० टक्के नजराणा आतण अकृषक वापराकरिता ७५ टक्के नजराणा वसूल करणे बंधनकारक आहे. तहसीलदार बागलाण यांनी शासन निर्णय दि. ९ जुलै २००२ परिपत्रकाचा आधार घेऊन बेकायदेशीर हस्तांतरण केल्याचे आढळून आले आहे. हे हस्तांतरण अधिकारबाह्य आणि नियमबाह्य असल्यामुळे नवीन अविभाज्य शर्तीचा भंग झालेला आहे. तसेच हस्तांतरणापोटी शासनाला प्राप्त होणारा महसूल बुडवला असल्याचे आदेशात नमूद केले आहे.