लोकमत न्यूज नेटवर्कनाशिक : आदिवासी उपयोजनेंतर्गत हाती घेण्यात आलेल्या राज्यस्तरीय रस्ते / पुलांच्या कामांना वाटप केलेल्या निधीचे फेरनियोजन करताना नाशिकच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाने अनियमितता केली असून, याप्रकरणी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधीक्षक अभियंत्यांकडून सार्वजनिक बांधकाम विभागाने तत्काळ खुलासा मागवूनही चार महिने झाले तरी याबाबत कोणतीही कार्यवाही झाली नसल्याचे समजते.दरम्यान, याप्रकरणी सार्वजनिक विभागाच्या दक्षता समितीला यासंदर्भात नाशिकच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधीक्षक अभियंत्यांनी केलेल्या वित्तीय अनियमिततेबाबत यथोचित कारवाई करून तसा अहवाल सादर करण्याचे आदेशही सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अवरसचिवांनी दिल्याचे कळते. जवळपास ५१ कोटींच्या निधीचा याप्रकरणात फेरफार झाल्याची चर्चा आहे.मार्च महिन्यात शासनाचे अवरसचिव नि. अ. पांढरकामे यांनी नाशिकच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाला पत्र पाठवून या वित्तीय अनियमिततेकडे लक्ष वेधले होते. त्यात म्हटले होते की, आदिवासी उपयोजनेंतर्गत हाती घेण्यात आलेल्या राज्यस्तरीय रस्ते / पुलांच्या कामांकरिता २०१६-१७ या वर्षात निधी वितरित करण्यात आला होता. तसेच निधी वितरित करताना कामनिहाय निधी वाटपात काही फेरनियोजन अपेक्षित असल्यास, त्याबाबतचा कारणमीमांसा प्रस्ताव शासनास सादर करण्याबाबत कळविण्यात आले होते. शासनाने फेरनियोजन आवश्यक असल्यास सार्वजनिक बांधकाम विभागाने प्रस्ताव सादर करून मान्यता घेण्याच्या सूचना दिलेल्या असतानाही अधीक्षक अभियंता यांनी परस्पर निधीचे फेरवितरण केले आहे. ही बाब अत्यंत खेदजनक आहे. तसेच जी कामे २०१६-१७ च्या अर्थसंकल्पीय पुस्तिका भाग-३ मध्ये समाविष्ट नाहीत, अशा कामानांही आपण निधी वितरित केलेला आहे. ही बाब वित्तीय अनियमिततेची आहे. या दोन्ही बाबींसाठी अधीक्षक अभियंता जबाबदार असल्याने त्यांनी तत्काळ खुलासा सादर करण्याचे आदेश सचिवांनी दिले होते. प्रत्यक्षात अद्याप यासंदर्भात सार्वजनिक बांधकाम विभागाने निधीच्या परस्पर फेरनियोजनाचा खुलासा सादर केला नसल्याचे समजते. याबाबत साार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंता रणजित हांडे यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता, तो होऊ शकला नाही.
निधीचे केले परस्पर फेरनियोजन; बांधकाम खात्याचा प्रताप
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: August 3, 2017 00:50 IST