आरक्षण रद्द करून मुस्लिमांचा न्यायहक्क हिरावला : महेमुदुर्रहेमान

आरक्षण मेळाव्यात भाजपा सरकारवर टीका

नाशिक : आघाडी सरकारच्या काळात नियुक्त करण्यात आलेल्या डॉ. महेमुदुर्रहेमान समितीच्या अहवालात मुस्लीम समाजाला आठ टक्के आरक्षण देण्याची शिफारस केली होती. त्यानुसार आघाडी सरकारने शिक्षणामध्ये पाच टक्के आरक्षण दिले; मात्र सत्ताबदल झाल्यानंतर भाजपा सरकारने आरक्षण रद्द करून मुस्लीम समाजाचा न्यायहक्क हिरावला, अशी टीका समितीचे प्रमुख डॉ. महेमुदुर्रहेमान यांनी केली.मुस्लीम आरक्षण संघर्ष समितीच्या वतीने वडाळारोडवरील जश्न सभागृहात आयोजित राज्यस्तरीय मुस्लीम आरक्षण मेळाव्यात महेमुदुर्रहेमान प्रमुख पाहुणे म्हणून बोलत होते. यावेळी ते म्हणाले, तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी माझ्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली होती. मुस्लीम समाजाच्या आर्थिक, सामाजिक, राजकीय परिस्थितीचा अभ्यास करून एक महिन्यात अहवाल देण्यास त्यांनी सांगितले होते. परंतु माझ्यासमोर सच्चर, रंगनाथ मिश्रा कमिशन आयोग होता. याआधारे मुस्लीम समाजाचा अभ्यास केल्यानंतर दोन हजार पानांचा अहवाल मी राज्य शासनाकडे २९ दिवसांमध्ये सोपविला. त्याला अनुसरून वीस कोटी रुपये त्याआधारे अल्पसंख्यकांसाठी मंजूर केले गेले; मात्र त्यानंतर अहवाल धूळखात पडून राहिला. आघाडी शासनाच्या कालावधीत अध्यादेश काढून पाच टक्के आरक्षण मुस्लीम समाजास शैक्षणिक व नोकऱ्यांसाठी देण्यात आले; न्यायालयाने शिक्षणात पाच टक्के आरक्षण हे घटनेला अनुसरू न देण्यात आल्याचे निकालात स्पष्ट केले. मात्र युती सरकारने तो अध्यादेशच रद्द करून टाकला, असे त्यांनी सांगितले. सर्फराज आरजू, डॉ. जर्रा काझी, जब्बार काझी, अ‍ॅड. फरहत बेग, अजिज पठाण, मुश्ताक शेख आदि उपस्थित होते. (प्रतिनिधी)