पालिका खूश ना व्यापारी एलबीटीची वर्षपूर्ती : उत्पन्नाअभावी शहर विकास धोक्यात

नाशिक : जकातीला पर्याय म्हणून राज्य शासनाने गेल्या वर्षी स्थानिक संस्था कराचा (एलबीटी) पर्याय दिला. त्यातून जकातीच्या तुलनेत अधिक उत्पन्न मिळेल असे दावेही केले गेले. प्रत्यक्षात जकातीएवढे उत्पन्न तर मिळालेच नाही; परंतु ज्या व्यापारी आणि उद्योजकांसाठी हा पर्याय स्वीकारला तेही खूश नाहीत आणि महापालिकाही. त्यामुळे हा कर लावून भले तरी कोणाचे झाले, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.देशभरात फक्त महाराष्ट्रातच जकात असल्याने हा कालबा‘ कर आता रद्द करावा यासाठी गेल्या काही वर्षांपासून व्यापारी आणि उद्योजक संयुक्त लढा देत होते. त्यातच नाशिकसारख्या अनेक ठिकाणी जकात वसुलीचे ठेके देण्यात आल्याने व्यापारी आणि उद्योजकांना ठेकेदाराच्या दंडुकेशाहीला सामोरे जावे लागले. त्यामुळे जकात रद्दच्या मागणीने अधिकच जोर धरला. अशावेळी राज्य शासनाने सोलापूरसारख्या ठिकाणी विरोध असणारा कर संपूर्ण राज्यभरातील महापालिकांना लागू केला. नाशिक महापालिकेने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्याने नाशिक महापालिका हद्दीत २१ मे रोजी एलबीटी लागू झाला. त्यानंतर ठेकेदाराची सद्दी संपली, परंतु महापालिकेचा त्रास वाढला. जकातीएवढे उत्पन्न मिळत नसल्याने पालिकेची अडचण झालीच; परंतु जकातीच्या नियमावलीत अनेक बदल करून त्यातील करपात्र मालाची तपासणी व अन्य कलमे वगळण्यात आल्याने पालिकेची अडचण निर्माण झाली. महापालिकेची जकात वसुली रद्द झाली, त्या अगोदरच्या वर्षात महिन्याला साठ कोटी रुपयांची वसुली होत होती. त्यानंतर पुढील आर्थिक वर्षात महिन्याकाठी ८० कोटी रुपयांचे उत्पन्न अपेक्षित असताना, प्रत्यक्षात मात्र ५५ ते ५८ कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळत आहे. नुकत्याच सरलेल्या आर्थिक वर्षात जकातीपोटी साडेआठशे कोटी रुपयांचे उत्पन्न अपेक्षित होते; परंतु जकात रद्द झाल्यानंतर एलबीटीच्या माध्यमातून ६७० कोटी रुपयांचेच उत्पन्न मिळाले. त्यामुळे पालिकेचा खोळंबा झाला आहे. महापालिकेची दैनंदिन कामे, नेहरू अभियानातील कामे आणि कुंभमेळ्याची कामे सारीच खोळंबली आहेत. जकातीऐवजी एलबीटी लागू झाल्यानंतर महापालिकेला विक्रमी उत्पन्न मिळेल असे दावे उद्योजक आणि व्यापार्‍यांनी केले होते, ते सारेच फोल ठरले आहेत. त्यामुळे महपालिका खूश नाही आणि व्यापार्‍यांचा विरोध कायम आहे. उद्योजकही त्याला साथ देत असल्याने आता हा कर रद्द करण्याची आणि नवीन पर्याय शोधण्याची वेळ राज्य शासनावर आली आहे.