केंद्र शासनाने महापालिकेला सवलत न दिल्यास आता संबंधित ठेकेदार कंपनीला नव्या नियमानुसार काम करण्यास बाध्य करावे लागणार आहे. अन्यथा नव्याने निविदा प्रक्रिया राबवावी लागणार आहे.
नाशिक महापालिकेच्या वतीने बससेवा सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यावेळी चारशे बस पहिल्या टप्प्यात घेताना त्यात सीएनजी आणि डिझेल बसचा समावेश होता. मात्र, तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नाशिकमध्येच एक बैठक घेतल्यानंतर त्यांनी डिझेलच्या बस आणखी कमी करून त्याऐवजी इलेक्ट्रिक बस वापरण्याच्या सूचना दिल्या. त्यानुसार नाशिक महापालिकेने दीडशे बस वापरण्याचा निर्णय घेऊन त्यासाठी निविदा मागविल्या. त्यावेळी केंद्र शासनानेदेखील इलेक्ट्रिक बस खरेदीसाठी ५५ लाख रुपयांचे अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला. महापालिकेने मात्र दीडशे बससाठी निविदा मागविल्या होत्या. त्यात मग अनुदान मिळाले तर ६४ रुपये प्रति किलोमीटर दराने ठेकेदार कंपनीला प्रवासी वाहतुकीचे दर ठरविण्यात आले. इलेक्ट्रिक चार्जिंगची जबाबदारी महापालिकेकडेच आहे. मात्र, अनुदान मिळाले नाही तर महापालिकेला आणखी पाच ते सात रुपये प्रतिकिलोमीटर दर वाढवून देण्याचे ठरले होते.
केंद्र शासनाने इलेक्ट्रिक बससाठी अनुदान जाहीर करताच नाशिक महापालिकेने अनुदानासाठी प्रस्ताव पाठविला. त्यावेळी केंद्र शासनाने दीडशे पैकी ५० बससाठी प्रत्येकी ५५ लाख रुपयांचे अनुदान मंजूर केले. कालांतराने अनुदानासाठी बस कशा असाव्यात याची नियमावली जाहीर केली. मात्र, महापालिकेने शासनाच्या तांत्रिक स्पेसिफिकेशनआधीच बसच्या निविदा जवळपास अंतिम केल्या आहेत. त्यामुळे आता तांत्रिक स्पेसिफिकेशनचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. यातील महापालिकेचे काही नियम शासनाच्या नियमापेक्षा चांगलेदेखील आहेत. मात्र, काहीत बदल करावा लागणार आहे. त्यामुळे महापालिकेची अडचण झाली आहे. यासंदर्भात केंद्र शासनाला कळवूनदेखील शासनाने महापालिकेसाठी नियमात बदल केलेले नाही. त्यामुळे इलेक्ट्रिक बसचा प्रवास रखडला आहे.
इन्फो...
करार नसल्याने सुटका...
नाशिक महापालिकेच्या वतीने इलेक्ट्रिक बससाठी ठेकेदार कंपनीला मान्यता देण्यात आली असली तरी सारा खेळ अनुदानावर अवलंबून असल्याने बस खरेदी अद्याप झालेली नाही. त्यातच ठेकेदार कंपनीशी महापालिकेने करार केलेला नसल्याने या कंपनीने नाशिक महापालिकेवर नुकसानभरपाई किंवा अन्य दावा करणे शक्य नसल्याने महापालिकेच्या सूत्रांनी सांगितले.
इन्फो...
फडणवीस यांना कागदपत्रे दिली पण...
नाशिक महापलिकेच्या बस सेवेचा शुभारंभ ८ जुलैस झाला. त्यावेळी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस उपस्थित होते. त्यांना इलेक्ट्रिक बसचा गुंता सोडविण्यासाठी केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा करण्याचे साकडे महापौर सतीश कुलकर्णी यांनी घातले. त्यानंतर महापालिकेने फडणवीस यांच्याकडे केंद्र शासनाकडील सर्व पत्रव्यवहार पाठविला आहे; परंतु उपयोग झालेला नाही.