न्यायमूर्ती एस.डी. चव्हाण यांनी २८/८/२०१९ रोजी आदेश दिलेला असताना सटाणा नगरपालिका प्रशासनाने गेल्या तीन वर्षात कोणतीही कार्यवाही केलेली नाही. या काळात ही इमारत अधिक धोकादायक झाली असून केव्हाही या इमारतीचा धोकादायक भाग कोसळण्याची दाट शक्यता आहे. यामुळे वित्त व प्राणहानी होण्याची भीती व्यक्त होते आहे.
यासंदर्भात कै. हेडे यांच्या वारसांनी नगरपालिका प्रशासनावर २७/०१/२०१५ रोजी सटाणा न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. मात्र पालिका प्रशासनाने यावर तीन वर्षात कोणतीही कार्यवाही न करता या वारसांना आपणच इमारतीचा जीर्ण भाग काढून टाकावा याबाबत नोटिसा पाठवून न्यायालयाचा अवमान केला आहे.
नगरपालिका प्रशासनाने मोडकळीस आलेल्या इमारतींचा भाग काढून टाकावा व त्यासाठीचा खर्च संबंधित घरमालकाकडून वसूल करावा, असे या न्यायालयीन आदेशात म्हटले आहे. हेडे कुटुंबीय हा खर्चही देण्यास तयार असताना पालिका प्रशासन याकडे जाणूनबुजून दुर्लक्ष करीत असल्याने हेडे कुटुंबाला मानसिक त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे.
नगरपालिकेमार्फत आपत्कालीन परिस्थितीसाठी कार्यवाही करण्यात उदासीन असून सन २०२०-२१ चा अर्थसंकल्पात आपत्कालीन व्यवस्थेसाठी १५ लाख रुपयांची तरतूद केली असून कोणतीही कार्यवाही होत नसल्याने या रकमेचा उपयोग काय, असा प्रश्न विचारला जात आहे. पालिका प्रशासनाने हा मोडकळीस आलेल्या इमारती धोकादायक भाग काढण्याचा निर्णय गांभीर्याने न घेतल्यास कोणतीही अप्रिय घटना पावसाळ्याच्या पार्श्‍वभूमीवर होऊ शकते. भर पावसाळ्यात जीवितहानीच्या धोक्याची टांगती तलवार शहरवासीयांवर कायम राहणार आहे.
फोटो कॅप्शन : ११ सटाणा बिल्डिंग
सटाणा येथील मल्हार रोडवरील जीर्ण झालेली धोकादायक इमारत.
110721\11nsk_9_11072021_13.jpg
सटाणा येथील मल्हार रोडवरील जीर्ण झालेली धोकादायक इमारत