महापालिका : उत्पन्नवाढीसाठी सुचविल्या विविध उपाययोजना

‘स्थायी’च्या अंदाजपत्रकात३८९ कोटींची वाढ

लोकमत न्यूज नेटवर्कनाशिक : महापालिका आयुक्तांनी सन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षासाठी सादर केलेल्या १४१०.०७ कोटी रुपयांच्या अंदाजपत्रकात स्थायी समितीने ३८९ कोटी रुपयांची भर घातली असून विविध प्रकल्प बीओटीवर राबविण्याचा संकल्प सोडतानाच उत्पन्नवाढीसाठी विविध उपाययोजनाही सुचविल्या आहेत. पुढील आठवड्यात महापालिकेच्या विशेष अंदाजपत्रकीय सभेत स्थायी समितीचे अंदाजपत्रक सादर होण्याची शक्यता आहे. नाशिक महानगरपालिकेची खालावलेली आर्थिक स्थिती लक्षात घेता कोणत्याही नव्या संकल्पना अथवा प्रकल्पांची मांडणी करण्याचे धाडस न दाखवता अस्तित्वातीलच मालमत्ता व प्रकल्पांच्या देखभाल-दुरुस्तीवर भर देण्याचे ठरवत सन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षासाठी १४१०.०७ कोटी रुपयांचे अंदाजपत्रक आयुक्तांनी १७ एप्रिल रोजी स्थायी समितीला सादर केले होते. स्थायी समितीने आयुक्तांच्या अंदाजपत्रकात ३८९ कोटी रुपयांची भर घातली आहे. त्यामुळे महापालिकेचे अंदाजपत्रक १७९९ कोटी रुपयांवर जाऊन पोहोचले असून, त्यात महासभा आणखी किती भर घालते, याकडे आता लक्ष लागून राहणार आहे. महापालिका आयुक्तांनी अंदाजपत्रकात उत्पन्नवाढीसाठी मिळकत करात सुमारे १४ टक्के तर पाणीपुरवठा करामध्ये ५ टक्के दरवाढ प्रस्तावित केली होती. परंतु, स्थायी समितीने घरगुती मिळकत करातील वाढ फेटाळून लावतानाच व्यावसायिक मिळकत व पाणीपुरवठा दरात वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. नगरसेवक निधी ४० लाख रुपयेमहापालिकेची आर्थिक स्थिती लक्षात घेता यंदा भांडवली कामांसाठी १३०.५८ कोटी रुपयेच उपलब्ध होणार आहेत. त्यामुळे यंदा नगरसेवक निधीसाठी अंदाजपत्रकात किती रकमेची तरतूद केली जाते, याकडे लक्ष लागून होते. स्थायी समितीने ४० लाख रुपये नगरसेवक निधी प्रस्तावित केला आहे. त्यामुळे एका प्रभागाला चार नगरसेवक मिळून १ कोटी ६० लाख रुपयांचा निधी प्राप्त होऊ शकतो. नगरसेवकांमध्ये आपापसात समन्वय राहिल्यास एखादा मोठा प्रकल्पही त्या त्या प्रभागात उभा राहू शकतो. दरम्यान, स्थायी समितीने अंदाजपत्रकात विविध प्रकल्पांची भर घालतानाच उत्पन्नवाढीसाठीही विविध उपाययोजना सुचविल्या आहेत. त्यात महापालिका हद्दीतील सर्व्हिसरोडच्या माध्यमातून शासनाकडून अनुदान अपेक्षित धरण्यात आले आहे. तसेच मनपा क्षेत्रातील विविध खुल्या जागा विकसित करून त्याद्वारे उत्पनवाढीसाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत. महापालिकेच्या शाळा इमारतींना भाड्यापोटी शासनाकडून अनुदान अपेक्षित धरण्यात आले आहे. व्यावसायिक तसेच घरगुती मिळकतींवरील वाढीव दरानुसार मलनिस्सारण करात उत्पन्न अपेक्षित असून, व्यावसायिक तसेच घरगुती मिळकतींमधील अनधिकृत नळजोडण्या ठराविक दंड आकारून नियमित करण्यावर भर दिला जाणार आहे. नवीन मीटरद्वारेही उत्पन्न अपेक्षित धरले आहे. शहरात जाहिरात फलकांच्या माध्यमातून उत्पन्नवाढीवर भर दिला जाणार आहे.