महापालिका : आतापर्यंत ३०६२ दावे निकाली, नगररचना विभागाचे सर्वाधिक दावे ३०४८ दावे न्यायप्रविष्ट

दिवाणीपासून सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत महापालिकेने दाखल केलेले आणि महापालिकेविरुद्ध दाखल असलेले ३०४८ दावे न्यायप्रविष्ट असून, आतापर्यंत ३०६२ दावे निकाली निघाले आहेत.

ठळक मुद्देवकिलांच्या पॅनलची मासिक बैठकदाव्यांचा अंतिम निकाल३०४८ दावे हे न्यायप्रविष्ट

नाशिक : दिवाणीपासून सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत महापालिकेने दाखल केलेले आणि महापालिकेविरुद्ध दाखल असलेले ३०४८ दावे न्यायप्रविष्ट असून, आतापर्यंत ३०६२ दावे निकाली निघाले आहेत. सर्वाधिक १७७७ दावे हे नगररचना विभागाशी निगडीत दाखल झालेले आहेत. त्याखालोखाल मिळकतींशी संबंधित दाव्यांची संख्या ७५८ आहे. दरम्यान, महापालिकेच्या बाजूने निकालांची संख्या वाढावी यासाठी विधी समितीने आता वकिलांच्या पॅनलची मासिक बैठक घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.महापालिकेच्या विधी समितीची बैठक सभापती शीतल माळोदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. यावेळी, नाशिक महापालिकेतील नगररचना विभागाशी संबंधित न्यायालयात दाखल झालेल्या दाव्यांची माहिती माळोदे यांनी विचारली होती. त्यानुसार, विधी विभागप्रमुख बी. यू. मोरे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आतापर्यंत महापालिकेशी संबंधित ६२२५ दावे विविध न्यायालयांमध्ये दाखल झालेले असून, त्यातील ३०६२ दाव्यांचा अंतिम निकाल लागलेला आहे, तर ३०४८ दावे हे न्यायप्रविष्ट आहेत. त्यात, प्रामुख्याने जकातीसंबंधी १०१, मिळकत कर-२७१, पाणीपुरवठा विभाग-४९, इलेक्ट्रिकल-१८, सार्वजनिक बांधकाम विभाग-१८०, सार्वजनिक आरोग्य-३४, वैद्यकीय-३४, अतिक्रमण-२४६, शिक्षण विभाग-२७, झोपडपट्टी-२१, पूर्व विभागीय कार्यालय-४३, सिडको विभागीय कार्यालय-१५, विविध कर विभाग-७९, मिळकत विभाग-४२५, तर निवडणूक विषयक ५७ दावे न्यायप्रविष्ट आहेत. आतापर्यंत नगररचना विभागाशी संबंधित सर्वाधिक १७७७ दावे दाखल झालेले आहेत. त्यापैकी ८५३ दाव्यांचा अंतिम निकाल लागला असून, ८८६ दावे प्रलंबित आहेत. महापालिकेविरुद्ध प्रामुख्याने, गंगापूररोडवरील वृक्षतोड, एलइडी खरेदी, पेलिकन पार्क, गोदावरी नदी प्रदूषण, पावसाळी गटार योजना आदी प्रकरणे मोठ्या प्रमाणावर गाजलेली आहेत. महापालिकेच्या बाजूने लागणाºया निकालांची संख्या कमी असल्याची ओरड नेहमीच महासभा-स्थायी समितीत सदस्यांकडून केली जात असते. शिवाय, महापालिकेने पॅनलवर नेमलेल्या वकिलांच्या बाबतही संशय व्यक्त केला जात असतो. वकीलवर्ग विरुद्ध पार्टीशी संगनमत करत असल्याचाही वारंवार आरोप झालेला आहे. त्या पार्श्वभूमीवर विधी समितीने आता अ‍ॅडव्होकेट पॅनलवरील वकिलांची मासिक सभा घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.