नाशिक- स्मार्ट सिटीच्या प्रत्येक कामात खर्चाची उधळण आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ड्रीम प्रोेजेक्टच्या नावाखाली होऊ दे खर्च असा प्रकार सुरू आहे. सध्या स्मार्ट सिटी अंतर्गत गावठाणात रस्ते तयार करताना महापालिकेने लावलेले अनेक चांगले पोल बदलण्यात आले असून नवीन पोल बसविण्यासाठी उदंड खर्च करण्यात येत आहे. विशेष म्हणजे महापालिकेने बसवलेले चांगले पोल काढून थेट ठेकेदाराकडे जात आहेत. महापालिकेने त्यास आक्षेप घेतला आहे आणि पोल बदलण्याची गरज आहे काय असा प्रश्न उपस्थितही केला आहे.
स्मार्ट सिटीच्या कारभारात कोटी या शब्दाला जणू काही मूल्यच नाही अशा अविर्भावात कोटीच्या कोटी उड्डाणे केली जात आहेत. अवघ्या एक किलोमीटर रोडसाठी १७ कोटी रुपयांचा ऐतिहासिक खर्च याच प्रकारातला आहे. आता गावठाण विकास आणि अन्य अनेक कामांत देखील अशीच स्थिती आहे.
गावठाण भागात आणि लगतचे रस्ते तयार करण्यासाठी तसेच पावसाळी गटारी तयार करण्यासाठी कोट्यवधी रुपयांचा खर्च केला जात आहे. या कामाचे केपीएमजी या स्मार्ट सिटी कंपनीच्या सल्लागार संस्थेने डिझाईन केले आहे;मात्र त्यासाठी महापालिकेची मान्यता घेण्यात आली आहे. त्यात महापालिकेने टीसीएसमध्ये (तांत्रिक मान्यता) केवळ तात्त्विक मान्यता दिली आहे. पोल किंवा अन्य कोणत्याही कामांच्या दरांनाच मान्यता देण्यात आली आहे. प्रत्यक्षात एखाद्या ठिकाणी पोल बदलणे आवश्यक आहे काय किंवा पावसाळी गटारी कितपत गरजेच्या आहेत, हे प्रत्यक्ष कार्यस्थळावरील स्थिती बघून निर्णय घ्यावा असे नमूद करण्यात आले आहे. परंतु महापालिकेच्या तात्त्विक मान्यतेच्या पडत्या फळाची आज्ञा घेऊन कंपनीने कामाचा धडाका लावला आहे.
अनेक भागात गावठाणात रस्ते तयार करण्यात येत आहेत. तेथे कारण नसताना पोल बदलण्यात येत आहेत. रामवाडी ते मखमलाबाद नाका म्हणजे स्मार्ट सिटी कंपनीचे कार्यालयाच्या मार्गावर दुभाजकात पोलसाठी खोदकाम करून ठेवण्यात आल्यानंतर महापालिकेच्या विद्युत विभागाने त्यास आक्षेप घेणारे पत्र स्मार्ट सिटीला दिले असून महापालिकेचे पोल खरोखरीच बदलण्याची गरज आहे काय असा प्रश्न केला आहे. त्यानंतरही अन्य भागात मात्र चांगले पोल बदलून नवीन पोल टाकण्याचा धडाका सुरूच असून जिल्हा परिषदेच्या मार्गावर महापालिकेचे पोल आणि स्मार्ट सिटीचे पोल असे दोन्हीही दिसत आहेत. त्यामुळे स्मार्ट सिटीच्या निरंकुश कारभारावर कोणी तरी अंकुश ठेवेल काय असा प्रश्न केला जात आहे.
इन्फो..
खर्च वाढवू नका
नाशिक महापालिकेच्या वतीने तांत्रिक मान्यता देतानाच स्मार्ट सिटीने तांत्रिक कारणांसाठी मंजूर खर्चापेक्षा अधिक खर्च करू नये खर्च वाढल्यास पुन्हा महापालिकेची तांत्रिक मान्यता घ्यावी लागेल असे नमूद केले आहे. तथापि,स्मार्ट सिटीत खर्चाचा कोणताही ताळमेळ नाही.