महापालिका प्रशासनाची ‘घुसवा फसवी’

मागील दाराने कामांना मंजुरी : शासनस्तरावर चौकशीची मागणी

नाशिक : शिखर समितीने मंजूर केलेल्या सिंहस्थ आराखड्यांतर्गत काही महत्त्वाची अनिवार्य कामे सुटून गेल्याचे सांगत सुमारे २७.२६ कोटी रुपयांच्या कामांचा ठराव जादा विषयाच्या माध्यमातून मागील दाराने घुसविण्याचा प्रकार उघडकीस आला असून, महासभा आणि स्थायी समितीला अंधारात ठेवून झालेल्या या प्रकाराविरुद्ध आता विरोधकांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. सदर प्रकाराबद्दल विशेष महासभा बोलवितानाच शासनस्तरावर चौकशीही करण्याची मागणी विरोधकांनी केली आहे. महापालिकेच्या दि. ९ जून २०१५ रोजी झालेल्या महासभेत जादा विषयामध्ये विषय क्रमांक ५४४ अंतर्गत सिंहस्थांतर्गत विविध विभागांच्या कामांना मंजुरी देण्याचा अवघा एका ओळीचा ठराव मांडण्यात आला होता; परंतु सदर ठरावाचे सविस्तर डॉकेट मात्र सदस्यांना देण्यात आलेले नव्हते. सदर ठरावाचे २३ पानांचे डॉकेट सदस्यांच्या हाती पडल्यानंतर त्यातील प्रशासकीय कारनामे उघडकीस आले. सिंहस्थाच्या आराखड्यात नमूद नसलेली सुमारे २१.२७ कोटी रुपयांची कामे या ठरावांतर्गत घुसविण्यात आली असून, त्यात मनसेचे सदस्य यशवंत निकुळे आणि गटनेते अनिल मटाले यांच्या उपसूचनेचा उल्लेख आहे. सिंहस्थ आराखडा करताना काही महत्त्वाची अनिवार्य कामे सुटून गेल्याने अशा नवीन कामांना मंजुरी मिळविण्यासंबंधीचा प्रस्ताव प्रशासनाने ठेवला होता; परंतु गोंधळामुळे सदर विषयावर चर्चा न होताच तो प्रशासकीय मंजुरीसाठी पाठविला गेला. सदरचा प्रस्ताव विरोधकांच्या हाती पडल्यानंतर प्रशासनाची घुसवा-फसवी समोर आली. याबाबत शिवसेनेचे गटनेते अजय बोरस्ते यांनी सांगितले, सिंहस्थांतर्गत १२२ वाहनचालकांची कंत्राटी अथवा आउटसोर्सिंगद्वारे भरती करण्याचा विषय होता. मात्र, प्रशासनाने अगोदर २७ मे २१०५ रोजी ई-निविदाप्रक्रिया राबविली त्यानंतर ९ जूनला प्रशासकीय मान्यता घेण्यात आली. रामकुंड, विविध रस्ते तसेच जलकुंभांच्या रंगरंगोटीवर सव्वासात कोटी रुपये खर्चाचा प्रस्ताव आहे. अशाच प्रकारचे सुमारे २१ कोटी २७ लाख रुपयांची कामे जादा विषयात घुसविण्यात आली असून, महासभेला त्याची कसलीही माहिती देण्यात आलेली नाही.