समितीची बैठक गुरुवारी (दि.९) सभापती गणेश गिते यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. यावेळी हा निर्णय घेण्यात आला. महापालिकेने शहरात पेस्ट कंट्रोलचे काम मे. दिग्विजय इंटरप्राईजेस या ठेकेदार कंपनीला तीन वर्षांसाठी देण्यासाठी आले हेाते. त्यासाठी महापालिकेने १९ कोटी रूपये मोजले होते. हे तीन वर्षे संपत असताना महापालिकेने आगामी तीन वर्षांसाठी ४६ कोटी रुपये खर्चाची निविदा काढली. मात्र, सध्याच्या घंटागाडी प्रमाणेच हा ठेक्याची कोट्यवधी रुपयांची उड्डाणे संशयास्पद ठरली. त्यातच महापालिकेने नव्याने निवीदांची कार्यवाही सुरू करताच दिग्विजय एंटरप्राइजेसने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून स्थगिती मिळवली. तर दुसरीकडे या स्थगितीवर महापालिकेची बाजू मांडून कार्यवाही न करताच ऑगस्ट २०१९ पासून दिग्विजय एंटरप्राइजेसला सातत्याने मुदतवाढ दिली जात आहे. त्यामुळे प्रशासन संशयाच्या भोवऱ्यात सापडले आहे. शहरात डेंग्यू, चिकुनगुन्याचे रूग्ण वाढत असल्याने त्यावरून समितीत प्रशासनाला धारेवर धरण्यात आले. शिवसेनेचे सुधाकर बडगुजर यांनी प्रश्न उपस्थित केला. न्यायालयीन चर्चेचा मुद्दा लक्षात घेता विधी विभागाकडून कुठलीच कारवाई झाली नसल्याची माहिती प्रशासन उपायुक्त मनोज घोडे-पाटील यांनी दिली तर जीवशास्त्रज्ञ डॉ. त्र्यंबके यांनी दोन दिवसांपूर्वी न्यायालयात वकिलांमार्फत उत्तर दिल्याचे सांगितले. मात्र, दीड वर्ष कुठलीच कारवाई का केली नाही यासंदर्भात त्यांची उत्तरे सदस्यांना न पटल्याने डॉ. त्र्यंबके यांची मूळ खात्यात बदली करण्याचे आदेश देण्यात आले. तसेच नव्याने निविदा प्रक्रिया राबविण्याची तयारी करण्याचे आदेश दिले.
इन्फो...
नाशिक महापालिकेच्या शाळांमध्ये रिक्त असलेल्या कामाठी या पदांबाबतचा सविस्तर अहवाल शिक्षण विभागाने तत्काळ आयुक्तांना आणि स्थायी समितीला सादर करण्याचे आदेश सभापती गणेश गिते यांनी समितीच्या बैठकीत दिले.
मनसेचे सलीम शेख यांनी अनेक शाळांमधील मुख्याध्यापक आणि कामाठी पदे रिक्त असल्याची बाब निदर्शनास आणून देत शाळांमधील स्वच्छता शिक्षकांनी करायची का असा प्रश्न शेख यांनी उपस्थित केला. त्यावर मनपा शाळांसाठी १३२ कामाठी पदे मंजूर असून, त्यापैकी आजमितीस ८३ पदे कार्यरत आहे. तर ५० जागा रिक्त आहेत, अशी माहिती देण्यात आली होती.