घरपट्टी वाढीचा फेरप्रस्ताव

प्रशासनाने पुन्हा एकदा घरपट्टी व पाणीपट्टीत दरवाढीचा प्रस्ताव स्थायी समितीवर ठेवला आहे.

 लोकमत न्यूज नेटवर्कनाशिक : मागील पंचवार्षिक काळातील स्थायी समितीने यापूर्वी घरपट्टी व पाणीपट्टीचा प्रस्ताव फेटाळला असताना आणि विद्यमान स्थायी समितीनेही सन २०१७-१८ साठी अंदाजपत्रक सादर करताना कोणतीही करवाढ न करण्याचे धोरण स्पष्ट केल्यानंतरही प्रशासनाने पुन्हा एकदा घरपट्टी व पाणीपट्टीत दरवाढीचा प्रस्ताव स्थायी समितीवर ठेवला आहे. मात्र, कर वसुली विभागामार्फत आतापर्यंत ४ लाख १० हजार पैकी ३ लाख ४० हजार घरपट्टी बिलांचे वाटप जुन्याच दराने केले गेले असल्याने स्थायीने करवाढीचा निर्णय घेतला तरी तो पुढील वर्षापासूनच लागू होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. अंदाजपत्रक स्थायी समितीला सादर करण्यापूर्वी प्रशासनामार्फत घरपट्टी व पाणीपट्टीत दरवाढ करण्याचा प्रस्ताव मान्यतेसाठी ठेवण्यात आला होता. मात्र, तत्कालीन समितीने दरवाढीचा प्रस्ताव फेटाळून लावला होता. त्यानंतर, स्थायी समितीला आयुक्तांनी अंदाजपत्रक सादर करताना घरपट्टी व पाणीपट्टीत दरवाढ सुचविली होती. त्यावर, स्थायी समितीचे विद्यमान सभापती शिवाजी गांगुर्डे यांनी सुरुवातीला घरगुतीऐवजी व्यावसायिक घरपट्टी आकारणीत दरवाढ करण्याचे सूतोवाच केले होते. प्रत्यक्षात अंदाजपत्रक महासभेला सादर करताना सभापती गांगुर्डे यांनी यावर्षी कोणतीही दरवाढ केली नसल्याचे आपल्या भाषणात स्पष्ट केले. याच महासभेत भाजपाचे दिनकर आढाव यांनी करवाढ करणे आवश्यक असल्याचे सांगत समर्थन केले होते. अंदाजपत्रकीय महासभा झाल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी प्रशासनाने पुन्हा एकदा घरपट्टी व पाणीपट्टीत दरवाढ करण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीकडे पाठविला आहे. स्थायी समितीने सदरच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली तरी त्याची अंमलबजावणी मात्र पुढील वर्षापासूनच करावी लागणार आहे. महापालिकेच्या करविभागाने आतापर्यंत ४ लाख १० हजार घरपट्टी बिलांपैकी ३ लाख ४० हजार बिलांचे वाटप पूर्ण केले आहे. सदर बिले ही सध्याच्याच दराने वाटप करण्यात आलेली आहे त्यामुळे स्थायीने मान्यता दिली तरी त्याची अंमलबजावणी या वर्षात होऊ शकणार नाही. सत्ताधारी भाजपा नेमकी काय भूमिका घेते, याकडे आता लक्ष लागून असणार आहे.