वसुलीपेक्षा थकबाकी अधिक

जिल्हा बॅँकेने एकूण वाटप केलेल्या २७९४ कोटींच्या कर्जापैकी २५३४ कोेटींचे पीककर्ज वाटप केले असून, त्यापोटी अवघे १५७ कोटींचे कर्ज वसूल झाले आहे.

जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅँकेने एकूण वाटप केलेल्या २७९४ कोटींच्या कर्जापैकी २५३४ कोेटींचे पीककर्ज वाटप केले असून, त्यापोटी अवघे १५७ कोटींचे (५.६० टक्के) कर्ज वसूल झाले आहे. शेतकऱ्यांना कर्जमाफी झाली तरी त्यांनी भरलेली पीककर्जाची रक्कम त्यांना परत केली जाईल. मात्र तूर्तास पीककर्जाची थकबाकी भरून बॅँकेची आर्थिक कोंडी सोडविण्यासाठी थकबाकीदारांनी सहकार्य करावे, असे आवाहन बॅँकेने केले आहे. दरम्यान, जिल्हा बॅँकेत शिक्षकांच्या वेतनापोटी जिल्हा परिषदेकडून वर्ग झालेली ८५ कोटी ३५ लाखांची रक्कम स्टेट बॅँक आॅफ इंडियामध्ये चालू खात्यात जमा केली आहे. त्यातील ४३ कोटी जिल्ह्यातील संबंधित तालुक्यातील राष्ट्रीयीकृत बॅँकांमध्ये टी.टी.द्वारे वर्ग केली आहे. मात्र चलन तुटवड्यामुळे शिक्षकांना त्यांचे वेतन मिळत नसल्याचा दावा नरेंद्र दराडे यांनी केला आहे. जिल्हा बॅँकेत अध्यक्ष नरेंद्र दराडे यांच्यासह संचालक माजी आमदार शिरीषकुमार कोतवाल, माणिकराव कोकाटे, परवेज कोकणी, गणपतराव पाटील, धनंजय पवार आदि उपस्थित होते. त्यांनी जिल्हा बॅँकेच्या आर्थिक अडचणींबाबत माहिती दिली. १९९२ सालापासून शिक्षकांच्या वेतनापोटींचा सेवा कर जिल्हा बॅँक घेत नसल्याने सुमारे १८ ते २० कोटींचे या पोटी येणे सरकारकडे आहे. मात्र शिक्षकांनी वेतन मिळत नसल्याचे कारण देत जिल्हा बॅँकेसमोर वारंवार निदर्शने आणि ठिय्या आंदोलन केल्याने जिल्हा बॅँकेची बदनामी झाल्याने यापुढे शिक्षकांकडून त्यांच्या वेतनापोटींचा सेवाकर आकारण्याचा निर्णय जिल्हा बॅँकेने घेतल्याचा दावा संचालक माणिकराव कोकाटे यांनी केला. शिक्षकांच्या वेतनाची रक्कम यापूर्वीच स्टेट बॅँक आॅफ इंडियात जमा केलेली असल्याने आणि स्टेट बॅँकेकडे चलन तुटवडा असल्याने रोख पैसे मिळत नसल्याचे संचालक शिरीषकुमार कोतवाल यांनी सांगितले. बॅँकेच्या आजमितीस ३१२१ कोटींच्या ठेवी असून, ९४५ कोटींची गुंतवणूक बॅँकेने नाबार्डच्या निर्देशानुसार केलेली आहे. ३४१ कोटींच्या नोटा न स्वीकारल्याने आणि शिखरबॅँकेकडून वेळेवर कर्जाची रक्कम उपलब्ध होत नसल्यानेच बॅँकेची आर्थिक कोंडी झाल्याचा दावा संचालक परवेज कोकणी यांनी केला आहे. उत्तर प्रदेश सरकारने कर्जमाफी केल्यानेच राज्यातील शेतकरी त्यातल्या त्यात नाशिक जिल्ह्यातील शेतकरी पीककर्जाची परतफेड करीत नसल्याने सुमारे दोन हजारांहून अधिक कोटींचे पीककर्ज थकल्याचा दावा संचालकांनी केला आहे. (प्रतिनिधी)