जिल्हा न्यायालयाच्या नूतन ग्रीन वास्तूला अखेर मुहूर्त

खटले, वकील, पक्षकार, न्यायालयांची वाढती संख्या लक्षात घेऊन, वकिलांनी पोलिसांच्या ताब्यातील पाच एकर जागा मागितली होती. न्यायालयीन प्रक्रियेनंतर अडीच एकर जागेचा ताबा जिल्हा न्यायालयास मिळाला होता. त्यानंतर, फेब्रुवारी, २०२० मध्ये जिल्हा न्यायालयाची नवीन इमारत बांधण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता मिळाली होती. इमारत बांधण्यासाठी एकूण १७१ कोटी १७ लाख रुपयांचा खर्च प्रस्तावित करण्यात आला. त्यानंतर, सप्टेंबर, २०२१ मध्ये इमारत बांधण्यासाठी ई-निविदा काढण्यात आली आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंता यांच्याकडे २० ऑक्टोबर, २०२१ पर्यंत निविदा पाठवाव्या लागणार आहेत. रुपयांचा निधी प्रस्तावित आहे. मागील वर्षी राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या हस्ते इमारतीच्या बांधकामाचे भूमिपूजन करण्यात आले होते. शासननिर्णयानंतर टेंडर नोटीस काढण्यात आल्याने, आता लवकरात लवकर इमारतीच्या बांधकामाला प्रारंभ होणार असल्याने नाशिक बार असोसिएशनच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. महिनाभरात आवश्यक त्या सर्व परवानग्या रीतसर मिळवून बांधकामाचा ‘श्रीगणेशा’ केला जाईल, असे अध्यक्ष ॲड.नितीन ठाकरे यांनी सांगितले.

--इन्फो--

...अशी असेल नूतन ‘ग्रीन बिल्डिंग’ नाशिक जिल्हा व सत्र न्यायालयाकरिता उच्च न्यायालयाने ४४ न्यायगृहे असलेली नवीन जिल्हा इमारत बांधण्याचा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे दिला होता. त्याला शासनाने प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. तळमजल्यासह ८ मजले असलेल्या या भव्य इमारतीमध्ये न्यायगृहांसह फ्युएल गॅस पाइपलाइन, बायो डायजेस्टर, वॉटर हार्वेस्टिंग, सोलर रुफ टॉप, दिव्यांग बांधवांकरिता सरकता जिना (स्केलेटर), लिफ्ट, वातानुकूलित यंत्रणा, वाहतूक व्यवस्था, उच्च दर्जाची अग्निप्रतिअवरोधक यंत्रणा आदी पायाभूत सोईसुविधा असणार आहे.

--इन्फो---

विधि, न्याय विभागाच्या अटी अशा...

राज्य शासनाच्या विधि व न्याय विभागाने प्रशासकीय मान्यता देताना काही अटी ठेवल्या आहेत, त्या पुढीलप्रमाणे-

बांधकाम सुरू करण्यापूर्वी नमुना नकाशा, मांडणी नकाशा, तसेच विस्तृत नाकाशाबाबत वास्तुविशारदांकडून मंजुरी घेणे.

प्रत्यक्ष काम करताना पर्यावरण विभागाच्या तत्त्वांची अंमलबजावणी करावी.

काम सुरू करण्यापूर्वी संबंधित स्थानिक संस्था, तसेच प्राधिकरणाची मान्यता बंधनकारक.

सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अभियंत्यांनी दिलेल्या तोंडी सूचनांद्वारे कामात बदल करू नये.

नियोजित कामात काही बदल करावयाचा झाल्यास, तसा लेखी आदेश प्राप्त करून कामांना मंजुरी घ्यावी.

060921\245506nsk_48_06092021_13.jpg

नवीन बिल्डिंगचे संकल्पचित्र