दिल्ली येथे शेतकऱ्यांकडून केंद्र सरकारच्या शेतकरीविरोधी विधेयक मगे घेण्याच्या मागणीसाठी मागील दहा ते बारा दिवसांपासून जोरदार आंदोलन सुरु आहे. शेतकऱ्यांनी मंगळवारी (दि.८) ‘भारत बंद’ची हाक दिली आहे. या भारत बंदला विविध राजकीय पक्ष, संघटनांकडून स्वयंस्फूर्तीने पाठिंबा देण्यात आला आहे. या पार्श्वभूमीवर नाशिक शहरासह जिल्ह्यातील विविध गावागावांमध्ये प्रतिसाद मिळताना दिसत आहे. गोदाकाठालगत सुमारे ४२ गावांमध्ये बंद यशस्वी होत आहे. गावांमधील शेतमालाचे सर्व व्यवहार पूर्णपणे ठप्प झाले आहे. बाजारपेठांमध्ये निरव शांतता पहावयास मिळत आहे. व्यावसायिकांनी आपली दुकाने बंद ठेवली आहेत. शेताचे बांधसुद्धा ओस पडलेले दिसत आहे, कारण शेतमालाचा उठाव होणार नसल्याने शेतमजूर, शेतकरी वर्ग बांधावर फिरकला नाही. ग्रामीण भागात या बंदला उत्स्फूर्तपणे प्रतिसाद मिळत आहे. दिंडोरी तालुक्यातील चिंचखेड येथे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या वतीने कृषी विधेयकाची होळी करण्यात आली. केंद्र सरकारने आणलेल्या तीन कृषी कायद्याविरोधात व दिल्लीतील शेतकरी आंदोलनास पाठिंबा देण्यासाठी राष्ट्रवादी, काँग्रेस, शिवसेना, छावा, व्यापारी महासंघ, कांदा उत्पादक संघटना, माथाडी कामगार यांनी आज कळवण बंदच्या आवाहनास मेडिकल व वैद्यकीय ही अत्यावश्यक सेवा वगळता सर्वं व्यापारी व व्यावसायिक बांधवांनी प्रतिसाद देऊन १०० टक्के बंद ठेवून उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला तसेच कळवण बाजार समितीअंतर्गत कळवण, नाकोडा, अभोणा व कनाशी येथील आवारात कांदा व भुसार लिलाव बंद ठेवून भारत बंदला पाठिंबा दिला.
दरम्यान तहसीलदार बी ए कापसे यांना बाजार समितीचे सभापती धनंजय पवार, शिवसेना माजी जिल्हाप्रमुख कारभारी आहेर, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे तालुकाध्यक्ष राजेंद्र भामरे, काँग्रेस तालुकाध्यक्ष महेंद्र हिरे, शिवसेना तालुकाप्रमुख अंबादास जाधव, कांदा उत्पादक संघटनेचे तालुकाध्यक्ष विलास रौंदळ, छावाचे तालुकाप्रमुख प्रदीप पगार, शेतकरी नेते गोविंद पगार, वसाका बचाव समितीचे निमंत्रक सुनील देवरे, रिपाईचे सुनील बस्ते, टिनू पगार यांच्या नेतृत्वाखाली शिष्टमंडळाने निवेदन देत केंद्र सरकारच्या कृषी कायदाविरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली.
केंद्राच्या कृषी कायदा विरोधी शेतकऱ्यांनी पुकारलेला बंद नाशकात यशस्वी होताना दिसत आहे. नाशिक कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या प्रवेशद्वारावर बाजारसमिती संचालक मंडळ, विविध संघटनांच्या कार्यकर्त्यांनी जोरदार घोषणाबाजी करत शेतकरीविरोधी केंद्र सरकारच्या धोरणांचा निषेध नोंदिवला. दिंडोरी त