नाशिक : राज्य अल्पसंख्याक आयोगाचे अध्यक्ष हाजी अराफत शेख यांनी गुरुवारी अल्पसंख्याक समाजासाठी केंद्र व राज्य सरकारकडून राबविण्यात येणाºया योजनांचा आढावा घेण्यासाठी बोलाविलेल्या बैठकीकडे अनेक अधिकाºयांनी पाठ फिरविली तर जे उपस्थित होते, त्यांना योजनांची माहितीच नसल्याचे निदर्शनास येताच शेख यांनी नाशिक जिल्ह्णातील अधिकाºयांवर आपला संताप काढला. अल्पसंख्याक समाजाचा विकास होऊ नये अशीच अधिकाºयांची मानसिकता असून, या संदर्भात आपण थेट मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.हाजी अराफत यांनी दुपारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात आढावा बैठक बोलविली होती. या बैठकीसाठी शिक्षण, कौशल्य विकास विभाग यांसह अनेक खात्यांचे अधिकारी गैरहजर राहिले तर ज्या संबंधित खात्याशी सदरचे प्रश्न होते, त्यांनी दुय्यम व कनिष्ठ दर्जाचे कर्मचारी बैठकीसाठी पाठवून दिले होते. बैठकीच्या प्रारंभीच हाजी यांना नाशिक जिल्ह्याच्या वतीने अल्पसंख्याक समाजाच्या योजनांच्या प्रगतीचा आढावा अहवाल अवघ्या सहा पानांचा सादर झालेला पाहून त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. मौलाना आझाद अल्पसंख्याक योजनेचा आढावा घेताना त्यांनी संबंधित अधिकाºयांना विचारणा केली असता, त्यांना योजनेविषयी काहीच माहिती नसल्याचे लक्षात आले, तसाच प्रकार जिल्हा परिषदेच्या बाबतीतही घडल्यामुळे नाशिक जिल्ह्णातील प्रशासनाची अल्पसंख्याक समाजाबाबत इतकी अनास्था का? असा खडा सवाल त्यांनी केला. राज्य अल्पसंख्याक आयोगाकडून प्रत्येक जिल्ह्णाचा आढावा घेतला जात असताना नाशिक इतका वाईट अनुभव कोठेच आला नसल्याचे सांगून जिल्ह्णाचे जिल्हाधिकारी, पोलीस प्रमुख, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना अल्पसंख्याकांच्या विकासात रस नसल्याचेही ते म्हणाले. जे अधिकारी बैठकीसाठी आले नाहीत, त्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात यावी व त्याची एक प्रतही आयोगाला पाठवावी, अशी सूचनाही त्यांनी केली. अधिकाºयांच्या उदासीनतेबाबत उद्याच आपण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व अल्पसंख्याक मंत्री विनोद तावडे यांची भेट घेऊन तक्रार करणार असल्याचे ते म्हणाले.आजच्या बैठकीला शासकीय अधिकाºयांनी गांभीर्याने घेतले नसले तरी, अल्पसंख्याकांच्या योजना जनतेपर्यंत पोहोचविण्यासाठी आपला प्रयत्न कायम राहणार असून, आणखी तीन महिन्यांनी पुन्हा नाशकात येऊन बैठक घेऊ व अधिकाºयांना विचारणा करू, असेही शेख यांनी सांगितले. मौलाना आझाद योजनेंतर्गत यापुढे रिक्षा, टॅक्सी, ट्रक घेण्यासाठी कर्ज देण्याचा विचार सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले. नाशिक शहरात अल्पसंख्याक समाजाच्या मुलींसाठी वसतिगृह बांधण्यात यावे, यासाठी प्रस्ताव पाठविण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या. अधिकाºयांमुळे सरकारवर रोषकेंद्र व राज्य सरकारच्या अल्पसंख्याक समाजाच्या उत्थानासाठी अनेक योजना आहेत, परंतु अधिकारी काम करीत नसल्याने या समाजाचा व विशेषत: मुस्लीम समाजाचा राज्य सरकारवर रोष प्रगट होतो. त्यामुळे सरकार बदनाम होत असून, अधिकारी चुकीची कामे करीत असल्याने त्याबाबत जाब विचारला जाईल, असेही शेख यांनी सांगितले. वक्फ बोर्डात शिपाईच झाले अधिकारीराज्यातील वक्फ बोर्डाच्या अनागोंदी कारभाराबाबत खूप तक्रारी असून, या संदर्भात जिल्ह्यात ३६ अधिकारी असले तरी त्यातील २५ शिपायांना थेट अधिकारी पदाची पदोन्नती देण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आल्याचे शेख यांनी सांगितले. वक्फ बोर्डाच्या तक्रारींबाबत येत्या शनिवारी राज्यस्तरीय बैठक बोलाविण्यात आल्याचे ते म्हणाले.
मुख्यमंत्र्यांकडे करणार तक्रार : योजना राबविण्यात अपयशीअल्पसंख्याक आयोगाचे अध्यक्ष अधिकाऱ्यांवर संतापलेलोकमत न्यूज नेटवर्कनाशिक : राज्य अल्पसंख्याक आयोगाचे अध्यक्ष हाजी अराफत शेख यांनी गुरुवारी अल्पसंख्याक समाजासाठी केंद्र व राज्य सरकारकडून राबविण्यात येणाºया योजनांचा आढावा घेण्यासाठी बोलाविलेल्या बैठकीकडे अनेक अधिकाºयांनी पाठ फिरविली तर जे उपस्थित होते, त्यांना योजनांची माहितीच नसल्याचे निदर्शनास येताच शेख यांनी नाशिक जिल्ह्णातील अधिकाºयांवर आपला संताप काढला. अल्पसंख्याक समाजाचा विकास होऊ नये अशीच अधिकाºयांची मानसिकता असून, या संदर्भात आपण थेट मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.हाजी अराफत यांनी दुपारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात आढावा बैठक बोलविली होती. या बैठकीसाठी शिक्षण, कौशल्य विकास विभाग यांसह अनेक खात्यांचे अधिकारी गैरहजर राहिले तर ज्या संबंधित खात्याशी सदरचे प्रश्न होते, त्यांनी दुय्यम व कनिष्ठ दर्जाचे कर्मचारी बैठकीसाठी पाठवून दिले होते. बैठकीच्या प्रारंभीच हाजी यांना नाशिक जिल्ह्याच्या वतीने अल्पसंख्याक समाजाच्या योजनांच्या प्रगतीचा आढावा अहवाल अवघ्या सहा पानांचा सादर झालेला पाहून त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. मौलाना आझाद अल्पसंख्याक योजनेचा आढावा घेताना त्यांनी संबंधित अधिकाºयांना विचारणा केली असता, त्यांना योजनेविषयी काहीच माहिती नसल्याचे लक्षात आले, तसाच प्रकार जिल्हा परिषदेच्या बाबतीतही घडल्यामुळे नाशिक जिल्ह्णातील प्रशासनाची अल्पसंख्याक समाजाबाबत इतकी अनास्था का? असा खडा सवाल त्यांनी केला. राज्य अल्पसंख्याक आयोगाकडून प्रत्येक जिल्ह्णाचा आढावा घेतला जात असताना नाशिक इतका वाईट अनुभव कोठेच आला नसल्याचे सांगून जिल्ह्णाचे जिल्हाधिकारी, पोलीस प्रमुख, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना अल्पसंख्याकांच्या विकासात रस नसल्याचेही ते म्हणाले. जे अधिकारी बैठकीसाठी आले नाहीत, त्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात यावी व त्याची एक प्रतही आयोगाला पाठवावी, अशी सूचनाही त्यांनी केली. अधिकाºयांच्या उदासीनतेबाबत उद्याच आपण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व अल्पसंख्याक मंत्री विनोद तावडे यांची भेट घेऊन तक्रार करणार असल्याचे ते म्हणाले.आजच्या बैठकीला शासकीय अधिकाºयांनी गांभीर्याने घेतले नसले तरी, अल्पसंख्याकांच्या योजना जनतेपर्यंत पोहोचविण्यासाठी आपला प्रयत्न कायम राहणार असून, आणखी तीन महिन्यांनी पुन्हा नाशकात येऊन बैठक घेऊ व अधिकाºयांना विचारणा करू, असेही शेख यांनी सांगितले. मौलाना आझाद योजनेंतर्गत यापुढे रिक्षा, टॅक्सी, ट्रक घेण्यासाठी कर्ज देण्याचा विचार सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले. नाशिक शहरात अल्पसंख्याक समाजाच्या मुलींसाठी वसतिगृह बांधण्यात यावे, यासाठी प्रस्ताव पाठविण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या. अधिकाºयांमुळे सरकारवर रोषकेंद्र व राज्य सरकारच्या अल्पसंख्याक समाजाच्या उत्थानासाठी अनेक योजना आहेत, परंतु अधिकारी काम करीत नसल्याने या समाजाचा व विशेषत: मुस्लीम समाजाचा राज्य सरकारवर रोष प्रगट होतो. त्यामुळे सरकार बदनाम होत असून, अधिकारी चुकीची कामे करीत असल्याने त्याबाबत जाब विचारला जाईल, असेही शेख यांनी सांगितले. वक्फ बोर्डात शिपाईच झाले अधिकारीराज्यातील वक्फ बोर्डाच्या अनागोंदी कारभाराबाबत खूप तक्रारी असून, या संदर्भात जिल्ह्यात ३६ अधिकारी असले तरी त्यातील २५ शिपायांना थेट अधिकारी पदाची पदोन्नती देण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आल्याचे शेख यांनी सांगितले. वक्फ बोर्डाच्या तक्रारींबाबत येत्या शनिवारी राज्यस्तरीय बैठक बोलाविण्यात आल्याचे ते म्हणाले.