लाखोंच्या वसुलीला अन् कारवाईला मुहूर्त सापडेना

निफाड तालुक्यातील पॉवर ग्रीड कंपनीसाठी भूसंपादन करताना चुकीचे मूल्यांकन करून २६ लाखांचा बोजा सरकारी तिजोरीवर टाकणाºया चौघापैकी तिघा अधिकाºयांकडून २६ लाखांची वसुली काढण्याचा निर्णय जानेवारी २०१७ मध्ये झाला असताना आॅगस्ट २०१७ उलटूनही ही वसुली जमा झालेली नाही.

नाशिक : निफाड तालुक्यातील पॉवर ग्रीड कंपनीसाठी भूसंपादन करताना चुकीचे मूल्यांकन करून २६ लाखांचा बोजा सरकारी तिजोरीवर टाकणाºया चौघापैकी तिघा अधिकाºयांकडून २६ लाखांची वसुली काढण्याचा निर्णय जानेवारी २०१७ मध्ये झाला असताना आॅगस्ट २०१७ उलटूनही ही वसुली जमा झालेली नाही. चुकीचे मूल्यांकन करताना दोषी अधिकाºयांना नोटिसा बजावण्यापुरताच कृषी अधिकाºयांवर कारवाई सीमित राहिल्याचे समोर आले आहे. हे एक प्रकरण माहितीच्या अधिकारात बाहेर आले. यासारखी अनेक प्रकरणे गुलदस्त्यात असल्याने कृषी विभागाची ‘झाकली मूठ लाखोंची’ असल्याचे या निमित्ताने समोर आले आहे.जानेवारी २०१७ मध्ये पुणे येथील कृषी आयुक्तालयाने चारही अधिकाºयांना नोटिसा बजावून २६ लाख १९ हजार ७५७ रुपयांची वसुली काढली आहे. या चार अधिकाºयांचा या लाखोंच्या वसुलीपोटी लेखी खुलासा कृषी आयुक्तालयाला प्राप्त झालेला असताना कारवाई करण्यासाठी विभाग आणि कृषी मंत्री कोणता मुहूर्त शोधत आहे? हाच प्रश्न आहे. तत्कालीन उपविभागीय अधिकारी हेमंत काळे हे आता कृषी विभागाचे प्रमुख झाले आहेत. तर तत्कालीन कृषी अधिकारी मधुकर पन्हाळे हे नंदुरबार जिल्हा आत्मा प्रकल्पाचे संचालक बनले आहेत. उर्वरित अधिकाºयांच्याही बदल्या झाल्या आहेत. तत्कालीन तालुका कृषी अधिकारी एस. एस. गावित यांनी फळझाडांचे मूल्यांकन करताना नियम धाब्यावर बसविले. रामदास शिंदे यांच्या फळझाडांचे मूल्यांकन करताना रकाना क्रमांक ७ मध्ये द्राक्ष वेलीचा घेर ०.२० दर्शविण्यात आला आहे. शासन निर्णयानुसार द्राक्ष वेलीच्या खोडाचा घेर ०.३० मी.पेक्षा कमी असल्याने मूल्यांकन करताना जळाऊ इंधन मूल्य घेणे अपेक्षित नाही. परंतु एस. एन. गावित यांनी मूल्यांकन करताना द्राक्ष वेलीचा घेर ०.२० मीटर इतका असतानाही रकाना क्र. २० मध्ये जळाऊ इंधन मूल्य ७५.२८ रुपये प्रतिवेल याप्रमाणे ग्राह्ण धरल्यामुळे शेतकºयास ६७२ वेलींचे रक्कम ५० हजार ५८८ अतिप्रदान झाले आहेत. इतकेच नव्हे तर द्राक्षवेलींवर फळांचे प्रतिहेक्टरी २५.०० टन उत्पादन धरावे, असे नमूद केले आहे. प्रतिहेक्टरी २५३८ वेली धरून प्रतिवेल सरासरी १० किलो उत्पन्न येते. या द्राक्ष पिकाची एकूण वयोमर्यादा १६ वर्षे गृहीत धरणे अपेक्षित आहे. मात्र एस. एन. गावित यांनी प्रतिवेल २० किलो उत्पादन धरून द्राक्ष पिकाची एकूण वयोमर्यादा १० वर्षे गृहीत धरून मूल्यांकन केले आहे. यामुळे गावित यांनी परिपत्रकाचे उल्लंघन केल्याचे सिद्ध होते. एस. एन. गावित यांनी १६ लाख ८२ हजार रुपयांची आर्थिक अनियमितता केल्यासाठी त्यांना जबाबदार धरण्यात आले आहे. असेच नियमबाह्ण मूल्यांकन करून ६ लाख ६७ हजार ५८६ रुपयांच्या आर्थिक अनियमिततेस तालुका कृषी अधिकारी के. के. ढेपे यांना जबाबदार धरण्यात आले आहे. तत्कालीन उपविभागीय अधिकारी हेमंत काळे यांनाही चुकीच्या मूल्यांकनास जबाबदार धरून त्यांच्यावर २ लाख ६७ हजार ३५ रुपयांच्या आर्थिक अनियमिततेस जबाबदार धरण्यात आले आहे. या तीनही अधिकाºयांच्या मूल्यांकनास प्रमाण मानून जादाची नुकसानभरपाई दिल्याप्रकरणी या संपूर्ण प्रकरणात ५३ हजार ४०७ रुपयांच्या आर्थिक अनियमितता केल्याप्रकरणी तत्कालीन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी मधुकर पन्हाळे यांना जबाबदार धरण्यात आले आहे.