खासगी धान्य वाहतुकीतून लाखोंचा फटका

काळ्याबाजाराची भीती : ‘द्विस्तरीय वितरण’चा ठेका घेण्यास नकार

नाशिक : अन्नधान्य महामंडळातून थेट धान्याची उचल करून शासकीय गुदामापर्यंत व तेथून पुन्हा रेशन दुकानदाराच्या दाराशी नेण्याच्या ‘द्विस्तरीय वितरण’ प्रणाली खासगी वाहतूक ठेकेदाराच्या माध्यमातून राबविण्याचा आग्रह धरणाऱ्या अन्न व नागरी पुरवठा खात्याचा निर्णय अंगलट येण्याची चिन्हे निर्माण झाली असून, वाहतूक ठेकेदार नेमण्यासाठी घालून दिलेल्या अटी-शर्तींचा विचार करता त्यासाठी पात्र ठेकेदारच पुढे येत नसल्याने राज्यातील दहा ते बारा जिल्ह्यांमध्ये खासगी वाहनांद्वारे गेल्या तीन ते चार महिन्यांपासून धान्य वाहतूक करावी लागत आहे व त्यातून दरमहा लाखो रुपयांचा फटकाही शासनालाच सहन करावा लागत आहे. सार्वजनिक वितरण प्रणालीत पारदर्शकता व सुसूत्रता आणण्याच्या दृष्टीने अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने अन्नधान्य महामंडळाच्या गुदामातून शासकीय गुदामात धान्य पोहोचविणे व तेथून पुन्हा रेशन दुकानदारापर्यंत नेण्यासाठी एकच वाहतूक ठेकेदार नेमण्याचा निर्णय घेतला आहे. सध्या वाहतूक ठेकेदारामार्फत फक्त शासकीय गुदामापर्यंतच धान्य पोहोचविले जाते व तेथून रेशन दुकानदार आपल्या वाहनातून नेत आहे. शासनाच्या मते रेशन दुकानदाराकडून शासकीय गुदामातून उचललेले धान्य दुकानात न जाता त्याची परस्पर विल्हेवाट लावली जात असल्याने थेट त्याच्या दुकानापर्यंत धान्य पोहोचविल्यास या साऱ्या प्रकाराला आळा बसेल, त्यामुळे एकाच वाहतूक ठेकेदारामार्फत हे काम केले जाणे क्रमप्राप्त असल्याचे मानून असा वाहतूक ठेकेदार नेमण्यासाठी काही अटी-शर्ती घालून देण्यात आल्या आहेत. त्यात कोट्यवधी रुपयांची अनामत भरणे, ठेकेदाराकडे किमान शंभराहून अधिक स्वत:ची वाहने असणे, धान्य वाहतुकीचा अनुभव असणे अशा किचकट बाबींचा समावेश आहे. राज्यस्तरावर यासंदर्भातील ठेका काढण्यात येत असल्याने नाशिकसह किमान दहा ते बारा जिल्ह्यांमध्ये अशा प्रकारे ठेका घेण्यास एकही ठेकेदार पुढे आलेला नाही. शासनाने याबाबत वेळोवेळी मुदतवाढ देऊनही त्यास अपेक्षित प्रतिसाद मिळू शकलेला नाही, परिणामी त्या त्या जिल्ह्याने खासगी वाहने अधिग्रहीत करून दरमहा धान्याची वाहतूक सुरू ठेवली आहे. खासगी वाहनांना दररोजचे भाडे ठरविण्यात येऊन महिनाअखेरीस त्याचे देयक अदा केले जात असले तरी, शासनाच्या वाहतूक ठेकेदाराच्या तुलनेत दरमहा दहा ते पंधरा लाख रुपये अधिकचे मोजावे लागत आहेत. त्यात शासनाचेच आर्थिक नुकसान होत आहे.