ग्रामपंचायतींऐवजी एमआयडीसी करणार वसुली

जिल्ह्यातील अनेक ग्रामपंचायतींना आर्थिक फटका बसणार आहे. यानिमित्ताने उद्योग नगरींची चाचपणी सरकारने सुरू केल्याची चर्चा असून, लवकरच महापालिकेबाबतदेखील निर्णय घेतला जाण्याची श्क्यता आहे.

ठळक मुद्देशासनाचा मिळकत कराबाबत निर्णय पन्नास टक्के उत्पन्नावर सोडावे लागणार पाणी

नाशिक : जिल्ह्यातील अनेक ग्रामपंचायतींना आर्थिक फटका बसणार आहे. यानिमित्ताने उद्योग नगरींची चाचपणी सरकारने सुरू केल्याची चर्चा असून, लवकरच महापालिकेबाबतदेखील निर्णय घेतला जाण्याची श्क्यता आहे.नाशिक जिल्ह्यात ओझर, जानोरी, नागापूर, पिंपळगाव बसवंत, विंचूर, लासलगाव, सायने यांसह अनेक ग्रामपंचायती हद्दीत अनेक एमआयडीसीच्या माध्यमातून कारखाने उभारण्यात आले आहेत. औद्योगिक क्षेत्रातील मिळकत करांमुळे बऱ्याच ग्रामपंचायती सधन आहेत. मात्र आता ग्रामपंचायत क्षेत्रातच औद्योगिक क्षेत्र असेल तर तेथील सामान्य आरोग्य रक्षण उपकर (स्वच्छता कर), दिवाबत्ती कर यांसह मालमत्ता कराची वसुली या ग्रामपंचायतींकडून होणार नाही तर राज्य शासनाच्या महाराष्टÑ औद्योगिक विकास महामंडळाच्या क्षेत्रातील मिळकतींकडून करांची वसुली ही महामंडळ म्हणजेच एमआयडीसीच करणार आहे. महामंडळाने वसूल केलेल्या कराच्या एकूण रकमेपैकी ५० टक्के रक्कम ग्रामपंचायतीने स्वत:च्या ताब्यात ठेवून उर्वरित ५० टक्के रक्कम ग्रामपंचायतीस अदा करावीत, असे स्पष्ट आदेशच शासनाने १३ सप्टेंबर रोजी दिले आहेत. त्यासाठी ग्रामपंचायतीने आपला खाते क्रमांक संबंधित गटविकास अधिकारी पंचायत समितीकडून प्रमाणित करून महाराष्टÑ औद्योगिक विकास महामंडळाला कळवायचे आहे.वादाची शक्यताग्रामपंचायतीच्या ऐवजी कर वसुली महामंडळाने करावी, असा शासनाचा निर्णय असला तरी यातून अनेक वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे. विशेषत: थकबाकीदारांवर कारवाईचे अधिकार हे संबंधित ग्रामपंचायतीस असतात, त्याठिकाणी कारवाई कोण करणार असा प्रश्न आहे. कारण बहुतांशी बाबतीत ग्रामपंचायतीकडे कायदेशीर अधिकार आहेत.उद्योजकांनादेखील भुर्दंडऔद्योगिक क्षेत्रात यापुढे एमआयडीसी मुलभूत सेवा पुरवेल. मिळकत कर वसुलीतून त्यांना मिळणाºया उत्पन्नातही सेवा पुरवण्यास तूट आली तर महामंडळाला सेवा शुल्क आकारणीचे अधिकार देण्यात आले आहे. त्यामुळे उद्योगांचा मिळकत कर तर कमी होणार नाहीच उलट सेवा शुल्काचा भूर्दंड सोसावा लागणार आहे.