समितीच्या दालनात झालेल्या या बैठकीस अतिरिक्त आयुक्त सुरेश खाडे, डॉ. प्रवीण अष्टीकर यांच्यासह सर्व विभागीय अधिकारी उपस्थित होते. यावेळी नगरसेवकांनी तक्रारींचा वर्षाव केला. परंतु, जबाबदारी खूप पण अधिकार नसल्याच्या तक्रारी देखील केल्या.
शहराच्या विविध भागात आणि मेनरोड परीसरात वाढती अतिक्रमणे त्या तुलनेत कमी होणारी वसुली या पार्श्वभूमीवर बाजार फी वसुलीचे खासगीकरण करण्यात येणार असल्याचे सभापती गिते यांनी सांगितले. शहरातील गोठे हटविण्यासाठी वारंवार चर्चा होत असली तरी आता तातडीने सर्व गोठे हटविण्याचे आदेशही गिते यांनी दिले आहेत.
यावेळी अतिक्रमणे, घरपट्टी लागू करण्यास टाळाटाळ, अपुरी वसुली, मोकाट जनावरे, झोपडपट्टीच्या ठिकाणी सुलभ शौचालये अथवा झाडांच्या फांद्या हटविणे, पालापाचेाळा न उचलणाऱ्यांवर कारवाई करावी, बेकायदा मांसविक्री थांबवावी, भटक्या कुत्र्यांना बंदेाबस्त करावा अशा विविध प्रकारच्या तक्रारी समितीच्या सदस्यांनी केल्या. चर्चेत राहुल दिवे, कमलेश बोडके, राकेश दोंदे, हेमंत शेट्टी, सत्यभामा गाडेकर,कल्पना पांडे,समीना मेमन,स्वाती भामरे, रूपाली निकुळे,वर्षा भालेराव,सुनिता कोठुळे यांनी सहभाग घेतला.
इन्फो..
पाणीपट्टीसाठीही अभय येाजना
घरपट्टीची थकबाकी वसूल करण्यासाठी ज्याप्रमाणे अभय येाजना राबविण्यात आली. त्याच धर्तीवर पाणी पट्टीची थकीत रक्कम वसुली करण्यासाठीदेखील अभय योजना राबविण्याचे आदेश सभापती गिते यांनी दिले आहेत.
इन्फो...
विभागीय अधिकाऱ्यांकडे नगरसेवकांनी प्रचंड तक्रारी केल्या असल्या तरी त्यासाठी विभागीय अधिकाऱ्यांकडे पुरेशी यंत्रणाच नसल्याची बाजू या अधिकाऱ्यांनी मांडली. विशेषत: विभागीय कार्यालयातील तांत्रिक कर्मचारी वर्ग अभियंत्याच्या अखत्यारित असतो. त्यामुळे त्याचा उपयोग होत नाही. घरपट्टी विभागाच्या कर्मचाऱ्यांकडून दररोज किती रक्कम जमा झाली, त्याची माहितीही दिली जात नाही. मनपाचे एखादे नागरी काम विभागात सुरू झाले तरी त्याची कोणतीही माहिती विभागीय अधिकाऱ्यांकडे नसते. त्यामुळे त्यांना त्या कामाबाबत काहीच करता येत नाही. एखाद्या इमारतीचा पूर्णत्वाचा दाखला देखील मिळत नसल्याने घरपट्टी लागू करण्याबाबत अडचणी येतात. अशा तक्रारी नगरसेवकांनी मांडल्या. त्यावर सभापती गिते यांनी विभागीय अधिकाऱ्यांच्या समस्या साेडविण्यासाठी आयुक्तांसमवेत बैठक घेण्यात येईल, असे सांगितले.
छायाचित्र आर फोटोवर २५ एनएमसी स्टँडींग नावाने सेव्ह