नाशिक : राज्य सरकारने मराठा आरक्षणाची कोंडी फोडण्यासाठी मराठा समाजाला आर्थिकदृष्ट्या मागास गटातून (EWS) लाभ देण्याचा निर्णय घेतला. परंतु, या निर्णयाला मराठा समाजाने विरोध दर्शवला आहे. हा निर्णय लागू केल्यास सर्वोच्च न्यायालयात दाखल मराठा आरक्षण खटल्यावर परिणाम होऊन मराठा आरक्षणाला धक्का लागण्याच्या शक्यतेने मराठा क्रांती मोर्चातील समन्वयकांनी आक्रमक भूमिका घेत ईडब्लूएस आरक्षणाला विरोध केला आहे. यासंदर्भात नाशिक जिल्हा मराठा क्रांती मोर्चाच्या समन्वयकांतर्फे जिल्हाधिकारी कार्यांलयामार्फेत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना गुरुवारी (दि.२४) निवेदन देण्यात आले आहे.
मराठा आरक्षणाला स्थगिती मिळाल्यानंतर राज्यात पुन्हा मराठा आंदोलनाचा भडका उडण्याची शक्यता असल्याने मराठा समाजातील आंदोलकांना दिलासा देण्यासाठी मराठा विद्यार्थ्यांना आर्थिक दुर्बल प्रवर्गातील सवलती देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यानुसार, एसईबीसी विद्यार्थ्यांसाठी लागू करण्यात आलेली राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजना आता ईडब्लूएस मध्ये आलेल्या विद्यार्थ्यांकरिता लागू करण्यात येणार आहे. मात्र या प्रवर्गातून आरक्षण मिळाल्यास मराठा समाजाने आरक्षणासाठी उभारलेल्या लढयाचे फलीत म्हणून राज्यात एसईबीसीअंतर्गत मिळालेले आरक्षणाला धक्का लागण्यची शक्यता निर्माण झाली असून हा निर्णय मराठा समाजाला खाईत लोटणारा आणि आरक्षणापासून दर लोटणारा असल्याचा आरोप मराठा समाजाने केला आहे. त्याचप्रमाणे मराठा समााने एसईबीसीअंतर्गत मिळालेल्या आरक्षणावर ठाम राहण्याचा निर्णय घेतला असून त्यासाठी राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आवश्यक तो पाठपुरावा करण्याची मागणीही मराठा समाजाकडून होत आहे.
कोट-
मराठा’ ही एकमेव अशी जात आहे की त्या जातीने ‘सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेपण’ सिद्ध करून घटनात्मकरीत्या आरक्षण मिळवले आहे आणि हे मिळविण्यासाठी मराठा समाजाने ५८ मोर्चे ४२ तरुणांचे बलिदान त्याचबरोबर हजारो तरुणांवर गुन्हे दाखल झालेले आहेत हे सर्व ईडब्ल्यूएस आरक्षण मिळवण्यासाठी नव्हते तर मराठा समाजाला त्याचं हक्काचा आरक्षण ईएसबीसीमधून मिळावं यासाठी हा संघर्ष केला होता म्हणून आपण घेतलेला निर्णय त्वरित रद्द करावा, अन्यथा मराठा समाजाला संघर्ष आणखी तीव्र करावा लागेल.
- करण गायकर, राज्य समन्वयक, मराठा क्रांती मोर्चा