मालेगाव : सुताचे वाढलेले दर व घटत्या कापड मागणीमुळे यंत्रमाग व्यावसायिकांनी मंगळवारपासून (दि. २२) कारखाने बेमुदत बंद ठेवले आहेत. परिणामी यंत्रमागांचा खडखडाट थांबला आहे. शासनाने यंत्रमाग उद्योगाचे धोरण निश्चित करावे, आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ उपलब्ध करून द्यावी, यंत्रमाग उद्योजकांना विनाव्याज कर्ज द्यावे आदी मागण्या तालुका पाॅवरलूम मालेगाव संघर्ष समिती व ऑल मालेगाव पाॅवरलूम कंझ्युमर असोसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांनी कृषिमंत्री दादा भुसे व अप्पर जिल्हाधिकारी धनंजय निकम यांची भेट घेऊन निवेदनाद्वारे केली आहे.
मंगळवारी शहरातील पूर्व भागातील यंत्रमाग कारखाने बंद दिसून आले. परिणामी यंत्रमाग मजुरांवर उपासमारीची कुऱ्हाड कोसळली आहे. लाखो रुपयांची उलाढाल थंडावली आहे. लॉकडाऊनमुळे होलसेल कपडा बाजारात मालेगाव कपड्याला मागणी नाही. शासनाने बांग्लादेशसाठी यार्न एक्स्पोर्ट केला आहे. त्यामुळे मालेगावचे कापड पाच रुपये कमी दराने विक्री होत आहे. प्रति मीटर दोन रुपयांचा घाटा यंत्रमाग उद्योजकांना सहन करावा लागत आहे. शहरातील ५० टक्के कारखानदार कर्जदार आहेत. कारखाने बंद ठेवण्याशिवाय पर्याय नाही. शासनाने यंत्रमाग उद्योगाविषयी निश्चित धोरण आखावे. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत भारतीय कापडाला बाजारपेठ उपलब्ध करून द्यावी आदी मागण्या यंत्रमाग कारखानदारांनी केल्या आहेत.
शासनाचे या मागणीकडे लक्ष वेधावे म्हणून मंगळवारपासून कारखाने बंद ठेवण्यात आले आहेत. यामुळे मालेगावची आर्थिक घडी विस्कटण्याची चिन्हे दिसत आहेत. यंत्रमाग बंद असल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात मजूर बेरोजगार होत असतात. परिणामी कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्‍न निर्माण होत असतो. (२२ मालेगाव यंत्रमाग)
-------------------
शिष्टमंडळात युसुफ इलियास, मुजीब उल्ला, साजिद अन्सारी, निहाल दानेवाला, शब्बीर डेगवला आदींसह कारखानदारांचा समावेश होता.
आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत मालेगावच्या कापडाला मागणी नसल्यामुळे कारखानदारांना तोटा सहन करून कापड विक्री करावी लागते शासनाने यंत्रमाग उद्योगासाठी धोरण निश्चित करावे. कारखानदारांना बिनव्याजी कर्ज उपलब्ध करून घ्यावे.
- युसुफ इलियास, अध्यक्ष,
तालुका पाॅवरलूम मालेगाव संघर्ष समिती
===Photopath===
220621\22nsk_32_22062021_13.jpg
===Caption===
२२ मालेगाव यंत्रमाग