लोहोणेर : जिल्ह्यातील अनिष्ट तफावतीतील शेतकऱ्यांना नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्यावतीने त्वरित कर्जपुरवठा उपलब्ध करून द्यावा, अशा मागणीचे निवेदन नाशिक जिल्हा सहकारी संस्था सेक्रेटरी व कर्मचारी संघटनेतर्फे विभागीय आयुक्तांना देण्यात आले आहे. याबाबत देण्यात आलेल्या निवेदनानुसार, नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्यावतीने दरवर्षी शेतकऱ्यांना स्थानिक विकास सेवा संस्थेमार्फत पीककर्ज उपलब्ध करून दिले जाते. सन २०२०-२१मध्ये ज्या शेतकऱ्यांनी पीककर्ज घेतले होते, त्यांची ३१ मार्च २०२१ला वसुली करून विकास संस्थांनी त्याचा भरणा जिल्हा बँकेत केला आहे. त्यामुळे सन २०२१-२२च्या खरीप हंगामासाठी पात्र असणाऱ्या शेतकऱ्यांना पीक कर्ज जिल्हा बँकेने देण्याची आवश्यकता आहे. परंतु, जिल्हा बॅंकेवर शासनाचे अशासकीय मंडळ आलेले आहे. त्यांनी अनिष्ट तफावतीतील विकास संस्थांना संपूर्ण कर्जवसुली होईपर्यंत कोणतीही पूर्वसूचना न देता, वसूल झालेल्या सभासदांना ऐन हंगामात संस्थांची कर्जमंजुरी पत्रक मंजूर करण्यास व पीक कर्जाचे वाटप न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे संबंधित संस्थांचे शेतकरी सभासद हे पीक कर्जापासून वंचित राहण्याची शक्यता आहे. या निर्णयामुळे सहकारी संस्थांचे भवितव्य धोक्यात आले आहे. या निवेदनावर संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष दीपक पवार, जनरल सेक्रेटरी देविदास नाठे यांच्यासह पदाधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.
नाशिक जिल्ह्यातील सचिवही संस्थेचे, जिल्हा बँकेचे व शासनाचे कामकाज करत असताना कोरोनाच्या महामारीतून सुटलेले नाहीत. जिल्ह्यातील आठ ते नऊ गटसचिव, सचिवांचा कोरोनामुळे मृत्यू झाला आहे. नगर व इतर जिल्ह्यांतील जिल्हा बँकांनी सचिवांना संरक्षण विमा काढण्यासाठी जिल्हास्तरीय समिती व जिल्हा बँकांनी पुढाकार घेऊन संरक्षण विमा काढला आहे. परंतु, नाशिक जिल्ह्यातील गटसचिव व सचिवांची साधी चौकशीही न करता, फक्त माहिती व कामकाज एव्हढेच बघितले जात आहे.
- दीपक पवार, जिल्हाध्यक्ष, गटसचिव संघटना