सिन्नर : सामाजिक जीवनात ग्रंथांचे महत्त्व विचारात घेता, राज्य सरकारने १९६७ मध्ये ग्रंथालय कायदा मंजूर केला. गाव तेथे वाचनालय ही चळवळ सुरू केली. अनेक सामाजिक संस्थांनी पुढे येत ग्रंथालये सुरू केली. ही वाचनालये उत्तम संस्कृतीचे केंद्र म्हणून पुढे आली. तथापि, सरकारच्या उदासीन धोरणामुळे ही चळवळ आज अडचणीत आली आहे. सरकारने धोरणे बदलावी व वाचनालयांना आधार द्यावा, अशी मागणी सिन्नर सार्वजनिक वाचनालयाचे अध्यक्ष कृष्णाजी भगत यांनी पत्रकान्वये केली आहे.
सन २०११-१२ला सरकारने ग्रंथालयांची पडताळणी करून, जाचक अटी टाकल्या व अनेक ग्रंथालये बंद झाली. अनुदानात कपात केली. राज्यात तुटपुंज्या अनुदानावर १२ हजार ८५८ वाचनालये सुरू आहेत. याच वर्षात ग्रंथालयांनी आंदोलन केल्यानंतर अनुदानात ५० टक्के वाढ करण्यात आली. त्यानंतर, सरकारने ग्रंथालयांना एक रुपयाचे अनुदान दिले नाही. नवीन ग्रंथालयांना परवानगीही दिली नाही. उपोषण केल्यानंतर अनुदान वाढीची घोषणा करून ते थांबविले. कोरोना काळात ग्रंथालये बंद होती. अनुदानही वेळेवर मिळाले नाही. त्यामुळे सेवकांचा पगारही करता आला नाही. सरकारने सेवाशर्ती वेतनश्रेणी सर्व फाइलमध्ये बंद करून ठेवले आहे. किमान वेतन श्रेणी कायदा लागू होऊनही ग्रंथालये त्यापासून दूर आहेत, अशी खंत भगत यांनी व्यक्त केली आहे.
वीजबिल, घरपट्टी, दैनंदिन खर्च, नियतकालिके, स्टेशनरी, रंगरंगोटी, फर्निचर आदींचा खर्च सध्याच्या काळात अनेक अनुदानातून भागविणे शक्य होत नाही. दुर्दैवाने राज्यातील ग्रंथालयांना अनुदान खूपच कमी आहे. सरकारने याचा विचार करून अनुदानात भरघोस वाढ करावी, अशी मागणीही भगत यांनी केली आहे.