दरवर्षी जून महिन्यात पूर्ण होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या गेल्यावर्षी कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे शासनाने स्थगित केल्या. यंदाही शासनाने मार्चमध्ये सर्व आस्थापनांना पत्र पाठवून ३० जूनपर्यंत बदल्यांबाबत कोणतेही निर्णय घेऊ नयेत, अशा सूचना केल्या होत्या. ३० जूननंतर शासनाकडून बदल्यांबाबत पुढील आदेश प्राप्त होतील, असा अंदाज बांधून खातेप्रमुखांनी बदलीपात्र कर्मचाऱ्यांची यादी तयार करून ठेवली आहे. मात्र जुलै उजाडूनही अद्याप शासनाकडून बदलीसंदर्भात कोणतेही आदेश देण्यात आलेले नाहीत. त्यामुळे यंदाही बदल्या होतील की नाही याबाबत शासकीय यंत्रणा साशंक असताना दुसरीकडे मात्र बदलीसाठी इच्छुक कर्मचाऱ्यांकडून थेट पालकमंत्री व आपापल्या खात्याच्या मंत्र्यांकडून तसेच आमदार व खासदारांकडून बदलीसाठी शिफारस पत्रे घेऊन ते संबंधित खातेप्रमुखांकडे सादर केले जात आहेत. या पत्रांमध्ये मंत्र्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना ‘उचित कार्यवाही करावी’ अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. बदलीसाठी एकदा पत्र दिल्यानंतर काय कार्यवाही झाली यासाठी मंत्र्यांकडून विचारणाही केली जात असून, प्रशासन पातळीवर बदल्यांसाठी दखल घेतली जात नसल्याने कर्मचाऱ्यांकडून अप्रत्यक्ष प्रशासकीय अधिकाऱ्यांवर दबाव टाकला जात आहे.
नाशिक जिल्हा परिषदेच्या अनेक कर्मचाऱ्यांकडून असा प्रयत्न केला जात असून, यामुळे प्रशासकीय अधिकारी पेचात सापडले आहेत.
गेल्यावर्षी शासनाने बदल्यांसाठी अनुमती दिली नसली तरी, दिव्यांग, विधवा, दुर्धर आजारी असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या काही प्रमाणात स्थानिक पातळीवर करण्यात आल्या होत्या. यंदा मात्र त्याबाबतही कोणतीही सुस्पष्टता नसल्याने काय निर्णय घ्यावा, असा प्रश्न अधिकाऱ्यांना पडला आहे. गेल्या वर्षी बदल्या न झाल्याने गैरसोयीच्या ठिकाणी बदलून गेलेल्या कर्मचाऱ्यांना सर्वसाधारण बदल्यांची आतुरता लागली आहे.