एलईडी घोटाळा अन् रस्तोरस्ती अंधार काळा

चौकशीचा फेरा : पथदीपांबाबत अद्यापही सर्वाधिक तक्रारी

नाशिक : मनसेच्या सत्ताकाळात साडेतीन वर्षांपूर्वी अस्तित्वात असलेले पथदीप काढून त्याठिकाणी एलईडीच्या दिव्यांचा प्रकाश पाडण्याचा उद्योग केला गेला परंतु, सुमारे २०२ कोटी रुपयांच्या एलईडी फिटिंग्ज बसविण्याच्या कामात मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता झाल्याचा ठपका ठेवत प्रकरण न्यायप्रवीष्ट झाले. गेल्या साडेतीन वर्षांत महापालिकेत एलईडीचा घोटाळा गाजला, त्यात उपअभियंता निलंबित झाला, मात्र अद्यापही एलईडीचा तिढा कायम आहे. परिणामी, अद्यापही शहरात ठिकठिकाणांहून बंद पथदीपांबाबतच्या तक्रारींचा पाऊस महापालिकेच्या अ‍ॅप्ससह तक्रार निवारण केंद्रावर पडत असतो. त्यामुळे महापालिका निवडणुकीत एलईडीचाही मुद्दा तापण्याची शक्यता आहे.  शहरात अस्तित्वात असलेले पथदीप काढून त्याठिकाणी वीज बिलाचा खर्च कमी करणारे आणि उजळणारे एलईडी दिव्यांची फिटिंग्ज बीओटी तत्त्वावर बसविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यासाठी हैदराबाद येथील एमआयसी कंपनीला २०२ कोटी रुपयांचा ठेका दिला गेला. त्यानुसार, २८ आॅक्टोबर २०१३ रोजी त्याबाबतचे कार्यादेश काढण्यात आले. काही ठिकाणी एलईडी फिटिंग्ज बसविण्यास सुरुवात झाली परंतु, त्यांचा दर्जा निकृष्ट असल्याच्या तक्रारी महासभांमध्ये लोकप्रतिनिधींनी केल्या आणि तेथूनच एलईडीचा घोटाळाही समोर आला.  एलईडी फिटिंग्ज बसविण्यासंबंधी देण्यात आलेला ठेका हा संशयास्पद असल्याचा आरोप सदस्यांकडून महासभेत झाला. सदर कंपनीला ८० कोटी रुपयांच्या दिलेल्या बॅँक गॅरंटीने वादाला तोंड फुटले आणि प्रकरण पुढे न्यायप्रवीष्ट होऊन फिटिंग्ज बसविण्याला ब्रेक बसला. सुमारे ६५ हजार एलईडीऐवजी केवळ २०० ते २५० फिटिंग्ज बसल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले. एलईडीप्रकरणाचा फटका शहराला बसला आणि ठिकठिकाणी रस्त्यांवर खांब आहेत पण त्यावर दिवे नाहीत, अशी अभूतपूर्व परिस्थिती उद्भवली. प्रवीण गेडाम आयुक्तपदी असताना त्यांनी एलईडी घोटाळ्याचा परिणाम शहरातील वीज व्यवस्थेवर होऊ नये यासाठी सुमारे ३ कोटी रुपये खर्चाला महासभेकडून मंजुरी मिळवून दिवेलागणीची व्यवस्था केली. परंतु, अद्यापही शहरात ठिकठिकाणी रस्त्यांवर अंधाराचे साम्राज्य असल्याच्या तक्रारी महापालिकेकडे नोंदविल्या जात असतात. अंधारामुळे गुन्हेगारांना संधी मिळून गुन्ह्यांमध्ये वाढ झाल्याच्याही तक्रारी आहेत. त्यामुळे मनसेच्या सत्ताकाळात गाजलेला एलईडी घोटाळा महापालिका निवडणुकीत प्रचाराचा मुद्दा ठरण्याची शक्यता आहे.