पाणीवितरण व्यवस्थेला ‘गळती’चा टायफाइड

डॉक्टरांकडून व्हावे निदान : मुरणाऱ्या पाण्याचे गौडबंगाल, कथित हितसंबंधांवर प्रहार आवश्यक

धनंजय वाखारे नाशिकसंकट ही संधी मानत प्राप्त परिस्थितीत मार्ग कसा काढायचा, याचे शहाणपण महापालिकेतील मुखंडांना कधी येईल कोण जाणे; परंतु आलेल्या संकटावर वेळप्रसंगी मात कशी करायची एवढी जिगर नाशिककरांमध्ये नक्कीच आहे. ‘नाशिककर पाण्याची उधळपट्टी करतात’ इथपासून ते ‘नाशिककरांना जागतिक मापदंडापेक्षाही जास्त प्रतिदिन प्रतिमाणसी १९४ लिटर्स पाणीपुरवठा होतो’ अशी उथळ विधाने करणाऱ्या शासन-प्रशासनातील लोकांनी त्यांच्या नेतृत्वाखालील व्यवस्थेचा परामर्श घेणे गरजेचे आहे. आधी पाणीपुरवठा वितरणातील त्रुटी-दोष शोधा मगच पाणीकपातीचा विचार करा, असा घोशा लोकप्रतिनिधींनी सुरुवातीपासूनच लावला आहे; परंतु वितरणातील गळती थांबविण्याबाबत ठोस उत्तर महापालिका प्रशासन देऊ शकलेले नाही. सोशल अथवा वॉटर आॅडिटच्या गोळ्या देऊन पाणी वितरणातील गळतीचा ताप काही ओसरणार नाही. पाणीवितरण व्यवस्थेला झालेला टायफाइड घालविण्यासाठी हेडपासून टेलपर्यंत झणझणीत मात्रा डॉक्टर असलेल्या आयुक्तांकडून अपेक्षित आहे. महापालिकेने दि. ९ आॅक्टोबर २०१५ पासून एकवेळ पाणीपुरवठा सुरू केलेला आहे आणि जून-जुलैमध्ये ओढवणारे जलसंकट पाहता महासभेने एकवेळ पाणीकपात सुरूच ठेवत आठवड्यातून एक दिवस पाणी बंद ठेवण्याचा निर्णय दिलेला आहे. महापालिका प्रशासनाने तर आठवड्यातून दोन दिवस पाणीपुरवठा बंद ठेवल्यास जास्त पाणीबचत होईल, अशी शिफारस केलेली आहे. सद्यस्थितीत १५ टक्के पाणीकपात सुरू असल्याचे आणि धरणातून दररोज १२.३५ दलघफू पाणी उचल होत असल्याचा दावा प्रशासन करत आहे. ही पाणीकपात पुढे ३० ते ३५ टक्क्यांपर्यंत नेऊन प्रतिदिन ९.३७ दलघफू पाणी उचल करण्याचेही सूचित करण्यात आले आहे. टक्केवारीच्या भाषेतील ही पाणीकपात प्रत्यक्षात किती आहे, हे सर्वसामान्यांच्या आकलनापलीकडचे आहे. टेलपर्यंत पाणी का जाऊन पोहोचत नाही, असा जाब कुणी प्रशासनाला विचारला तर त्यांच्याकडून ‘गळती’ हा एकच परवलीचा शब्द कानी पडतो. आताही पाणीसंकट उभे ठाकले असताना गळतीचेच कारण पुढे करत नाशिककरांच्या उधळपट्टीचा दाखला दिला जात आहे. मात्र, या गळतीवर रामबाण उपाय प्रशासनाला अद्यापही शोधता आलेला नाही अथवा वेगवेगळ्या हितसंबंधांमुळे तो शोधण्याची मानसिकता नाही. पाणीकपातीवरून रण माजले असताना मध्यंतरी आयुक्तांनी कुठून तरी जागतिक मापदंडाप्रमाणे प्रतिदिन प्रतिव्यक्ती १३५ लिटर्सचा फार्म्युला बाहेर काढला आणि वाढीव पाणीवापरासाठी वाढीव दर आकारणीचे समर्थन केले. लोकप्रतिनिधींनी या फार्म्युल्याला झुरळासारखे झटकून टाकले पण तो फार्म्युला कसा अंमलात येईल यासाठी पाणीपुरवठ्याच्या ‘सोशल आॅडिट’चाही सारिपाट मांडला गेला. प्रत्यक्षात डाव उलटला आणि १३५ लिटर्सपेक्षाही कमी पाणी प्रतिव्यक्ती दिले जात असल्याची आकडेवारी समोर आली. हीच आकडेवारी १५० लिटर्सपेक्षाही जास्त आली असती तर नाशिककरांच्या माथी दोष मारले गेले असते. मात्र, कसलाही शास्त्रीय आधार नसलेल्या आणि अगदीच ढोबळ स्वरूपात केलेल्या या सोशल आॅडिटने शहरातील ९४ जलकुंभांपासून होणाऱ्या पाणीगळतीचे वास्तव काही प्रमाणात का होईना प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून दिले. या सोशल आॅडिटनुसार, गंगापूर धरणातून ३५० दशलक्ष लिटर्स पाणी उचलले गेले. परंतु धरणातील जॅकवेल ते जलकुंभांपर्यंत ३२२ दशलक्ष लिटर्स पाणी जाऊन पोहोचल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले होते. प्रशासनाच्याच म्हणण्यानुसार याठिकाणी २८ दशलक्ष लिटर्स पाण्याची गळती होत असल्याचे दिसून येते. जलकुंभांपासून टेलपर्यंत पाणीगळतीचे एकवेळ समर्थन होऊ शकते; परंतु धरणसाठा ते जलकुंभ यामधील गळतीचे गौडबंगाल प्रशासनच अधिक सांगूू शकेल. या दरम्यान गळती की प्रशासनाच्या कृपाशीर्वादाने चोरी याचा छडा लावला गेला पाहिजे. डॉक्टर असलेल्या आयुक्तांना याठिकाणी नुसताच स्टेथोस्कोप लावून चालणार नाही, तर प्रभावी इंजेक्शन टोचावे लागणार आहे. गळतीचा हा मुरलेला आजार घालविण्यासाठी प्रभावी उपाययोजनेची गरज आहे. शहरात एकवेळ पाणीकपात करतानाच सर्व्हिस स्टेशन, उद्याने, बांधकामांची ठिकाणे यावरील पाणीपुरवठा बंद करण्यात आल्याचा दावा प्रशासन करते. परंतु, गेल्या तीन महिन्यांत कारवाईची बातमी कुठेही दिसून आली नाही. विभागीय अधिकाऱ्यांना संबंधितांवर कारवाईचे अधिकार देण्यात आले आहेत; परंतु या ‘कामचलाऊ’ अधिकाऱ्यांनी कारवाईचे धाडस दाखविलेले नाही. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनाही ते जुमानत नाहीत. शहरात मोठ्या प्रमाणावर बांधकामे सुरू असून, त्यांना होणारा पाणीपुरवठा, उद्यानांमध्ये सुरू असलेली उधळण अथवा सर्व्हिस स्टेशनमध्ये उडणारे फवारे प्रशासनाच्या लक्षात येत नसावेत, असे नाही. परंतु डोळे मिटून चाललेला हा कारभार भविष्यातील संकट अधिक गडद करू शकतो. व्यावसायिक स्तरावर होणारी ही उधळण वेळीच रोखायला हवी. शहरात टॅँकर्स लॉबीही कार्यरत आहे आणि जेथून टॅँकर्समध्ये पाणी भरले जाते त्या विहिरींबाबतही गूढ आहे. तेथे चोरीचे पाझर कुठपर्यंत जाऊन पोहोचले आहेत, याचा शोध घेण्याची गरज आहे. एकीकडे पाणीकपातीच्या माध्यमातून नाशिककरांच्या हालात भर टाकायची आणि दुसरीकडे मोकळा हात सोडत हेतूपूर्वक दुर्लक्ष करायचे, हा डाव हाणून पाडण्याची गरज आहे. संकटसमयी पाण्याचा वापर जपून कसा करायचा, हा सुज्ञपणा नाशिककरांमध्ये आहे. उधळपट्टी करणाऱ्या दोन-पाच टक्के लोकांमुळे संपूर्ण नाशिककरांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात ओढणे उचित नाही. उधळपट्टीची व पाण्यावरही दरोडा टाकणाऱ्यांची केंद्रे हुडकून काढत त्यावर प्रहार केले आणि प्रामाणिकपणे महापालिकेची पट्टी भरणाऱ्या नागरिकांना आयुक्तांच्या म्हणण्यानुसार जागतिक मापदंडाप्रमाणे का होईना प्रतिदिन प्रतिव्यक्ती १३५ लिटर्स पाणीपुरवठा होऊ शकला, तर पाणीकपातीसाठी कराव्या लागणाऱ्या कसरतीही थांबतील आणि त्याच्या माध्यमातून पुढ्यात येणारे संधिसाधूंचे राजकारणही थांबेल.