एलबीटी रद्द; काही नाही स्वस्त

कपडे वगळता इंधन, टायर्स, सौंदर्य प्रसाधने, स्टेशनरीचे दर ‘जैसे थे’

नाशिक : महापालिका हद्दीत उद्योग व्यवसाय करणाऱ्या व्यावसायिकांच्या मागणीनुसार जकातीपाठोपाठ एलबीटी रद्द करण्यात आला. त्यामुळे व्यापारी उद्योजक जितके सुखावले तितकेच नागरिकही स्वस्ताईच्या स्वप्नांनी हूरळून गेले. मात्र, एलबीटी रद्द होऊन आता तीन दिवस झाले, परंतु कोठेही या करापोटी होणारी वसुली थांबलेली नाही. त्यामुळे संबंधित वस्तूपोटी ग्राहकांकडून दोन ते तीन टक्के रक्कमेची बेकायदा वसुली सुरूच आहे. या साऱ्याच व्यावसायिकांनी आपल्याकडे जुनाच माल शिल्लक असल्याचे आणि कंपनीनेच एलबीटी वगळून आम्हाला माल विकला तरच स्वस्ताई होईल, असे सांगत मान सोडवून घेतली आहे. पूर्वी जकात हा कालबाह्य कर जिझीया कर असल्याची टीका व्यापारी-व्यावसायिक करीत होते. त्यामुळे २०१३ मध्ये राज्यशासनाने जकातीऐवजी स्थानिक संस्था कर म्हणजेच एलबीटी लागू केला. अर्थात, जकात रद्द झाली असली तरी दुसरा कोणता तरी कर लागू असल्याने व्यापारी उद्योजक त्रस्त होते. इतकेच नव्हे तर सरकारच्या कर धोरणामुळे इच्छा असूनदेखील ग्राहकांना स्वस्तात वस्तू विकता येत नाही, असे सांगून नागरिकांची कणव घेत होते, परंतु एखाद्या वस्तूचे दर वाढल्यानंतर लगेचच त्याची अंमलबजावणी करणारे व्यावसायिक दर कमी झाल्यानंतर मात्र लगेचच त्याची अंमलबजावणी करण्यास टाळाटाळ करतात, हेच चित्र येथेही दिसते आहे. कोणत्याही वस्तूच्या किमतीवर दोन ते तीन टक्के स्थानिक संस्था कर आकारणी होत असते. आता ती ५० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक उलाढाल असणाऱ्या उद्योग व्यवसायांना लागू असली तरी ज्यांना यातून सूट मिळाली तेही नागरिकांना दिलासा देण्याच्या तयारीत नसल्याचे ‘लोकमत’ने विविध व्यावसायिक आस्थापना आणि दुकानदारांना भेट दिल्यावर आढळले.