एलबीटी रद्दची घोषणा अडकणार कायद्याच्या कचाट्यात

संभ्रमावस्था : आयुक्तांचे अधिकार वापरले शासनाने

नाशिक : राज्य शासनाने ५० कोटींच्या आतील उलाढाल असलेल्या व्यापाऱ्यांसाठी एलबीटी रद्द करण्याची घोषणा करत त्याची अंमलबजावणी सुरू केली खरी; परंतु सदर घोषणा आता कायद्याच्या कचाट्यात अडकण्याची शक्यता निर्माण झाली असून, माफी किंवा तडजोडीबाबत आयुक्तांचे अधिकार राज्य शासनाने वापरल्याबद्दल कायदेतज्ज्ञांनी घोषणेबाबत संभ्रम निर्माण झाला असल्याचे म्हटले आहे. राज्य शासनाने २३ जुलै रोजी अध्यादेश काढून ५० कोटींच्या वर उलाढाल असलेल्या व्यापाऱ्यांना एलबीटी भरणे आणि त्यासाठी नोंदणी करणे अनिवार्य केले, तर ५० कोटींच्या आतील व्यापाऱ्यांना एलबीटी संपूर्ण रद्द करत त्यांना दिलासा दिला. याचवेळी शासनाने सदर अध्यादेशाबाबत हरकती व सूचनाही मागविल्या होत्या. सदर अध्यादेश जारी करताना शासनाने मुंबई प्रांतिक महापालिका अधिनियमातील कलम १५२ (एन) नुसार सदर निर्णय घेतल्याचे स्पष्ट केले होते, परंतु आता कायद्याचा अभ्यास करणाऱ्या तज्ज्ञांनी शासनाच्या या घोषणेबाबत कायद्याचा किस काढण्यास सुरुवात केली असून, राज्य शासनाने थेट आयुक्तांचे अधिकार वापरत कायद्याचा भंग केला असल्याचे मत व्यक्त केले आहे. कलम १५२ (एन) नुसार कर न भरणाऱ्या व्यापाऱ्यांना ४ ते १० पट दंड करण्याचा अधिकार आयुक्तांना असून, त्यात तडजोडीचेही अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत. मात्र, राज्य शासनाने ५० कोटींच्या आतील व्यापाऱ्यांना सरसकट माफी देत एलबीटी रद्दची घोषणा करत आयुक्तांच्या अधिकारांवर गदा आणली आहे. शासनाचा हा निर्णय संभ्रम निर्माण करणारा असल्याचेही कायदेतज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. या मुद्द्यावर राज्यातील काही महापालिका न्यायालयातही जाऊ शकतात, अशी शक्यताही व्यक्त करण्यात आलेली आहे. याचबरोबर राज्य शासनाने अध्यादेश काढताना हरकती व सूचना मागविल्या होत्या; परंतु या हरकती व सूचनांना संधी न देताच शासनाने विधिमंडळात एलबीटी रद्दची घोषणा करून टाकल्याने आश्चर्य व्यक्त करण्यात आले आहे. (प्रतिनिधी)