एलबीटी अभय; ‘नो रिफंड’

थकबाकीदारांसाठीच योजना : नोंदणी केल्यानंतरच मिळणार सवलत

नाशिक : स्थानिक संस्था कर अर्थात एलबीटी थकविणाऱ्या, तसेच मुदतीत विवरणपत्र दाखल न करणाऱ्या व्यापारी-व्यावसायिकांसाठी महाराष्ट्र शासनाने व्याज व दंडमाफीची अभय योजना ३ जूनपासून लागू केली असून, त्यासंबंधीची अधिसूचना नाशिक महापालिकेला प्राप्त झाली आहे. या अभय योजनेचा लाभ केवळ थकबाकीदारांनाच मिळणार असून, यापूर्वी दंड व व्याज भरणाऱ्या व्यापाऱ्यांना अभय योजनेत कोणताही परतावा मिळणार नसल्याचे शासनाने स्पष्ट केले आहे. दरम्यान, महापालिकेला अभय योजनेत दंडाच्या रकमेच्या माध्यमातून सुमारे ६० लाख रुपयांच्या उत्पन्नावर पाणी सोडावे लागणार आहे. एलबीटीचा भरणा न करणाऱ्या, तसेच नोंदणीही न केलेल्या व्यापाऱ्यांसाठी महाराष्ट्र शासनाने अभय योजना घोषित केली आहे. सदर योजना ३ जून ते ३१ जुलै २०१५ या कालावधीसाठी लागू असणार आहे. महापालिका क्षेत्रात एलबीटी लागू झाल्यापासून म्हणजे २१ मे २०१३ पासून ३१ मार्च २०१५ पर्यंतच्या कालावधीसाठी योजना लागू राहणार आहे. यापूर्वी मुदतीत विवरणपत्र दाखल न करणाऱ्या व्यापाऱ्यांना प्रत्येकी पाच हजार रुपये दंड, तसेच व्याजाची रक्कम भरावी लागली होती. शासनाने अभय योजना घोषित केल्यानंतर संबंधित व्यापाऱ्यांनाही परतावा मिळण्याची आशा निर्माण झाली होती. मात्र, केवळ थकबाकीदारांसाठीच ही अभय योजना लागू असून, यापूर्वी दंड व व्याज भरणाऱ्या व्यापाऱ्यांना कोणताही परतावा मिळणार नसल्याचे शासनाने स्पष्ट केले आहे. दरम्यान, थकबाकीदार व्यापाऱ्यांनी या योजनेअंतर्गत महापालिकेला देय असलेल्या एलबीटीच्या थकबाकीपैकी मूळ कराची संपूर्ण रक्कम ३१ जुलैच्या आत भरल्यास त्यांना संपूर्ण व्याज व दंड माफ केला जाणार आहे. संबंधित व्यापारी/उद्योग घटकाने थकीत मूळ रकमेचा अंशत: भरणा केल्यास भरणा केलेल्या कराच्या प्रमाणात व्याज व दंडाची माफी देण्यात येणार आहे. मात्र न भरलेला कर व्याज व दंडासह वसूल केला जाणार आहे. अभय योजनेतील सवलतीचा लाभ घेण्यासाठी काही अटी-शर्ती घालण्यात आल्या आहेत. त्यात प्रामुख्याने ज्या व्यापाऱ्यांनी स्थानिक संस्था करांतर्गत अद्याप नोंदणी केलेली नसेल अशा व्यापाऱ्यांनी प्रथम नोंदणी करणे अनिवार्य आहे. व्यापाऱ्यांनी करदायित्व ज्या दिनांकापासून आले त्या दिनांकापासून ३१ मार्च २०१५ पर्यंतची विवरणे दाखल करून त्यानुसार करभरणा केला पाहिजे. अभय योजनेचा लाभ घेतल्यानंतर जर अपील पुनर्विलोकन अथवा रिट याचिका दाखल केली गेली तर, अभय योजनेनुसार संबंधित कालावधीसाठी दिलेल्या सवलती काढून घेतल्या जाणार आहेत. अभय योजनेचा लाभ घेण्यासाठी प्रत्येक वर्षाकरिता स्वतंत्रपणे आवेदनपत्र महापालिका आयुक्तांकडे सादर करणे आवश्यक आहे. व्यापाऱ्याला आवेदनपत्र सादर करताना अपील विनाशर्त मागे घ्यावे लागणार आहे. त्यानंतरच त्याला योजनेंतर्गत दंड व व्याजमाफी मिळणार आहे. व्यापाऱ्याने विवरणपत्र दाखल केलेले नसेल आणि त्याने जर अभय योजनेच्या काळात विवरण दाखल करून देय असलेल्या संपूर्ण कराचा भरणा केला, तर त्याला व्याज व दंडाची आकारणी होणार नाही. व्यापाऱ्याने विवरण अगोदरच दाखल केलेले असेल आणि जर त्याने पूर्वीच सुधारित विवरण दाखल करून अतिरिक्त करदायित्व मान्य केले असेल अथवा संपूर्ण कराचा भरणा केला असेल तर व्याज व दंडाची आकारणी होणार नाही, असेही स्पष्ट करण्यात आल्याने व्यापाऱ्यांमध्ये नाराजी आहे. (प्रतिनिधी)