बागलाणच्या जमिनी बेकायदेशीर शासनजमा

नाशिक : मालेगावचे तत्कालीन अपर जिल्हाधिकारी रामचंद्र पवार यांनी इनामाच्या जमिनी शासन जमा करताना केलेला आदेशच संदिग्ध असल्याचा निष्कर्ष विभागीय आयुक्तांनी काढून पवार यांचा आदेश रद्द ठरविला आहे.

नाशिक : नांदगाव तालुक्यातील कथित जमीन घोटाळ्याचा आधार घेऊन महसूल विभागाला अडचणीत आणण्याची खेळी खेळू पाहणाऱ्या लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याला बागलाणच्याच जमिनींसंदर्भात विभागीय आयुक्तांनी दिलेल्या एका निकालामुळे सणसणीत चपराक बसली आहे. मालेगावचे तत्कालीन अपर जिल्हाधिकारी रामचंद्र पवार यांनी इनामाच्या जमिनी शासन जमा करताना केलेला आदेशच संदिग्ध असल्याचा निष्कर्ष विभागीय आयुक्तांनी काढून पवार यांचा आदेश रद्द ठरविला आहे. नांदगाव तालुक्यातील नवीन शर्तींच्या जमिनींच्या  खरेदी-विक्री व्यवहाराला परवानगी देण्याच्या मुद्द्यावरून लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याने कोट्यवधी रुपयांचा शासनाचा नजराणा बुडविल्याच्या कारणावरून नांदगावचे तत्कालीन तहसीलदार, प्रांत, मंडळ अधिकारी, तलाठ्यांसह २२ व्यक्तींविरुद्ध लाचलुचपत प्रतिबंधक कायद्यान्वये जानेवारी महिन्यात गुन्हा दाखल केला होता. मुळात लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याची ही कारवाई महसूल कायद्यात हस्तक्षेप करणारी व बेकायदेशीर असल्याचे मत राजपत्रित महसूल अधिकारी महासंघाने व्यक्त करून या कारवाईविरोधात आंदोलनही केले होते. त्यामुळे चिडलेल्या लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याने महसूल खात्याच्या एकूणच जमीनविषयक प्रकरणे तपासून पाहण्याचा निर्णय घेऊन तशा कागदपत्रांची मागणी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे केली होती. विशेष म्हणजे तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांनी १४ जानेवारी २०१५ रोजी काढलेल्या एका आदेशाची प्रत तसेच कळवण, बागलाण व सुरगाणा या तीन तालुक्यांतील जमीन व्यवहारांची लेखी माहितीही लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याने मागून महसूल विभागावर आपला दबाव वाढविला होता. ज्या बागलाणमधील जमिनींच्या व्यवहाराची माहिती घेऊन महसूल खात्याला अडचणीत आणण्याची खेळी लाचलुचपत विभागाने आखली होती, नेमकी तीच खेळी महसूल खात्याने उडवून लावली आहे. मालेगावच्या तत्कालीन अपर जिल्हाधिकाऱ्यांनी इनाम वतनाच्या जमिनींचे व्यवहार बेकायदेशीर ठरवून जमीन शासनजमा केली होती. त्याच्या विरुद्ध जमीन मालक जगदीश दामोदर पाटील, दोधा राजाराम गोयकर यांनी विभागीय आयुक्तांकडे अपर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाविरुद्ध अपील दाखल केले असता, त्यांचे अपील वैध ठरविण्यात आले. अपर जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश संदिग्ध असल्याचे नमूद करून जमीन शासनजमा करताना मालकांना त्यांचे म्हणणे मांडण्याची संधी देण्यात आली नाही असे ताशेरेही ओढण्यात आले आहेत. त्यामुळे या जमिनींच्या व्यवहाराच्या आड महसूल अधिकाऱ्यांभोवती कारवाईचा फास आवळू पाहणाऱ्या लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याला चांगलीच चपराक बसली आहे. संशयिताना  निकालाचा लाभज्यांच्या जमिनी शासनजमा करण्यात आल्या, त्यांच्याकडून नजराणा रकमेची अनामत भरून घेण्याचा मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय पाहता, नांदगावच्या कथित जमीन घोटाळ्यात नजराणा रकमेचा अपहार वा कोट्यवधी रुपयांची फसवणूक झालेलीच नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याने या संदर्भात दाखल केलेला गुन्हा फक्त याच एका आधारावर दाखल करून घेण्यात आला होता; मात्र पूर्णत: महसूल अधिनियमान्वये होणाऱ्या जमिनींच्या व्यवहारात अनेक तरतुदी असून, त्याचा कोणताही विचार न करता हा गुन्हा दाखल झाल्याने आता संशयिताना नेमका त्याचाच लाभ खटल्यात मिळेल, पर्यायाने लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याचे हसे होण्याची शक्यता आहे.