▪️ जलसंपदा मंत्री ना. जयंत पाटील यांनी दिले आदेश.
देवगाव : त्र्यंबकेश्वर व इगतपुरी तालुक्यात बांधण्यात आलेल्या अपर वैतरणा धरणासाठी संपादित जमिनींपैकी वापराविना पडून असलेली ६२३ हेक्टर अतिरिक्त जमीन स्थानिक मूळ मालक असलेल्या व ज्या जमिनी शेतकरी स्वत: कसत आहेत, मात्र त्या जमिनी आजही शासनाकडे संपादित आहेत अशा जमिनी शेतकऱ्यांना परत मिळणार आहेत. याबाबत विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबई येथे मंत्रालयात बैठक झाली. या बैठकीस जलसंपदामंत्री जयंत पाटील व जितेंद्र आव्हाड आदी उपस्थित होते.
वैतरणा धरणातील विनावापर पडीक असलेल्या जमिनी मूळ मालकांना परत मिळावी यासाठी आमदार हिरामण खोसकर यांनी या बैठकीचे आयोजन केले होते. विशेष म्हणजे जलसंपदामंत्र्यांनी या बैठकीत महसुली विभागातील व जलसंपदा विभागातील महत्त्वाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना तातडीच्या सूचना देत येत्या दोन महिन्यांत हा प्रश्न मार्गी लावण्याचे आदेश दिले आहेत. मुंबई येथे मंत्रालयात झिरवळ यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक पार पडली. यात प्रामुख्याने इगतपुरी आणि त्र्यंबकेश्वर मतदारसंघातील धरणांची स्थिती याबाबत आढावा घेण्यात आला. या बैठकीस प्रामुख्याने जयंत पाटील व जितेंद्र आव्हाड यांनी वैतरणा धरणातील अतिरिक्त जमिनी शेतकऱ्यांना परत देण्यात याव्यात अशा सूचना दिल्याची माहिती खोसकर यांनी दिली.
वैतरणा धरणात संपादित झालेल्या जमिनींपैकी वापरात नसलेल्या आणि स्वत: शेतकरी कसत असलेल्या अतिरिक्त जमिनी मूळ मालकांना परत मिळाव्यात अशी अनेक वर्षांपासून मागणी होती. अपर वैतरणा धरणाच्या कामासाठी अतिरिक्त एकूण ६२३ हेक्टर जमीन संपादन केलेली आहे. ही जमीन अद्यापही शासनाच्या नावावर आहे. मात्र, ही जमीन स्थानिकांना देण्यात यावी. प्रकल्पग्रस्तांच्या उताऱ्यावर आजही शासनाचे नाव आहे, ते काढून मूळ मालक असलेल्या प्रकल्पग्रस्तांचे नाव लावण्यात यावे, अशी मागणी गेल्या काही वर्षांपासून सातत्याने होत होती. मूळ मालक असलेल्या स्थानिक शेतकऱ्यांना स्वमालकीची जमीन पुन्हा त्यांच्या नावावर करण्यात येईल, अशी आशा खोसकर यांनी व्यक्त केली.