उपयुक्तता असेल तरच आरक्षित जागांचे भूसंपादन

नाशिक : आरक्षित जागा संपादित करताना खातरजमा करून घेण्याचे निर्देश नगरविकास विभागाने महापालिकेला दिले आहेत.

 लोकमत न्यूज नेटवर्कनाशिक : एखादी आरक्षित केलेली जागा मंजूर विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार अनुज्ञेय होत नसल्यास आणि त्याची उपयुक्तता नसेल तर अशा आरक्षित जागा संपादित करताना खातरजमा करून घेण्याचे निर्देश शासनाच्या नगरविकास विभागाने महापालिकेला दिले आहेत. त्यानुसार, मिळकत विभागाने नगररचना विभागाकडून अशा प्रकरणांची माहिती मागवितानाच संपादित करावयाच्या आरक्षित जागांचा प्राधान्यक्रमही मागविला आहे.नाशिक शहरात १९९३ च्या मंजूर विकास आराखड्यानुसार ५४६ आरक्षणे आहेत. त्यात भूसंपादनाने ताबा प्राप्त झालेल्या आरक्षणांची संख्या ५७ असून, वाटाघाटीद्वारे ताबा प्राप्त झालेल्या आरक्षणांची संख्या ५५ आहे. याशिवाय टीडीआरद्वारे ६९६ आरक्षणे भागश: ताब्यात आलेली आहेत. त्यात डी.पी.रोडचाही समावेश आहे. आतापर्यंत सुमारे ३० आरक्षणे ही व्यपगत झालेली आहेत. एकूण आरक्षणे ताब्यात घेण्यासाठी महापालिकेला नवीन भूसंपादन कायद्यानुसार सुमारे साडेचार हजार कोटी रुपये लागणार आहेत. दरम्यान, शासनाच्या नगरविकास विभागाने नुकतेच एक परिपत्रक जारी केले असून, त्यात एखाद्या आरक्षणाची जागा ताब्यात घेताना ती मंजूर विकास नियंत्रण नियमावलीतील तरतुदीनुसार अनुज्ञेय होत आहे किंवा नाही तसेच त्या जागेचा खरोखरच विकास करणे शक्य आहे किंवा नाही, याची खातरजमा करून घेण्याचे निर्देश महापालिकेला दिले आहेत. बऱ्याचदा विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार जागा अनुज्ञेय होत नसल्यास अशा जागा ताब्यात आल्यावरही विनाविकास पडून राहतात व कालांतराने त्यावर अतिक्रमण होत असते. त्यासाठीच शासनाने आरक्षित जागांच्या उपयुक्ततेबाबत खातरजमा करून घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. दरम्यान, नगररचना विभागाकडे आरक्षित करावयाच्या जागांचा प्राधान्यक्रम मिळकत विभागाने मागितला आहे.