शाळेअभावी चारशे विद्यार्थिनींचे आरोग्य धोक्यात

नाशिक : आदिवासी व निराधार असलेल्या इयत्ता सहावी ते बारावीपर्यंतच्या विद्यार्थिनींच्या शिक्षण व आरोग्याची काळजी घेणारे कस्तुरबा गांधी विद्यालय कोरोनाचा प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी गेल्या आठ महिन्यांपासून बंद असल्यामुळे या शाळांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थिनींच्या आरोग्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. वयात येऊ पाहणाऱ्या या विद्यार्थिनींना दरमहा शाळांमधून सॅनिटरी नॅपकिन पुरवून त्यांच्या लैंगिक आरोग्याची काळजी घेतली जात होती. तथापि, गेल्या आठ महिन्यांपासून या विद्यार्थिनींना सॅनिटरी नॅपकिन पुरविण्याची कोणतीही सोय उपलब्ध होऊ न शकल्याने शिक्षण विभाग चिंतित आहे. केंद्र व राज्य सरकारच्या योजनेतून आदिवासी व दुर्गम भागात राहणाऱ्या निराधार, विधवा, परितक्त्या मातांच्या मुलींना शिक्षण प्रवाहात कायम ठेवण्यासाठी कस्तुरबा गांधी विद्यालयाची संकल्पना राबविली जात आहे. त्यासाठी नाशिक जिल्ह्यातील इगतपुरी, त्र्यंबकेश्वर, पेठ व सुरगाणा या तालुक्यांमध्ये कस्तुरबा गांधी विद्यालये सुरू करण्यात आली असून, या शाळांमध्ये विद्यार्थिनींच्या शिक्षणाची व निवासाची सोय आहे. त्यांच्या निर्वाहासाठी दरमहा दीड हजार रुपये भत्ताही दिला जातो. साधारणत: वयाच्या बारा ते अठरा वयोगटातील विद्यार्थिनी या शाळांमध्ये विद्यार्जन करतात, मात्र कोरोनामुळे मार्च महिन्यापासून जिल्ह्यातील चारही विद्यालये अनिश्चित काळासाठी बंद करण्यात आल्याने या ठिकाणी शिक्षण घेणाऱ्या सुमारे चारशेहून अधिक विद्यार्थिनी पुन्हा आपल्या घराकडे परतल्या आहेत. शाळेत असताना या विद्यार्थिनींना लैंगिक शिक्षण व त्यासाठी घ्यावयाची काळजीबाबत मार्गदर्शन करण्याबरोबरच दरमहा सॅनिटरी नॅपकिन पुरविण्यात येत होते. आता मात्र या विद्यार्थिनी शाळेपासून दुरावल्यामुळे त्यांच्या शिक्षणाच्या प्रश्नाबरोबरच आरोग्याचीही काळजी शिक्षण विभागाला वाटू लागली आहे. मुळात या विद्यार्थिनी आदिवासी व दुर्गम अशा वाड्या-वस्त्यांवर राहणाऱ्या आहेत, शिवाय आर्थिक परिस्थिती बेताची असून, गावात औषधी दुकाने अथवा सॅनिटरी नॅपकिन मिळण्याची कोणतीही सोय नाही. त्यामुळे गेल्या आठ महिन्यांपासून त्यांच्या लैंगिक आरोग्याची समस्या निर्माण होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. विखुरलेल्या ठिकाणी त्या राहत असल्याने त्यांच्यापर्यंत ही साधने कशी व कोण पोहोचविणार, असाही प्रश्न असून, त्याचा खर्च उचलण्यासाठी स्वयंसेवी संस्था पुढे येतात काय, याची चाचपणी शिक्षण विभागाने सुरू केली आहे.