कामगार उपआयुक्तांचा महापालिकेला झटका

अपिलावर निकाल : किमान वेतनाच्या निर्णयावर ठाम

नाशिक : महापालिकेचा कामगार परवाना तथा नोंदणी प्रमाणपत्र रद्द करण्यासंबंधी सहायक कामगार आयुक्तांनी केलेल्या कारवाईसंबंधी कामगार उपआयुक्तांकडे दाखल केलेल्या अपिलावर सुनावणी होऊन घंटागाडी कामगारांना किमान वेतन देण्याचे आणि कंत्राटी कामगारांची सेवाज्येष्ठता यादी निश्चित करून ती पंधरा दिवसांत सादर करण्याचे आदेश दिले असल्याचे समजते. महापालिकेने कामगार उपआयुक्त कार्यालयांचा निर्णय मान्य न केल्यास नोंदणी प्रमाणपत्र रद्द करण्याचा निकाल कायम राहणार असल्याचे कामगार उपआयुक्त कार्यालयातील सूत्रांनी स्पष्ट केले. कामगार उपआयुक्तांनी महापालिकेचा कामगार परवाना रद्द करण्याची कारवाई केल्यानंतर महापालिकेने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र, उच्च न्यायालयाने कारवाईला स्थगिती देत कामगार उपआयुक्तांकडे दोन आठवड्यांत अपील दाखल करण्याचे आदेश महापालिकेला दिले होते. त्यानुसार, महापालिकेने कामगार उपआयुक्तांकडे अपील दाखल केले. सदर अपिलावर तीन-चार वेळा सुनावणी होऊन कामगार उपआयुक्तांनी त्यावर निकाल दिला असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. निकालाची अधिकृत प्रत अद्याप हाती पडली नसली तरी त्यातील सार पाहता कामगार उपआयुक्तांनी महापालिकेला पुन्हा झटका दिल्याचे समजते. मिळालेल्या माहितीनुसार, घंटागाडी कामगारांना सुधारित दराने किमान वेतन देण्याच्या निर्णयावर कामगार उपआयुक्त ठाम असून महापालिकेला ज्या प्रमाणात कंत्राटी कामगारांची आवश्यकता भासणार आहे, त्यानुसार कामगारांची सेवाज्येष्ठता यादी तयार करून ती तीन महिन्यांत कामगार उपआयुक्त कार्यालयाला सादर करायची आहे. संबंधित कामगारांना सेवाज्येष्ठता यादीनुसार येत्या सात वर्षांत टप्प्याटप्प्याने कायम करण्याचीही अट घातली असल्याचे समजते. महापालिकेने किमान वेतन आणि सेवाज्येष्ठता यादी यासंबंधी दिलेला निर्णय मान्य असल्याचे येत्या १५ दिवसांत कामगार उपआयुक्त कार्यालयाला लेखी कळवायचे आहे. मात्र, निर्णय मान्य नसल्यास सहायक कामगार आयुक्तांनी यापूर्वीच दिलेला कामगार परवाना अथवा नोंदणी प्रमाणपत्र रद्दचा निकाल कायम राहणार असल्याचे निकालात म्हटले असल्याचे समजते. सुमारे ४० पानी निकालात अनेक मुद्द्यांचा ऊहापोह करण्यात आल्याचेही समजते. (प्रतिनिधी)