खालप ग्रामस्थांचे उपोषण मागे

लोहोणेर : देवळा तालुक्यातील खालप येथील ग्रामपंचायत मालकीची पाणीपुरवठ्याची विहीर परस्पर विक्री केल्या प्रकरणी नाशिक येथे इदगाह मैदानावर उपोषणास बसलेल्या खालप ग्रामस्थांना जिल्हा परिषदेच्या सामान्य प्रशासन विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रदीप चौधरी यांनी येत्या ९ आॅक्टोबर रोजी याप्रकरणी अंतिम निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे लेखी आश्वासन दिले. त्यामुळे बुधवारी (दि.३) रात्री उशिरा सदर उपोषण मागे घेण्यात आले.

ठळक मुद्दे९ आॅक्टोबरला सुनावणी

लोहोणेर : देवळा तालुक्यातील खालप येथील ग्रामपंचायत मालकीची पाणीपुरवठ्याची विहीर परस्पर विक्री केल्या प्रकरणी नाशिक येथे इदगाह मैदानावर उपोषणास बसलेल्या खालप ग्रामस्थांना जिल्हा परिषदेच्या सामान्य प्रशासन विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रदीप चौधरी यांनी येत्या ९ आॅक्टोबर रोजी याप्रकरणी अंतिम निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे लेखी आश्वासन दिले. त्यामुळे बुधवारी (दि.३) रात्री उशिरा सदर उपोषण मागे घेण्यात आले.खालप येथील ग्रामपंचायतीच्या मालकीची पाणीपुरवठा योजनेची विहीर परस्पर विक्र ी केल्याप्रकरणी सरपंचांसह संबंधित व्यक्तींवर कोणतीही कार्यवाही होत नसल्याने येथील युवा कार्यकर्ते कैलास देवरे यांच्यासह ग्रामस्थांनी २ आॅक्टोबर रोजी नाशिक येथील इदगाह मैदानावर आमरण उपोषण सुरू केले होते. खालप येथील पाणीपुरवठा योजनेवरील विहीर कुठलीही परवानगी न घेता खासगी व्यक्तीला विक्र ी केली आहे. याबाबत शासन दरबारी वेळोवेळी लेखी तक्र ार करून संबंधितांवर कोणतीही कार्यवाही झाली नाही. याबाबत ग्रामस्थांसह शासनाची दिशाभूल करण्यात आली असून, दोषींवर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली होती. कारवाईसाठी नाशिकला उपोषण सुरू करण्यात आले होते. सामाजिक कार्यकर्ते कैलास देवरे, ग्रामपंचायत सदस्य भगवान आहेर, विजया देवरे, वत्सला सूर्यवंशी, ग्यानदेव सूर्यवंशी, गोविंद सूर्यवंशी, आनंदा देवरे, पोपट सूर्यवंशी, रावण सूर्यवंशी, साहेबराव सूर्यवंशी, मुरलीधर अहिरे, बाजीराव सोनवणे, सुनील सूर्यवंशी, रवींद्र सूर्यवंशी, अशोक सूर्यवंशी, संतोष सोनवणे, कौतिक सूर्यवंशी आदींसह ग्रामस्थ उपोषणात सहभागी झाले होते.९ आॅक्टोबरला सुनावणी बुधवारी रात्री उशिरा सामान्य प्रशासन विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रदीप चौधरी, विस्तार अधिकारी शिंदे यांनी याप्रकरणी मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. नरेश गिते यांच्याकडे सदर सुनावणीचे कामकाज अंतिम टप्प्यात असून, येत्या ९ आॅक्टोबर रोजी सुनावणी झाल्यानंतर निर्णय घेण्यात येईल, असे लेखी आश्वासन दिल्याने उपोषण मागे घेण्यात आले.