‘कालिदास’ सांस्कृतिक केंद्र, व्यवसाय नव्हे !

महाकवी कालिदास कलामंदिरासाठी तयार करण्यात आलेली सुधारित नियमावली विरोधाभासाने भरलेली आणि रंगकर्मी व नाट्यक्षेत्रासाठी घातक आहे. नूतनीकरणाच्या वर्षपूर्तीनंतर त्यातील अनेक नियम हे अत्यंत चुकीचे असल्याचे अधोरेखित झाले आहे. त्यामुळे येत्या महासभेत आणि स्थायी समितीच्या बैठकीत सुधारित नियमावलीत रंगकर्मी आणि नाट्य व्यावसायिकांना अपेक्षित बदल झाले नाही, तर सर्व रंगकर्मी, व्यावसायिक आणि रसिक कालिदासवर बहिष्कार टाकतील. त्यात एकही नाटक किंवा अन्य कोणताही कार्यक्रम घेणार नाहीत, असा इशारा ‘लोकमत’च्या वतीने आयोजित विचारविमर्श बैठकीत रंगकर्मींनी दिला आहे. महापालिका ही नफा कमावणारी संस्था नसल्याने सांस्कृतिक चळवळीचे केंद्र असलेल्या कालिदास कलामंदिरातून नफा कमावण्याचा उद्देश महापालिकेने ठेवू नये. तिथे अधिकाधिक कार्यक्रम होऊन समाजाची सांस्कृतिक भूक भागवली जावी, अशा उद्देशाने कालिदासबाबत नियोजन करण्याची आवश्यकता असल्याचे मत बहुतांश मान्यवरांनी व्यक्त केले. कालिदासबाबत घेतला जाणारा कोणताही निर्णय हा नाशिकच्या सांस्कृतिक चळवळीवर परिणाम करणारा ठरू शकतो, याचे भानदेखील निर्णयकर्त्यांनी राखणे आवश्यक असल्याचा सूर यावेळी व्यक्त करण्यात आला. कालिदास कलामंदिराच्या नूतनीकरणाला झालेल्या वर्षपूर्तीच्या पार्श्वभूमीवर नाशिकचे रंगकर्मी, नाट्य परिषदेचे पदाधिकारी आणि नाट्य व्यावसायिकांच्या भावना आणि कालिदासच्या नियमावलीतील बदलांची अपेक्षा जाणून घेण्यासाठी या विषयावर मान्यवरांशी केलेला हा ‘विचारविमर्श’...या नियमांमध्ये बदल अपेक्षितअनामत रकमेबाबत सुधारित नियमावलीतील मुद्दा क्रमांक ८ आणि मुद्दा २३ हे विरोधाभासी आहेत. त्यामुळे नाटक अपरिहार्य कारणास्तव रद्द झाल्यास राज्यातील अन्य नाट्यगृहांप्रमाणे केवळ भाडे घेऊन अनामत रक्कम आयोजकांची कायम राखण्याबाबतचा बदल करण्यात यावा. सुधारित नियमावलीनुसार रद्द झालेल्या नाट्यप्रयोगापोटी भरलेली अनामत रक्कम जप्त करण्यात येते. कलाकारांच्या प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे प्रयोग रद्द होणे अपरिहार्य असते, अशावेळी प्रयोगाचे भरलेले भाडे परत मिळाले नाही हे योग्य असले तरी त्याचबरोबर अनामत रक्कम ही न मिळणे अनाकलनीय आहे. त्यामुळे अशा परिस्थितीत किमान अनामत रक्कम परत मिळायला हवी.नवीन स्वरूपात कलामंदिर सुरू झाल्यानंतर अखिल भारतीय मराठी नाट्यपरिषदेचे अध्यक्ष आणि महापालिकेचे प्रमुख पदाधिकारी यांच्यात झालेल्या चर्चेनुसार ५०० रुपयांपर्यंत तिकीट दर असलेल्या नाटकांसाठी एक दर आणि ५००च्या पुढे दर असलेल्या नाटकांसाठी अधिक दर असे निश्चित झाले होते. परंतु नवीन नियमावलीत केलेल्या शब्दरचनेमुळे ४९९ आणि तेदेखील फक्त पहिल्या चार रांगांपर्यंत असलेल्या नाटकांसाठी एक दर असा अर्थ निघत आहे. त्या अनुषंगाने आपण पूर्वी ठरल्याप्रमाणे ५०० पर्यंत एक आणि ५०१ पासून वेगळी भाडे आकारणी करण्यात यावी.४नियमावलीत कोठेही नमूद केले नसताना रंगमंचावर सादर होत असलेल्या कार्यक्रमाची शोभा वाढविण्यासाठी केलेल्या सजावटीवर किंवा रंगमंचावर मागे लागलेल्या फ्लेक्सवरही कर आकारणी कालिदासाच्या व्यवस्थापनाकडून केली जात असून, ती थांबविण्यात यावी.४रसिकांच्या माहितीसाठी नाटकाचे जे बोर्ड कालिदासच्या बाहेर लावले जातात, त्यावरही प्रतिदिन ६० रुपये अधिक जाहिरात कर ५० रुपये भरावा लागतो आहे. संपूर्ण महाराष्ट्रात कुठेही प्रतिदिनप्रमाणे आकारणी होत नाही. त्यामुळे राज्यभरातील अन्य नाट्यगृहांनुसार किंवा पूर्वीच्या नियमानुसार तो एकदाच ५० रुपये करण्यात यावा.४शनिवार, रविवार, सार्वजनिक सुटीचे दिवस हे मराठी नाटकांसाठी राखीव ठेवून इतर तारखा आॅनलाइन बुकिंगसाठी ठेवाव्यात.४ज्या संस्थांच्या माध्यमातून नाटके होतात, त्यांच्याकडून प्रत्येक प्रयोगावेळी अनामत रक्कम (डिपॉझिट) न घेता एकदाच ती रक्कम घ्यावी. नाट्य व्यवस्थापन संस्थांचे डिपॉझिट ही संकल्पना जाणून त्या संकल्पनेनुसार प्रत्येक प्रयोगासाठी वेगळी अनामत रक्कम आकारू नये.४नाटकांच्या सादरीकरणापूर्वी सभागृह ताब्यात देण्याची वेळ ही अर्ध्या तासाऐवजी वाढवून किमान दीड तास करण्यात यावी.४लहानसहान उपकरणे आणि किरकोळ सुविधांसाठी लावले जाणारे दर हे अत्यंत जास्त असल्याने ते निम्म्यापेक्षाही कमी करण्यात यावेत.४या नाट्यगृहातील सर्व यंत्रणा लाईट, ध्वनी, वातानुकूलन ही यंत्रणा वॉरंटी काळातील असल्याने या कामांचे आउटसोर्सिंग होऊ नये.४सामान्य नागरिकांना परवडणाऱ्या दरात नाटके, शास्त्रीय संगीत, आॅर्केस्ट्रा आणि अन्य कार्यक्रमांचा आनंद घेता यावा, यासाठी नाट्यगृहातील तिकीट दर माफक असण्यासाठी मनपाने ती संबंधितांना माफक दरात उपलब्ध करून द्यावीत.आश्वासने पाळली गेली नाहीतकालिदासच्या सुधारित नियमावलीत मोठ्या प्रमाणात बदलांची आवश्यकता असल्याबाबत आम्ही परिषदेच्या वतीने वेळोवेळी निवेदने दिली आहेत. सर्व कलावंत, स्थानिक नेतृत्वानेदेखील सामोपचाराने ही समस्या सोडविण्यासाठी वर्षभरापासून प्रयास केले आहेत. निवेदने दिल्यानंतर सर्व रंगकर्मींना अपेक्षित बदलांबाबत आश्वासने दिली गेली, मात्र त्यातील एकही आश्वासन पाळले गेले नाही. त्यामुळे आता मनपाच्या पदाधिकाऱ्यांकडून केल्या जाणाºया अशा वागणुकीमुळे सर्वांचीच निराशा झाली आहे. आम्ही कालिदासच्या परिसरात अ‍ॅम्फी थिएटरचादेखील प्रस्ताव दिलेला असून, त्याचाही विचार झाला नाही. रंगकर्मींचे प्रश्न सुटावेत, एवढीच अपेक्षा आहे.- रवींद्र कदम, अध्यक्ष, नाट्य परिषदसत्ताधारी जनहिताचे निर्णय घेत नाहीतकालिदासच्या सुधारित नियमावलीतील बदलाचे मुद्दे घेऊन नाट्य परिषदेचे पदाधिकारी आणि रंगकर्मींना घेऊन अनेकदा महापौर, आयुक्त आणि स्थायी समितीच्या अध्यक्षांना निवेदने दिली. त्यांनी आश्वासनेदेखील दिली, मात्र कोणतेही बदल केले नाहीत. महापालिकेत, राज्यात आणि केंद्रात सत्ता देऊनदेखील विद्यमान सत्ताधारी कोणतेच जनहिताचे निर्णय घेत नाहीत. आता बदल करण्याबाबत नुसता होकार दिला तरी तो खोटा ठरण्याचीच शक्यता अधिक आहे. ९ कोटी रुपये खर्चून नूतनीकरण केल्यानंतर त्याची नियमावलीच किचकट केल्याने तिचा सामान्य रसिकांना आणि रंगकर्मींना काहीच फायदा होत नाही. त्यामुळे येत्या महासभेत आणि स्थायी समितीत नियमावलीत अपेक्षित बदल झाले नाही, तर सर्व रंगकर्मी आणि नाट्य व्यावसायिक मिळून कालिदासवर बहिष्कार टाकतील.- शाहू खैरे, नाट्य परिषदेचे उपाध्यक्ष आणि नगरसेवकव्यावसायिक दृष्टिकोनातून बघू नयेकोणतीही कला, क्रीडा ही राजाश्रयावरच चालते. त्यामुळे मुळात कालिदासच्या प्रत्येक बाबीकडे व्यावसायिक दृष्टिकोनातून बघू नये. सुधारित नियमावलीतील बदलांमधील विरोधाभास आणि त्रुटी नजरेस आणण्यासाठी तत्कालीन आयुक्त मुंडे यांना सर्वप्रथम आम्ही भेटलो होतो. डिपॉझिट जप्तीसारखा हास्यास्पद नियम बनवणे हे सारे लाजिरवाणे आहे. तसेच महापालिका ही नफा कमावणारी संस्था नसल्याने तिथे नफा, तोटा असा विचार केला जाऊ नये. तिथे वर्षभरात अधिकाधिक कार्यक्रम कसे होतील, कालिदास सतत भरलेले कसे राहील आणि सामान्य नागरिकांना परवडणाºया दरात कार्यक्रमांचा आनंद कसा घेता येईल त्याचा विचार व्हायला हवा. कालिदासमध्ये वर्षभर कोणताही कार्यक्रम झाला नाही, तरी कुणालाच फरक पडणार नाही. बहिष्काराबाबतदेखील एकमताने निर्णय घेऊन त्याबाबत सर्वांनी ठाम रहावे.- गुरुमित बग्गा, नगरसेवकबदल न झाल्यास बहिष्कारपुण्यासह राज्यातील बहुतांश थिएटरमध्ये कालिदासइतके भाडे नाही. अगदी पुण्याच्या बालगंधर्वाचे भाडेदेखील कालिदासच्या तुलनेत बरेच कमी असल्याने अनेक नाटकनिर्माते आता नाशकात प्रयोग आणण्यास फारसे उत्सुक नसतात. नाट्यगृहाचे भाडे आणि उत्पन्न यांचा ताळमेळ बसवणे प्रख्यात नाट्यसंस्थांनादेखील अवघड जात आहे. वर्षभरापासून भरलेले नाटकांचे डिपॉझिटदेखील मला परवापर्यंत परत मिळाले नव्हते. काल प्रथमच चार नाटकांचे डिपॉझिट मिळाले, तेदेखील लोकमतच्या वृत्तमालिकेच्या दबावामुळेच असण्याची शक्यता आहे. भाड्यासह विविध प्रकारचे छुपे दर, जाहिरात दरांमुळे नाटके करणे अवघड झाले आहे. त्यासाठी नियमावलीत येत्या महासभेत आणि स्थायी समितीच्या बैठकीत बदल झाले नाही, तर आम्ही नाट्य व्यावसायिकदेखील रंगकर्मींसह कालिदासवर बहिष्कार टाकू.- जयप्रकाश जातेगावकर, नाट्य व्यावसायिकतातडीने बदल करावेतनाशिकमधील रंगकर्मी यापूर्वीपासून ज्याबाबत तक्रारी करीत होते, त्याकडे लक्ष न देता मुंबईच्या कलाकारांच्या तक्रारींनंतर महापालिकेला जाग आलेली दिसत आहे. त्यातून नाशिकच्या कलाकारांना मनपाच्या धुरिणांच्या मनात काहीच किंमत नाही, असे दिसते. नाशिकच्या कलाकारांच्या मतालादेखील तेवढेच महत्त्व द्यावे. तसेच निदान आता तरी रंगकर्मी आणि व्यावसायिकांच्या मागण्यांची नोंद घेऊन त्वरित नियमावलीत तातडीने बदल करण्यात यावेत.- सदानंद जोशी, ज्येष्ठ कलाकारत्वरित निर्णय घ्यावानियमावलीत बदल करण्यासाठी सर्व मान्यवर नेत्यांसह आम्ही अनेकदा महापालिकेच्या पदाधिकाºयांना भेटलो. मात्र त्याचा उपयोग झालेला नाही. किमान तीन ते चार वेळा भेटून रंगकर्मींच्या मागण्या मांडल्या आहेत. आता तरी लवकरात लवकर नियमावली बदल करण्याचा निर्णय घ्यावा. अन्यथा सर्व रंगकर्मी आणि नाट्य व्यावसायिक कालिदासवर बहिष्कार