सुप्रीम कोर्टाने मराठा समाजाचे प्रस्ताविक आरक्षण काही महिन्यांपूर्वी रद्द केले आहे. या मुद्द्यावर गेल्या काही महिन्यांपासून राज्यातील राजकीय वातावरण ढवळून निघाले आहे. मराठा समाज सामाजिक मागास असल्याचे उपलब्ध पुराव्यांवरून दिसून येत नसल्याचे मत सुप्रीम कोर्टाने व्यक्त केले आहे. सहकार, शिक्षण या विभागात मराठा समाजाचे प्रतिनिधित्व मोठे आहे. याबरोबरच राज्यात मराठा समाजाचे आमदार, खासदार मोठ्या संख्येने असल्याने समाज मागास आहे हे कसे म्हणता येईल, असे मत निकालादरम्यान सुप्रीम कोर्टाने नोंदविले होते. असे असले तरी न्या. गायकवाड आयोगाने मांडलेल्या शिफारसी नाकारलेल्या नाहीत. मात्र मराठा समाज सामाजिक मागास आहे हे सिद्ध करण्यासाठी या शिफारशी काही अपूर्णतः असल्याचे सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले होते.
न्या. गायकवाड आयोगाच्या शिफारशींतील अपूर्णतेची खासदार गोडसे यांनी दखल घेत शुक्रवारी मागासवर्गमंत्री विजय वडेट्टीवार यांची भेट घेतली . शिफारशीतील अपूर्ण मुद्द्याचा आपल्या विभागातून समाधानकारक अहवाल तयार करावा. सदर अहवाल राज्यपाल, राष्ट्रपती करवी राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाकडे पाठवावा. मागासवर्ग आयोगाने अहवाल तपासून तो संसदेसमोर मांडल्यास आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लागल्यास मदत होणार असल्याचे यावेळी गोडसे यांनी लक्षात आणून दिले. त्यानंतर गोडसे यांनी सामान्य नागरी प्रशासन विभागाचे राज्याचे सेक्रेटरी सुमंत भांगे आणि सहसचिव करकते यांचीही भेट घेतली.