...हे तर सोयीचेच निधीकारण!

...हे तर सोयीचेच निधीकारण!

 किरण अग्रवाल‘मनसे’प्रमुख राज ठाकरे यांनी नाशिकच्या विकासाकरिता शासनाकडे मागितलेला अडीचशे कोटींचा निधी कदाचित मिळेलही; परंतु काही नाही मिळाले तरी, त्या पक्षाला त्याचा खेद वाटू नये. कारण, शासनाकडून घेणे असूनही निधी अडविला गेल्याने आम्हाला नवनिर्माण करता आले नाही, असे सांगण्याची सोय त्यातून घडून येणार आहे.विकास ही अव्याहत चालणारी प्रक्रिया असल्याने, त्यासाठी कितीही निधी मिळाला तरी तो कमीच पडतो. निधीची गरज नाही, असे कधीच कुणी म्हणत नाही आणि म्हणूही नये. त्यामुळे राज ठाकरे यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे नाशिकच्या विकासासाठी २५० कोटींची मागणी केली हे चांगलेच झाले; परंतु शासनाने ही मागणी पूर्ण करून निधी दिलाही; तरी तो येत्या निवडणुकीपूर्वी खर्च करून नाशकात नवनिर्माणाचे समाधान साधता येणे शक्य नाही हे उघड असतानाही तसे केले गेले आहे. त्यामुळे निवडणुकीला सामोरे जाण्यापूर्वी शासकीय असहकार्याचे अगर अडचणींचे दाखले भक्कम करण्याचा तर हा प्रयत्न नाही ना, अशी शंका येऊन जाणे साधार ठरून गेले आहे.गेल्या वर्षात नाशकात पार पडलेल्या सिंहस्थ-कुंभपर्वामुळे महापालिकेची समस्त यंत्रणा त्यासंबंधीच्याच कामात अडकून पडलेली होती. त्यातच शहरात दैनंदिन गरजेची कामे काहीशी बाजूला ठेवून सिंहस्थाची कामे केली गेल्याने सत्ताधारी नगरसेवकांसह नागरिकांचाही रोष ओढवून घेण्याची वेळ पालिकेतील सत्ताधाऱ्यांवर आली आहे. याचाच परिणाम म्हणून ‘मनसे’च्या रेल्वेचे अर्धेअधिक डबे इंजिनपासून अलग झाले आहेत. हे होत नाही तोच, म्हणजे सिंहस्थ सरत असतानाच गेल्या पंधरवड्यात झालेल्या अतिवृष्टीने अनेक कामांची ‘वाट’ लावली. विशेषत: गोदाकाठावरील रहिवासी, व्यावसायिकांना व महापालिकेने केलेल्या कामांनाही पुराचा मोठा फटका बसला. त्यामुळे ही स्थिती पूर्वपदावर आणणे जिकिरीचे बनले आहे. त्याच दृष्टीने सिंहस्थ सांगतेच्या ध्वजावतरणासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस नाशकात आले असता महापौर अशोक मुर्तडक यांनी शंभर कोटींच्या निधीची मागणी त्यांच्याकडे केली. अर्थात, सिंहस्थ कामांसाठी शासनाने यापूर्वीच जो निधी मंजूर केला होता, ती कामे साकारताना महापालिकेने काटकसर करून सुमारे सत्तरेक कोटी रुपयांची बचत केली आहे म्हणे. परंतु महापालिकेचा हा चांगुलपणा निधी मिळण्याच्या मार्गात अडसर ठरला म्हणायचे, कारण ते वाचलेले पैसे द्यावयास सरकार ना म्हणते आहे. आम्ही जो निधी शिलकी वा अखर्चित राहू दिला तो अन्य विकासकामांसाठी वापरावयास द्या, अशी महापालिकेची मागणी आहे. तसे पत्रही शासनाला धाडून झाले आहे. परंतु शासन त्यासाठी अजून बधलेले नाही. त्यादृष्टीने महापौरांनी केवळ शंभर कोटींची मागणी नोंदविली होती. पण त्यापुढचे पाऊल टाकत त्यांचे नेते राज ठाकरे यांनी अडीचशे कोटींची मागणी केली आहे. त्यामुळेच या मागण्यांतील ‘निधीकारण’ चर्चेत येऊन जाणे स्वाभाविक ठरून गेले आहे. मुळात, राज यांनी जो निधी मागितला आहे त्याचीही संगतवार मांडणी करता येणारी आहे. अगदी आले मनात आणि दिला आकडा ठोकून, असे झालेले नाही हेदेखील खरे. शासनातर्फे राबविल्या जाणाऱ्या रस्ते विकास, सुवर्णजयंती रोजगार अभियान, दलितवस्ती सुधार आदि. सारख्या योजनांसाठी जे अनुदान उपलब्ध करून दिले जाते, त्याचे सुमारे दोनशे कोटी रुपये महापालिकेला शासनाकडून अपेक्षित आहेत. सदर अनुदान हे केवळ राज यांच्या ‘मनसे’ची सत्ता महापालिकेत आली तेव्हापासूनच्या काळातलेच नसून, त्याहीपूर्वीपासूनचे आहे. त्यात तात्कालिक कारणाची भर पडली ती, अतिवृष्टीने झालेल्या नुकसानीची, पूरपाण्याने झालेले नुकसान भरून काढण्यासाठी पन्नासेक कोटी असे मिळून एकूण अडीचशे कोटी राज ठाकरे यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे मागितले आहेत. यात अर्थातच, सिंहस्थ कामांत महापालिकेने वाचवून दिलेल्या शासनाच्या खर्चाचा आकडा धरलेला नाहीच. तेव्हा जे अडीचशे कोटी मागितले गेलेत ते अव्यवहार्य आहेत, अशातला भागच नाही. प्रश्न आहे तो, सरकारने अगदी कृपावंत होऊन हा इतका अथवा कमी करून का होईना, काही निधी दिला जरी, तरी तो वेळेत खर्च करून नाशकात ‘नवनिर्माण’ करून दाखविणे शक्य होणार आहे का? सदरचा प्रश्न यासाठी की, आणखी दीड-दोन महिन्यांत पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीपासून ते तद्नंतरच्या जिल्हा परिषद व नाशिक महापालिकेच्याच निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्याची शक्यता आहे. म्हणजे, पुन्हा साऱ्या यंत्रणा निवडणूक तयारीत गुंतणे ओघाने भाग पडेल. अशात निवडणुकीला सामोरे जाईपर्यंत त्या निधीचा उपयोग करून काही भव्यदिव्य करून दाखविणे तर दूर, किरकोळ कामे पूर्णत्वास नेणेही शक्य होईल अशी अपेक्षाच करता येऊ नये. मग असे सारे सूर्यप्रकाशाइतके स्वच्छ असतानाही राज ठाकरे खास नाशिकसाठी मुख्यमंत्र्यांना शब्द टाकतात म्हटल्यावर, काही तरी त्यामागे गणित असण्याची शंका घेतली गेली तर ते वावगे कसे ठरावे?नाशिक महापालिकेत ‘मनसे’ने सत्ता मिळविली तेव्हा प्रारंभीच्या काळात विकासकामांच्या आर्थिक नाड्या असलेली स्थायी समिती आपल्या ताब्यात नाही म्हणून अपेक्षेप्रमाणे विकास साकारता येत नसल्याचे सत्ताधाऱ्यांकडून सांगितले जात असे. तद्नंतर स्थायी समितीही त्यांच्या ताब्यात आली, तर निर्णय घेणारे आयुक्तच नसल्याची ओरड करायला संधी मिळाली. कारण, मध्यंतरी तब्बल दीड-दोन वर्षे आयुक्तांची जागा रिकामी होती. प्रभारी स्वरूपाच्या कार्यभारावर महापालिकेच्या प्रशासनाचे सुकाणू हाकले जात होते. चार ते साडेचार वर्षांच्या कार्यकाळात त्या खुर्चीतील पाचेक व्यक्ती बदलल्या त्यामुळे ‘मनसे’च्या सत्तेला निष्प्रभ ठरविण्यासाठी राज्यातील भाजपाच्या शासनाकडून हेतुत: त्याबाबतीत चालढकल केली गेल्याचे आरोपही केले गेले. दरम्यान, जकात व त्यापाठोपाठच्या ‘एलबीटी’चे उत्पन्नही गेले. तिजोरीत खडखडाट आणि त्यात फाल्गुन मास म्हणजे सिंहस्थाची कामे. त्यामुळे ‘मनसे’ला वेगळे काही करून दाखवताच आले नाही. अखेर गोदा पार्क असो की वनौषधी उद्यानाचा विकास आणि उड्डाण पुलाखालील सुशोभिकरण असो की, अहिल्यादेवी होळकर पुलाखालील सुशोभिकरण व कारंजे बसविण्याचा प्रकल्प; यासाठी खुद्द राज ठाकरे यांनी मोठ्या उद्योग घराण्यांना आवाहन करून त्यांच्या ‘सीएसआर’ फंडातून सदर कामे साकारण्याचा प्रयत्न चालविला आहे. याबद्दल, महापालिकेस झळ न बसू देता आम्ही शहराचा कायापालट घडवून आणतो आहोत, असेही अभिमानाने सांगितले जात असते. मग तसे आहे तर शासनाच्या निधीची गरज तरी का भासावी, असाही प्रश्न उपस्थित होणारा आहे. पण, ती भासते याकरिता की, निवडणुका तोंडावर आहेत. भलेही उपरोल्लेखानुसार कारणे काहीही राहिलेली असोत, पण ‘मनसे’ला त्यांनीच रंगविलेल्या स्वप्नाप्रमाणे चित्र साकारता आलेले नाही हे खुद्द त्यांनाही नाकारता येऊ नये. त्यामुळेच अपयशाचे घोंगडे झटकण्याची तजविज म्हणून राज यांच्या निधी मागणीकडे पाहिले जाणे अस्वाभाविक ठरू नये. शासनाकडून घेणे असताना व निधी मागूनही मिळत नसल्याने कामे करता आली नाहीत, असे सांगण्याची सोय यातून साधली जाणे ‘मनसे’ला अपेक्षित असावे एवढाच यातील इत्यर्थ.