वन हक्क दाव्यांचा आठ वर्षांचा थांबणार प्रवास

सहा महिन्यांची मुदत : वन खात्याला आदिवासी खात्याचा हिसका

नाशिक : गेल्या आठ वर्षांपासून वन जमिनींवर आदिवासींचे अतिक्रमण नाकारण्याबरोबरच, त्यांच्या ताब्यातील क्षेत्रात खोडा घालून वन हक्क कायद्याच्या अंमलबजावणीत अडथळा निर्माण करणाऱ्या वन खात्याला आदिवासी विकास विभागाने चांगलाच हिसका दाखविला असून, प्रलंबित वन हक्कच्या दाव्यांवर येत्या सहा महिन्यांत निर्णय घेतानाच पुराव्यांसाठी धरला जाणारा आग्रह कमी करून आदिवासींना त्यांचा हक्क बहाल करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. केंद्र सरकारने २००८ मध्ये मंजूर केलेल्या वन हक्क कायद्याची अंमलबजावणी आठ वर्षांनंतरही पूर्ण होेऊ शकलेली नसल्याची बाब वेळोवेळी घेण्यात आलेल्या आढाव्यात स्पष्ट झाली आहे. संपूर्ण राज्यात लाखो दावे अजूनही निर्णयाविना पडून असून, खुद्द राज्याच्या राज्यपालांनी त्यात वैयक्तिक लक्ष घालूनही महसूल, वन, आदिवासी या तीन खात्यांचा संथगतीने चालणारा कारभार कायम आहे. प्रसंगी एकमेकांवर चालढकल करून जबाबदारी नाकारण्याचा प्रकारच वन हक्क दाव्यांच्या सुनावणी व अंतिम निर्णयाबाबत होत आहे. विशेष म्हणजे जिल्हास्तरीय समित्यांनी महिन्यातून दोन बैठका याविषयावर घेऊन प्रलंबित दावे निकाली काढावेत, असा दंडकच राज्य सरकारने घालून दिला असतानाही त्यात प्रगती होत नाही. त्यात प्रामुख्याने वन खात्याचा अडेलतट्टूपणा कारणीभूत असल्याची तक्रार आदिवासी व महसूल खाते करीत आले आहे. महसूल खात्याने आदिवासींचे दावे कागदपत्रे, पुराव्यानिशी स्वीकारावे व खात्री झाल्यानंतर ते मंजुरीसाठी जिल्हास्तरीय समितीच्या पुढ्यात ठेवावे तर वन खात्याने आपल्याकडील माहिती व सादर पुराव्यांची सत्यता पडताळून पाहून दाव्यांना मंजुरी द्यावी, अशी साधीसोपी पद्धती असली तरी, वन खात्याने पुराव्यांच्या नावाखाली अनेक दावे नाकारण्याचा वा प्रलंबित ठेवण्याचा सपाटा लावल्यामुळे नाशिक जिल्ह्यात सुमारे ३० हजारांहून अधिक दावे आठ वर्षांनंतरही पडून आहेत. वन दाव्यांच्या निपटाऱ्यासाठी आदिवासी खात्याने गेल्या आठवड्यातच आदेश काढून जे दावे दंडाच्या पावत्या, अतिक्रमण केलेल्या याद्या, प्राथमिक अपराधाचा अहवाल, वन जमाबंदी आदि कागदपत्रांच्या अभावी अपात्र ठरविले असतील त्या दाव्यांचा फेरविचार करावा तसेच किमान तीन पिढ्यांपासून वनांवर उपजीविका अवलंबून असेल अशांचे दावे अमान्य करू नये. जोपर्यंत दाव्यांवर जिल्हास्तरीय समितीमार्फत अंतिम निर्णय होत नाही तोपर्यंत त्यांच्या जमिनीवरील अतिक्रमण काढू नये अशा सूचना दिल्या असून, दावे प्राप्त झाल्यापासून सहा महिन्यांच्या आत त्यावर निर्णय घेण्याची सक्ती केली आहे. (प्रतिनिधी)