नाशिक - मराठवाड्यातील जायकवाडी धरणात नाशिकच्या धरणांमधून पाणी सोडण्याच्या विषयावर मेंढेगिरी समितीची शिफारस आता कालबाह्य झाली असून या समितीच्या शिफारशीनुसारच व्यावहारिक बदल तसेच आकडेवारीची परिपूर्ण माहिती महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाकडे नाही त्यामुळे सदोष कामकाज करणारे महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणच बरखास्त करण्याची मागणी नाशिकचे खासदार हेमंत गोडसे यांनी केली आहे.
जायकवाडी धरणाला पाणी देण्यास नाशिककरांचा विरोध नाही, मात्र यंदा नाशिक जिल्ह्यात कमी पाऊस झाल्यामुळे पाण्याची मागणी वाढत आहे. त्यामुळे शेती आणि पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न गंभीर होणार आहे. जायकवाडी धरणातील मृतसाठ्यापैकी सहा टीएमसी पाणी हे याच धरणातून वापरावे अशी नाशिककारांची मागणी आहे. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयात काल सुनावणी झाल्यावर गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे महामंडळाच्या पाणी सोडण्याच्या आदेशास स्थगिती देण्यास नकार देण्यात आला त्यामुळे खासदार हेमंत गोडसे यांनी महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकारणाची कार्यपद्धती सदोष असून नाशिक जिल्ह्यातील धरणातील साठ्याची आकडेवारीबाबत दिशाभूल केली जात असल्यामुळे ते बरखास्त करावे त्याऐवजी निवृत्त न्यायमूर्तींची समिती स्थापन करावी अशी सूचनाही गोडसे यांनी केली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणाऱ्या नाशिक जिल्हा परिषदेच्या माजी सदस्य अमृता पवार यांनी आता या प्राधिकरणाच्या विरोधात उच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल करण्यात येणार असल्याचे सांगितले नाशिकच्या आमदार देवयानी फरांदे यांनी उच्च न्यायालयात यापूर्वी याचिका दाखल केली होती त्यावेळी उच्च न्यायालयाने नाशिकच्या वाढत्या लोकसंख्येच्या आधारे अभ्यास तयार करून निर्णय घ्यावा आणि मगच धोरण ठरवावे अशी सूचना केली होती मात्र, या आदेशाची कार्यवाही झालेली नाही त्यामुळे अवमान दाखल करण्यात येणार असल्याचे अमृता पवार यांनी सांगितले.