नाशिक : महाविकास आघाडी सरकारच्या स्थापनेनंतर शेकडो निवेदने देऊनदेखील आदिवासी समाजाच्या नावाखालील बोगस भरती रोखणे, पदोन्नती आरक्षण विरोधी आदेश तत्काळ मागे घ्यावा, धनगर जातीचा आदिवासी जमातीत समावेश न करणे यासह अन्य कोणत्याही मागणीबाबत शासनाने ठाम निर्णय घेतलेला नाही. त्या पार्श्वभूमीवर आदिवासी समाजातून निवडून आलेले आमदार, खासदार आदी लोकप्रतिनिधी तसेच मुख्यमंत्री आणि विरोधी पक्षनेत्यांच्या घरांसमोर जाऊन २२ जूनपासून जनाधिकार उलगुलान करण्यात येणार असल्याची माहिती अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषदेचे प्रदेश युवा अध्यक्ष लकी जाधव यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
शासनाकडे वारंवार विनंत्या आणि निवेदने देऊनदेखील कोणतीही समस्या सुटलेली नाहीत. त्यामुळे सर्व आदिवासी जनता शासनावर नाराज असून त्याविरोधात आपला प्रक्षाेभ प्रकट करण्यासाठी २२ जूनपासून ७ जुलैपर्यंत उलगुलानचे आंदोलन सुरूच ठेवण्यात येणार आहे. आदिवासी समाजाच्या आरक्षणांतर्गत राज्यातून निवडून दिलेल्या २५ आमदार आणि ४ खासदारांनीदेखील या मागण्यांसाठी पाठपुरावा केलेला नाही. त्यामुळेच सर्वप्रथम या लोकप्रतिनिधींच्या घरांसमोरच आंदोलनांना प्रारंभ करण्यात येणार आहे. त्यानुसार २२ जूनला सकाळी नगरमधील राजूरचे आमदार किरण लहामटे यांच्या निवासस्थानासमोर, दुपारी खासदार भारती पवार यांच्या निवासस्थानासमोर त्यानंतर इगतपुरीचे आमदार हिरामण खासकर यांच्या गिरणारेतील निवासस्थानासमोर, तर सायंकाळी विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांच्या वनारेतील निवासस्थानासमोर आंदोलन करण्यात येणार आहे, तर त्यानंतर सटाण्याचे आमदार दिलीप बोरसे, साक्रीच्या आमदार मंजुळा गावित, आमदार शिरीष नाईक, खासदार हिना गावित, आमदार विजयकुमार गावित, आदिवासी विकासमंत्री ॲड. के.सी. पाडवी यांच्यासह अन्य सर्व लोकप्रतिनिधींच्या घरांसमोर उलगुलान करण्यात येणार असल्याचे जाधव यांनी नमूद केले. या आंदोलनादरम्यान आदिवासी समाजाच्या नावाखालील बोगस भरती रोखणे, पदोन्नती आरक्षण विरोधी आदेश तत्काळ मागे घ्यावा, धनगर जातीचा आदिवासी जमातीत समावेश न करणे, आदिवासी क्षेत्रात धान, नाचणी, वरई लागवड कामाचा रोहयोत समावेश करणे, पेसाच्या कायद्यानुसार पदभरती, खावटी अनुदान त्वरित वितरित करावे, अनुदान थेट लाभार्थीच्या खात्यात जमा करावे या प्रलंबित मागण्यांसाठी सातत्याने पाठपुरावा करण्यात येणार असल्याचेही जाधव यांनी नमूद केले.