आयटी पार्क धूळ खात, तरीही नव्याने ८० एकर जागा

नाशिक : शहरात आयटी उद्योग यावेत यासाठी महापालिकेच्या वतीने तब्बल ८० एकर जागा उपलब्ध करून देण्याची घोषणा महापौरांनी केली आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्कनाशिक : शहरात आयटी उद्योग यावेत यासाठी महापालिकेच्या वतीने तब्बल ८० एकर जागा उपलब्ध करून देण्याची घोषणा महापौरांनी केली आहे. नवीन जागेची घोषणा स्वागतार्ह असली तरी यापूर्वी शासनाच्या उद्योग खात्यानेच अंबड येथे साकारलेली आयटी पार्कची इमारत गेल्या १३ वर्षांपासून वापराविना पडून आहे. त्याला प्रतिसाद मिळत नसताना नव्याने ८० एकर जागा राखीव ठेवून काय साध्य होणार? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. सध्या निमाच्या वतीने नाशिकमध्ये उद्योगांना आकर्षित करण्यासाठी मेक इन नाशिकचा नारा देण्यात आला असून, मुंबईत होणाऱ्या प्रदर्शनाच्या पार्श्वभूमीवर आयोजित पूर्वतयारी बैठकीत बोलताना महापौर रंजना भानसी यांनी आयटी उद्योगासाठी ८० एकर जागा उपलब्ध करून देण्याची घोषणा केल्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या गेल्या आहेत. मुंबई आणि पुण्याच्या पलीकडे नाशिक, औरंगाबादसारख्या शहरात आयटी उद्योग यावेत हे शासनाचे धोरण होते, त्यासाठीच शासनाने २००३ मध्ये अंबड औद्योगिक वसाहतीत ६४०० चौरस मीटर इतक्या क्षेत्रफळाच्या भूखंडात आयटी पार्कची इमारत बांधण्यात आली आहे. या इमारतीचे बांधकाम ३०७५ चौरस मीटर असून, त्यात तळमजल्यावर तसेच पहिल्या आणि दुसऱ्या मजल्यावर मिळून एकूण पंधरा गाळे आहेत. या इमारतीचे उद्घाटन तत्कालीन केंद्रीय मंत्री (स्व.) प्रमोद महाजन यांच्या हस्ते करण्यात आले. त्यानंतर हे गाळे उद्योगांसाठी खुले करण्यात आले. परंतु सोळा वर्षांत आजवर तीन ते चार वेळा लिलाव काढूनही त्याला प्रतिसाद मिळालेला नाही. सामान्यत: एखादी इमारत बांधली की तिच्यावर कितीही खर्च झाला असला तरी वर्षानुवर्षे ती वापराविना पडून असलेल्यास त्यानुसार घसारा कमी करून तिचा वापर करण्यासाठी भाडे निश्चित केले जाते परंतु येथे मात्र २ कोटी २३ लाख रुपयांच्या खर्चाच्या तुलनेत त्यावर दरवर्षीचा देखभाल खर्च काढून बांधकामापेक्षा चढ्या दराने लिलावाचे दर निश्चित केले जातात.  परिणामी दोन कोटी रुपयांची इमारत पाच ते सात कोटी रुपयांना घेण्यापेक्षा एखाद्या प्लॉटवर आयटीचे बांधकाम केलेले केव्हाही परवडू शकते. उद्योग मंत्रालय आणि एमआयडीसीच्या अशा प्रकारच्या आतबट्ट्याच्या व्यवहारामुळे इमारत  पडून असताना महापौर रंजना भानसी यांनी केवळ आयटी उद्योगांसाठी ८० एकर जागा देण्याची घोषणा कितपत व्यवहार्य ठरणार, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.