राज्य शासनाने हवामानावर आधारित फळबाग विमा योजनांचे हवामानाचे निकष बदलवून विमा कंपन्यांसोबत २०२० ते २०२२ पर्यंत ३ वर्षाचा करार केला होता. या कराराने शेतकरी कंगाल आणि कंपन्या मालामाल अशी अवस्था झाली आहे . याबाबत लोकप्रतिनिधींनी शासनस्तरावर तक्रार केल्यानंतर शासनाने गंभीर दखल घेत २०२१ व २०२२ वर्षाकरिता विमा कंपन्यांसोबत केलेला करार रद्द करण्याचा निर्णय घेतला.
तत्कालीन युती सरकारची फळबाग विमा योजना शेतकऱ्यांसाठी जीवनदायी ठरली होती. २०१९ मध्ये फळबाग विमा योजनेमध्ये तत्कालीन युती शासनाच्या काळात मृगबहार २०१९ मध्ये २९० कोटी रुपयाचे विमा हप्ते भरण्यात आले होते आणि शेतकऱ्यांना विमा परताव्यापोटी २९४ कोटी म्हणजे १०१.५ टक्के प्राप्त झाले होते. रब्बी फळबागा करिता ११२४ रुपये विमा हप्ता भरण्यात आला होता. आणि शेतकऱ्यांना ८३१ कोटी रुपयांची म्हणजे ७३.९३ टक्के विमा कंपन्यांकडून नुकसानभरपाई मिळाली होती.
मात्र महाविकास आघाडी सरकारने हवामानाचे निकष बदलल्यानंतर मृगबहार २०२० मध्ये २१५ कोटी रुपयांचा विमा हप्ता २ लाख १२ हजार शेतकऱ्यांनी भरला होता. परंतु कंपनी धार्जिण्या निकषामुळे फक्त १२ हजार ९० शेतकऱ्यांना २२ कोटी रुपये नुकसानभरपाई मिळाली. विमा कंपन्यांना सरकारने १९३ कोटी रुपयांचा नफा मिळवून दिला. सरकारने चूक दुरुस्त करून पुढील २ वर्षाकरिता विमा कंपन्यांबरोबरचा अन्यायपूर्ण करार रद्द करून ९० टक्के जोखीम स्तराप्रमाणे उंबरठा उत्पादकतेनुसार करार करावा, अशी मागणी कृषिमंत्री दादा भुसे यांच्याकडे आमदार दिलीप बोरसे, किसान मोर्चाचे प्रदेश उपाध्यक्ष
बिंदू शर्मा यांनी केली आहे.