नांदूरशिंगोटे ग्रामपंचायतीत स्वच्छ भारत सर्वेक्षणअंतर्गत लाभार्थ्यांना शासकीय अनुदानापासून वंचित ठेवल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. यामध्ये आदिवासी बांधवांची संख्या मोठ्या प्रमाणात असल्याने त्यांच्यावर अन्याय झाल्याने त्यांनी एकत्र येत ग्रामपंचायत प्रशासनाविरोधात आवाज उठवला आहे. याबाबत त्यांनी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, येथील ग्रामसेवक, सरपंच, उपसरपंच व अन्य सदस्य यांनी आपल्या पदाचा दुरुपयोग करून खोटी व बनावट माहिती वरिष्ठ पातळीवर सादर केली आहे. त्यामुळेे आम्ही आदिवासी बांधव वैयक्तिक शौचालयाच्या अनुदानापासून वंचित राहिल्याचा आरोप त्यांनी निवेदनात केला आहे. चुकीच्या पध्दतीने कागदोपत्री ग्रामसभेचा ठराव केला असून यामध्ये ग्रामपंचायत प्रोसिडींगवरील विषय क्र. ९ व ठराव क्र. ८२ संमत केला. या ठरावात शासकीय अनुदानापासून अनुसूचित जाती जमातीच्या लोकांना हेतुपुरस्सर वंचित ठेवण्याच्या आकसापोटी शासकीय योजना लाटायचा प्रयत्न केलेला आहे. शौचालयाचा लाभ नाकारण्यासाठी या ठरावामध्ये गावातील बहुतांश कुटुंबातील व्यक्तींना मयत, स्थलांतरित व क्षेत्र जास्त असल्याच्या कारणांमुळे वंचित ठेवण्यात आले असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे. यामध्ये प्रामुख्याने आदिवासी समाजाच्या नागरिकांची संख्या अधिक आहे. हे नागरिक निरक्षर आहेत. वस्तुस्थिती अशी की, या व्यक्ती हयात आहेत, तसेच स्थलांतरित दाखविलेल्या व्यक्ती हे स्थानिक रहिवासी असून त्यांचे गावात वास्तव्य आहे. यात प्रामुख्याने अनुसूचित जाती-जमातीतील नागरिकांची जाणीवपूर्वक दिशाभूल करून अन्याय केला आहे. या प्रकरणामध्ये भूमिहीन नागरिकांना अतिरिक्त मिळकती दाखवून पुढील पिढ्यांना मिळणाऱ्या शासकीय लाभांपासून वंचित ठेवण्यात आल्याचा आरोप करून याप्रकरणी जबाबदार असलेल्या ग्रामसेवक, सरपंच, उपसरपंच व इतर सदस्यांवर अनुसूचित जाती व जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याने गुन्हा दाखल करण्याची मागणी निवेदनात केली आहे.
यावेळी आदिवासी समाजाचे नेते तुकाराम मेंगाळ, माजी उपसरपंच बस्तीराम आगिवले, संघर्ष ग्रुपचे संदीप शेळके, देवराम गिऱ्हे, पांडुरंग आगिवले, सुरेश मेंगाळ, पांडुरंग मेंगाळ, देवजी आगिवले, कावजी गिऱ्हे, नावजी पथवे, शिवाजी आगिवले, कुशाबा मेंगाळ, शिवराम मेंगाळ, निवृत्ती डोके, मंगेश डोके, एकनाथ आगिवले, मोहन मेंगाळ, होनाजी पथवे, महादू मेंगाळ, हौसीराम मेंगाळ आदींसह मोठ्या प्रमाणात आदिवासी बांधव उपस्थित होते.
कोट ...
स्वच्छ भारत सर्वेक्षणाबाबत वरिष्ठ स्तरावर माहिती मागविण्यात आली होती. तसेच अनवधानाने ग्रामपंचायत प्रशासनाकडून ही चुकी झाली असून ती आम्हाला मान्य आहे. कोणाच्याही भावना दुखावण्याचा आमचा हेतू नव्हता. आमच्यामुळे ज्या लोकांना मन:स्ताप झाला असेल त्यांची आम्ही दिलगिरी व्यक्त करून माफी मागतो. तसेच पुढील ग्रामसभेत यादी दुरुस्त करून त्यांना न्याय देण्याचा प्रयत्न करणार आहोत.
- गोपाल शेळके, सरपंच, नांदूरशिंगोटे
इन्फो...
पंचायत राज व्यवस्थेत ग्रामसभेला मोठ्या प्रमाणात अधिकार देण्यात आले आहेत. तसेच शासन स्तरावरून येणारा निधी थेट ग्रामपंचायतीकडे येत आहे. ग्रामपंचायत स्तरावरून विविध विकासकामे करताना जिल्हा परिषद व पंचायत समिती यांना पाठवी जातात. सर्वेक्षण यादी देताना जे लोक मयत दाखवले, त्यांचा नेमका फायदा कोणाला होणार नव्हता. मात्र त्यांना शासनाच्या अनुदानापासून वंचित राहावे लागले. मात्र ग्रामपंचायत प्रशासनाने या लोकांना मयत का दाखवले, याचे कारण अद्यापही गुलदस्त्यातच आहे.
फोटो - २७ नांदूरशिंगोटे १
नांदूरशिंगोटे येथील आदिवासी समाजावर अन्याय करणाऱ्यांवर कारवाई करण्याच्या मागणीचे निवेदन सहायक पोलीस निरीक्षक सागर कोते यांना देताना तुकाराम मेंगाळ, बस्तीराम आगिवले, संदीप शेळके, देवराम गिऱ्हे, पांडुरंग आगिवले, सुरेश मेंगाळ, पांडुरंग मेंगाळ, देवजी आगिवले, कावजी गिऱ्हे, नावजी पथवे आदी.
270721\27nsk_48_27072021_13.jpg
नांदूरशिंगोटे येथील आदीवासी समाजावर अन्याय करणाऱ्यांवर कारवाई करण्याच्या मागणीचे निवेदन सहाय्यक पोलीस निरीक्षक सागर कोते यांना देताना तुकाराम मेंगाळ, बस्तीराम आगिवले, संदीप शेळके, देवराम गिऱ्हे, पांडुरंग आगिवले, सुरेश मेंगाळ, पांडुरंग मेंगाळ, देवजी आगिवले, कावजी गिऱ्हे, नावजी पथवे आदी.