स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे कंपनीला मोठा धक्का बसला आहे. या योजनेच्या अंतिम प्रारूप मसुद्याची मुदत संपल्यानंतर योजना तयार करण्यास मुदतवाढ देण्यात आली, त्यामुळे ती कायदेशीरदृष्ट्या अयोग्य असून, नियमानुसार मूळ प्रारूप योजना तयार करण्याची मुदत अगोदरच संपल्याने ही येाजनाच रद्दबातल होत असल्याचा दावा जमीनमालकांनी याचिकेत केला होता, त्या आधारे ही स्थगिती देण्यात आली आहे.
स्मार्ट सिटी कंपनीच्यावतिने ७०३ एकर क्षेत्रात साकारण्यात येणाऱ्या या प्रकल्पासंदर्भात उच्च न्यायालयात जमीन मालक असलेल्या डॉ. दिनेश बच्छाव, संजय बागुल, गोकुळ पिंगळे, अक्षय सुरेश पाटील यांच्यासह २८ जणांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्याची सुनावणी मंगळवारी (दि.१५)झाली. त्यात ही अंतरिम स्थगिती देण्यात आली आहे.
मखमलाबाद शिवारात साकारत असलेल्या या येाजनेच्या अंतिम प्रारूप मसुदा करण्यासाठी गेल्या वर्षी ९ सप्टेंबर २०१९ रोजी महासभेत मंजुरी दिली होती. त्या ठरावाच्या आधारे ११ सप्टेंबर २०१९ प्रारूप राजपत्रात प्रसिद्ध झाले. त्यानंतर २१ सप्टेंबर ते २५ ऑक्टोबर दरम्यान विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाली. त्याचा खरे तर अगोदरच राजपत्रात प्रसिद्ध झालेल्या प्रारूप मसुद्याचा कोणताही संबंध नसताना महापालिका आयुक्तांंनी आचारसंहितेमुळे वाया गेलेले ३५ दिवस आणि योजना साकारण्यासाठी आणखी नियमानुसार मिळू शकणारी मुदतवाढ यासाठी शासनाच्या नगररचना विभागाकडे अर्ज केला. त्यांनीही तो मंजूर केला; मात्र मुळातच प्रारूप मसुदा तयार करण्याची मुदत ही ९ जून २०२० रोजी संपुष्टात आली. फार तर अगोदरच्या वर्षी ११ जून राेजी राजपत्र प्रसिद्ध झाल्याने त्यावेळची तारीख गृहित धरली तरी तीदेखील संपुष्टात आली. त्यानंतर शासनाने १५ ऑक्टोबर रोजी मुदतवाढ दिली. तोपर्यंत मधल्या काळात मुदत संपलेली असल्याने नगररचना अधिनियमानुसार ही येाजनाच रद्द होते, असा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला. त्यावर कंपनीच्या वकिलांनी मुदतवाढ मागितली. न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती दिली. याचिकाकर्त्यांच्यावतिने सिनीयर कौन्सिल विजयसिंह थोरात, तसेच ॲड. प्रणील सोनवणी यांनी काम बघितले. याचिकेची सुनावणी फेब्रुवारी महिन्यात शक्य आहे.
इन्फो...
बग्गा यांनी मांडला होता मुद्दा
महापालिकेच्या ऑक्टोबर महिन्याच्या महासभेत ज्येेष्ठ नगरसेवक गुरूमित बग्गा यांनी अगेादरच हा मुद्दा मांडला होता. या मुद्याच्या आधारे कोणीही उच्च न्यायालयात दाद मागितली तर मनपा अडचणीत येईल, असे त्यांनी नियमबाह्य मुदतवाढीचे विवेचन करताना सांगितले हेाते. मुळात महापालिकेने आयुक्तांना केवळ टीपी स्कीमचा इरादा जाहीर करण्याचे अधिकार दिले होते आणि त्यांनी मात्र परस्पर मुदतवाढ घेतली. मुळातच टीपी स्कीमचे अधिकार महापालिकेचे असल्याने आयुक्तांकडून मुदतवाढ मागणीचा प्रस्ताव पाठवला जाणे अयोग्य असल्याचे बग्गा यांनी महासभेत सांगितले होते.