आरोग्य कर्मचाऱ्यांना विमा सुरक्षाकवच द्यावे

यासंदर्भात मुख्यमंत्री, ग्रामविकासमंत्री, विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना जिल्हा परिषद कर्मचारी महासंघाने निवेदन दिले आहे. निवेदनात म्हटले की, कोरोनाविरुद्धच्या लढाईत गृहभेटी, रुग्ण सर्वेक्षण, विलगीकरण, चेक पोस्ट, मास्क वापर, जंतुनाशक औषधांची फवारणी, रुग्णांना दवाखान्यात भरती करणे, तपासण्या करणे, लसीकरण करणे, गर्दी टाळण्यासाठी दंडात्मक कारवाई करणे, कोरोनाग्रस्त मृतदेहांची विल्हेवाट लावणे इतर जोखमीची कामे हे कर्मचारी करीत आहेत. संपूर्ण देशात, राज्यात कडक निर्बंधांमुळे गावपातळीवरील या फ्रंटलाइन कर्मचाऱ्यांनी जीवितास धोका पत्करून, कोरोना साथ सुरू झाल्यापासून संसर्ग रोखण्यासाठी कठोर आपत्कालीन परिस्थितीत कर्तव्य बजावत आहेत. असे कर्तव्य निभावताना मयत कर्मचाऱ्यांना राज्य शासनाच्या वित्त विभागाच्या दिनांक २९ मे २०२० च्या निर्णयानुसार ३१ डिसेंबर २०२० पावेतो रुपये ५० लाख विमा सुरक्षाकवच लागू करण्यात आले होते. परंतु, कोरोनाची दुसरी लाट भयावह असून कर्तव्य बजावणारे अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या मृत्यूची रोजची आकडेवारी मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. त्याची संपूर्ण झळ या कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबास सोसावी लागत आहे. तरी, शासनाने या आदेशास पुनश्च अखंडितपणे मुदतवाढ देऊन तो लागू करावा. शासकीय कर्मचाऱ्यांना १० टक्के रेमडेसिविर इंजेक्शनसाठा उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी महासंघाने केली आहे. यावेळी जिल्हा परिषद कर्मचारी महासंघाचे अध्यक्ष अरुण आहेर, सरचिटणीस महेंद्र पवार, कार्याध्यक्ष डॉ. भगवान पाटील, मधुकर आढाव, कैलास वाकचौरे, शोभा खैरनार, प्रमोद निरगुडे, काळू बोरसे, रणजित पगारे, जी.पी. खैरनार, मंगला भवार, विजय देवरे, योगेश गोळेसर, मंगेश केदार, विलास शिंदे, किशोर वारे आदी उपस्थित होते.