इमारत पूर्ण होण्याआधीच चौकशी !

नाशिक-त्र्यंबकरोडवरील पशुसंवर्धन विभागाच्या जागेवर जिल्हा परिषदेची प्रशासकीय नूतन इमारत उभारण्यात येणार असून, सुमारे ४५ कोटी रुपये खर्चाच्या या इमारतीच्या पहिल्या टप्प्यातील सुमारे २० कोटी रुपये खर्चाच्या इमारत बांधकामाची निविदा जिल्हा परिषदेने प्रसिद्ध केली होती. त्यासाठी दहा निविदा प्राप्त झाल्या. त्यातील सहा निविदा कागदोपत्री छाननीत पात्र ठरल्यावर उर्वरित चार निविदाधारकांना कागदपत्रांची पूर्तता करण्याची संधी देण्यात आली. छाननी समितीने ही सारी प्रक्रिया पारदर्शी पद्धतीने राबवून छाननीच्या प्रत्येक पातळीवर निविदाधारकांच्या स्वाक्षऱ्या घेऊन लेखी घेतले. अखेर या निविदा उघडण्यात येऊन त्यात सर्वात कमी रकमेत म्हणजेच १६ कोटी रुपयांत इमारतीचे काम करण्यास तयार असलेल्या निविदाधारकाला काम देण्याचे ठरविण्यात आले. पारदर्शीपणे राबविण्यात आलेल्या या प्रक्रियेत जिल्हा परिषदेचा सुमारे चार कोटी रुपयांचा फायदा झाला असून, प्रशासनाच्या या निर्णयाचे जिल्हा परिषदेच्या सदस्य व पदाधिकाऱ्यांनी स्वागत केलेले असताना शासनाने मात्र त्यांच्याकडे प्राप्त झालेल्या तक्रारीच्या आधारे या निविदा प्रक्रियेची व इमारत बांधकामाची चौकशी करण्याचा निर्णय घेतला असून, तसे पत्र त्यांनी पाठविले आहे. शासनाचे पत्र प्राप्त हाेताच जिल्हा परिषदेला आश्चर्याचा धक्का बसला आहे. शासनाने चौकशी समितीला हे काम सोपविले असले तरी, मुळात ही समिती काम पूर्ण झाल्यावर चौकशी करते. प्रत्यक्षात जिल्हा परिषदेच्या इमारतीच्या बांधकामाचा कार्यारंभ आदेशदेखील अद्याप देण्यात आलेला नाही व काम पूर्ण करण्याची मुदतदेखील तीन वर्षांची असल्यामुळे शासनाने काढलेल्या आदेशाबाबतच शंका उपस्थित होत आहे.